कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमाथि उसले लगाउने एउटा प्रमुख आरोप निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा सरकारको अक्षमता थियो । त्यतिवेला यो विषयलाई लिएर सरकारको चर्काे आलोचना गर्ने कांग्रेस आफैँ सरकारमा पुगेको पनि एक वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । तर, ऊ पनि निर्मला प्रकरण सुल्झाउन सकेको छैन ।

मंगलबार निर्मला हत्याको चार वर्ष पुग्दा अनुसन्धान जारी छ भन्नेबाहेक सरकार तथा प्रहरीसँग अरू कुनै जवाफ छैन । चार वर्ष निरन्तर अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले सफलता पाउन सकेको छैन । 

एआइजी उत्तमराज सुवेदी प्रमुख, सिआइबी

अनुसन्धानको नतिजा आउन ढिलाइ भइरहेकै हो, तर हामी छिटै अभियुक्त पत्ता लगाउने गरी काम गरिरहेका छौँ

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)बाट एक टोली अहिले पनि कञ्चनपुरमै बसेर विशेष जिम्मेवारीमा खटिएको छ । ‘अनुसन्धानको नतिजा आउन ढिलाइ भइरहेकै हो, तर हामी छिटै अभियुक्त पत्ता लगाउने गरी काम गरिरहेका छौँ,’ सिआइबी प्रमुख एआइजी उत्तमराज सुवेदीले भने । घटनाको अनुसन्धानमा प्रदेश र जिल्लाको टोलीबाहेक अपराध अनुसन्धानमा दक्ष सिआइबीका एक इन्स्पेक्टर नेतृत्वको टोलीले अनुसन्धानमा विकसित भएका सूचनाहरू पुष्टि गर्ने काम गरिरहेको छ । सिआइबी स्रोत भन्छ, ‘विगतमा विकसित भएका ती कुरा भेरिफाइ हुन सकेमा घटना सुल्झिन सक्छ ।’ 

नेपाल प्रहरीले यति धेरै साधन स्रोत र जनशक्ति खर्च गरेर निरन्तर चार वर्षसम्म यसरी अनुसन्धान गरेको पहिलो घटना भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । १० साउन ०७५ मा महेन्द्रनगर, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । भोलिपल्ट अर्धनग्न अवस्था उखुबारीमा उनको शव भेटिएको थियो । बलात्कारपछि घाँटी थिचेर उनको हत्या भएको मेडिकल रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ । अनुसन्धानमा प्रहरीले लापरवाही गरेको भन्दै घटनाको भोलिपल्टैदेखि प्रहरीमाथि पीडित परिवार र सर्वसाधारणको अविश्वास बढेकोमा अनुसन्धान सफल नहुँदा प्रहरीले अझै त्यो विश्वास फर्काउन सकेको छैन । 

गत १९ जेठमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहले आफ्नै कार्यकालमा यो घटनाको अनुसन्धान सफल हुने बताएका थिए । यसअघिका तीन आइजिपीहरू शैलेश थापा क्षेत्री, ठाकुर ज्ञवाली र सर्वेन्द्र खनालले पनि सोही कुरा गरे पनि उनीहरू असफल भएका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले १० साउन ०७८ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई निर्देशन दिँदै हत्यारा चाँडो पत्ता लगाउने गरी अनुसन्धान गर्न भनेका थिए । 

दिलीपसिंह विष्ट अझै अनुसन्धानको घेरामा
घटनाको २५औँ दिनमा प्रहरीले स्थानीय दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्‍यो । बयानमा अभियोग स्वीकार गरेको, पहिला पनि हत्या मुद्दामा जेल बसेर छुटेको पृष्ठभूमि भएको तथा बयान र घटनास्थलको प्रकृति मिल्दोजुल्दो रहेको आधारमा प्रहरीले उनी नै अभियुक्त भएको दाबी गरेको थियो । तर, स्थानीयले वास्तविक अभियुक्त लुकाएर मानसिक अवस्था ठीक नभएका विष्टलाई फसाउन खोजेको भन्दै झन् आन्दोलन चर्काए । डिएनए परीक्षणका क्रममा पनि म्याच नभएपछि प्रहरीले नक्कली अभियुक्त खडा गरेको भन्ने स्थानीयको आशंका बलियो भयो, त्यतिवेलादेखि रक्षात्मक बनेको प्रहरीको मनोबल अपराध अनुसन्धानमा अझै खस्किएको अवस्थामा छ । त्यसयता प्रहरीले नयाँ–नयाँ टोली खटाएर थप अनुसन्धान गर्दै आएको छ । प्रहरी अधिकारीदेखि विभिन्न शंकास्पद व्यक्तिको डिएनए जाँच भयो । तर, प्रहरीले कुनै पनि अकाट्य प्रमाण भेटाउन सकेन । 

डिएनए परीक्षणमै गल्ती भएको भनेर रिपोर्टहरू आएपछि दिलीप नै अभियुक्त भएको तर डिएनए म्याच नभएको हुन सक्ने आकलनसमेत भयो । सोहीअनुसार निर्मलाकी आमाले पनि दिलीपविरुद्ध किटानी जाहेरी दिइन् । अहिले पनि प्रहरीले उनीमाथि निगरानी राखिरहेको छ । 

घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट कम्तीमा सातवटा टोली खटाइएको छ । सुरुमा डिएसपी अंगुर जिसीको नेतृत्वमा टोली खटिएको थियो । जसले दिलीपसिंह विष्टलाई अभियुक्त बनाएपछि प्रहरी संकटमा फसेको थियो । सो टोलीलाई फर्काएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)का तत्कालीन एसएसपी ठाकुर ज्ञवाली नेतृत्वको टोलीले प्राविधिक रूपमा अनुसन्धानका लागि खटाएको थियो । 

त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट तत्कालीन एसपी दुर्गा सिंह नेतृत्वको अर्काे टोली पनि कञ्चनपुरमा खटाइएको थियो । यी दुवै टोलीले पनि प्रगति हात पार्न सकेनन् । त्यसपछि तत्कालीन डिएसपी कमल थापाको नेतृत्वमा टोली खटियो । त्यही टोलीले प्रदीप रावल र विशाल चौधरीलाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । तर, उनीहरू पनि निर्दोष देखिए । निर्दाेषलाई पक्राउ गरिएको भन्दै प्रहरी झन् विवादमा पर्‍यो । 

त्यो टोली पनि फिर्ता भयो । त्यसपछि सिआइबीका तत्कालीन एसपी सुदीप गिरीको नेतृत्वमा टिम खटियो । जसमा अपराध महाशाखाका प्रहरीहरूसमेत खटिए । त्यो टोलीले तस्करीको सुन बरामद गर्‍यो, तर निर्मलाका हत्यारा पत्ता लगाउन सकेन । अहिले पनि डिएसपीको नेतृत्वमा सिआइबीबाट एक अनुसन्धान टोलीलाई यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । फिल्डमा भने इन्स्पेक्टर नेतृत्वको टोली छ । 

यसबाहेक प्रहरीबाट भएका कमजोरी पत्ता लगाउन अन्य तीन टोली गठन भए । गृह मन्त्रालयले सुरुमा सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्‍यो । त्यसले पनि अनुसन्धानलाई कुनै सहयोग भएन । पछि प्रहरीबाट एआइजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा अर्काे छानबिन टोली गठन भएको थियो । 
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा टोली खटाइएको थियो । ती समितिमध्ये कतिपय तथ्यहीन प्रतिवेदनका कारण आफैँ विवादमा तानिएका थिए । गलत अभियोजन गरेको भन्दै केही प्रहरी अधिकारीमाथि मुद्दा दायर भए पनि उनीहरूले सफाइ पाइसकेका छन् । 

प्रहरीलाई अझै डिएनएको आशा, तर डिएनएबाट अभियुक्त पत्ता नलाग्ने मानवअधिकार आयोगको निष्कर्ष 

गत पुसमा सो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरीले एक व्यक्तिलाई केही दिन नियन्त्रणमा राखी डिएनए परीक्षण गरेको थियो । तर, अनुसन्धानलाई सघाउने नतिजा नआएपछि उनी छुटे । सुरुदेखि नै प्रहरी अनुसन्धानमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएको यो घटनामा डिएनए परीक्षणमाथि पनि फरक–फरक बुझाइ छन् । नमुना संकलनमै त्रुटि भइसकेकाले डिएनए विज्ञहरूले डिएनए परीक्षणबाट अपराधी पत्ता लाग्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले पनि प्रहरीले भने त्यो बाटोलाई निरन्तरता नै दिएको छ । 

डिएनए परीक्षणको विषयमा दुईवटा छानबिन समितिले यसमा त्रुटि रहेको औँल्याइसकेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र विज्ञ जीवन रिजाल नेतृत्वको टोलीले यसबारे छुट्टाछुट्टै छानबिन गरेको थियो । दुवै टोलीले डिएनए परीक्षण प्रक्रियामै कमजोरी भएको तथ्य औँल्यायो । जसअनुसार अब डिएनए प्रविधिबाट अभियुक्त पत्ता लाग्न सक्दैन भन्ने दुवै प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । 

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘डिएनए परीक्षणका लागि भजाइनल स्वाबलगायतका नमुना संकलन गर्दा सिन्कोमा बेरिएको कपासबाट गरिएकोमा यस्तो संकलन प्रक्रिया पूर्णतः दोषमुक्त छ भन्न सकिने अवस्था छैन । यसरी संकलन गरी टेस्टट्युबमा राख्दा पर्याप्त मात्रामा डिएनए संकलन नहुने र डिएनए ह्रास हुँदै जाने, नष्ट हुन सक्ने, परिणाम सही आउन नसक्नेजस्ता समस्या रहेको पाइयो । मूलतः नमुना संकलन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइयो ।’ 

आयोगले पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्र पाठकको संयोजकत्वमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्मा, फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्ती, डिएनए विशेषज्ञ दिनेश झा र आयोगका अनुसन्धान अधिकृत रहेको समिति गठन गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नाष्ट)का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका रिजालको नेतृत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले पनि अब अनुसन्धानमा डिएनए प्रविधि प्रभावकारी नहुने निष्कर्ष निकालेको थियो । 

निर्मलाको भजाइनल स्वाबबाट निकालिएको नमुनाबाट डिएनए परीक्षण गरी अभियुक्त पत्ता लगाउन असम्भव रहेको विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रहरीले वाई–एसटिआई विधिबाट डिएनए परीक्षण गरेको थियो, जुन विधि वंश पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ । सामान्यतया अभियुक्त पहिचान गर्न अटोसोमल प्रविधिबाट परीक्षण गरिन्छ ।