संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले तीनै तहमा गरेर करिब ३० हजार करारका कर्मचारी छन्, संघ सरकारबाट वितरित ससर्त अनुदानमा सञ्चालित राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । ती कर्मचारी पनि नयाँ जनप्रतिनिधिको निसानामा छन् ।

वैशाखमा निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिले अघिल्ला जनप्रतिनिधिको कार्यकालमा भर्ना गरिएका धेरैजसो करारका कर्मचारी हटाएपछि सबैजसो पालिकामा विवाद देखिएको छ । पुराना जनप्रतिनिधिले ‘आवश्यकता’ र ‘राजनीतिक पहुँच’का आधारमा भर्ना गरेका कर्मचारी हटाएर नयाँले आफूअनुकूल राख्न थालेपछि यो विषय राजनीतिक मुद्दा बनिसकेको छ । केही ठाउँमा झडपसमेत भएको छ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले तीनै तहमा गरेर करिब ३० हजार करारका कर्मचारी छन् । त्यसमा अधिकांश स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । कानुन, विधि, प्रक्रिया र दरबन्दी सीमासमेतलाई मिचेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगत र अहिले करारमा बलजफ्ती गरेका छन् ।नयाँ आर्थिक वर्षमा करार अवधि नवीकरण नगरी कतिपय स्थानीय तहले नयाँ भर्नाको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी स्थानीय तहको आफूखुसी करारमा कर्मचारी राख्ने र हटाउने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउँछ, तर त्यसको विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘काम गरिरहेकालाई हटाएर अनुकूलका कर्मचारी भर्ना गर्न त मिल्दैन ।’

स्थानीय तहमा मूलतः पाँच किसिमका करारका कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि धेरै विवाद स्थानीय तहमा सेवा करार र करार सेवाका कर्मचारीमा छ । करार सेवामा जनप्रतिनिधिले आफूखुसी करारमा भर्ना गरेका कर्मचारी धेरै थिए । यसमा जनप्रतिनिधिले राखेका सल्लाहकारलगायतका कर्मचारी छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ बमोजिम करार गरिएका कर्मचारी सेवा करारअन्तर्गतका हुन् । उक्त दफामा सेवा सञ्चालनका लागि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिने, बरु स्थानीय तहले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा कुनै कार्य सम्पादन गर्न विशेषज्ञ सेवा आवश्यक पर्ने भई सेवा करारबाट कार्यसम्पादन गर्दा उपयुक्त र प्रभावकारी हुने देखेमा सेवा करारबाट लिन सकिने व्यवस्था छ । तर, नगर प्रहरी, सवारीचालक, सयस, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकिदार, माली, बगैँचे र सरसफाइसम्बन्धी कामका लागि मात्र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सेवा करार गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । 

यसबाहेक राष्ट्रिय कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि करार गरिएका कर्मचारी सबै स्थानीय तहमा छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार सहयोग कार्यक्रमलगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा छन् । ती कार्यक्रमका लागि सरकारले ससर्त अनुदान नै दिएर कर्मचारी करार गरिएका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारअन्तर्गत पनि स्थानीय तहमा थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालित छन् । प्रदेश सरकारको बजेटमा प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि पनि स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी करार गरिएका छन् । साबिकमा स्थानीय निकायका अस्थायी कर्मचारी पनि अहिले स्थानीय तहमा कार्यरत छन् । साबिकका स्थानीय निकाय खारेज गरेर स्थानीय तह गठन गरेपछि ती कर्मचारी अहिले स्थानीय तहमा नै करारमा कार्यरत छन् । 

देशभरिका गाउँपालिकाहरूको संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गाउँपालिकामा करारका कर्मचारी हटाइन थालेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ हिजो अरूको पालामा भर्ना गरेको कर्मचारी लिन्नँ, मेरो पालामा म आफैँ गर्छु भन्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘हिजो आफ्ना मान्छे भर्ना गरिएको भए गलत हो, आज तिनै हटाएर आफ्ना राख्न खोज्नु पनि गलत नै भयो,’ उनी भन्छन् । 

ससर्त अनुदानका राष्ट्रिय कार्यक्रममा समेत स्थानीय तहको हस्तक्षेप 
संघ सरकारबाट वितरित ससर्त अनुदानमा सञ्चालित राष्ट्रिय कार्यक्रमका लागि पनि करारमा कर्मचारी भर्ना गरिएका छन् । ती कर्मचारी पनि नयाँ जनप्रतिनिधिको निसानामा छन् । संघले नै तलबभत्ता व्यहोरेर विधि र मापदण्डका आधारमा भर्ना गरिएका कर्मचारीसमेत हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले त आपत्ति जनाएका छन् । 

आयोजनाका कर्मचारी हटाएको भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले गत १५ असारमा नै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण गरायो । कार्यक्रमअन्तर्गत ७५३ वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी छन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक छन् । ती कर्मचारीलाई कतिपय स्थानीय तहले हटाएको भन्दै कार्यक्रमको सचिवालयले गत सोमबार (२ गते) स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्‍यो । सचिवालयले दोस्रोपटक जारी गरेको सूचनामा छ, ‘कार्यक्रम केन्द्रीय ससर्त अनुदानअन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रम हो भन्नेसमेत ख्याल नगरी एकमुष्ठ रूपमा कर्मचारीको सेवा टुटाउनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवारूप कार्यक्रमको सोच, लक्ष्य र उद्देश्यमा दख्खल पर्न गएकाले कानुनी प्रक्रियाअनुसारबाहेक सेवाबाट नहटाउन पुनः अनुरोध गरिन्छ ।’

कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भुसालका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा दुईजनाका दरले कर्मचारी छन् । हालसम्म करिब डेढ सय पालिकामा कर्मचारी हटाइएको अनुमान उनले गरे । ‘संघीय कार्यक्रमका लागि कर्मचारी भर्ना गरिएका हुन् । त्यसका लागि ससर्त अनुदान जान्छ । कर्मचारीले संघीय कोषबाटै तलब खान्छन् । ती कर्मचारीलाई दुई–तीनपटक तालिम दिइएको छ । तलबभत्तामा खर्च भएको छ । राज्यको लगानी भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब नयाँ आउँदा पुनः छनोट र तालिममा खर्च गर्नुपर्छ । विषयवस्तु बुझ्न पनि समय लाग्छ ।’ 

कार्यक्रमअन्तर्गतका करारका कर्मचारी हटाएको भन्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि आपत्ति प्रकट गरेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यवस्थित गर्न र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने लाभग्राहीलाई सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता सुदृढीकरण आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । संघको ससर्त अनुदानमा यो कार्यक्रम विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित छ । 

७५३ वटै स्थानीय तहमा कार्यक्रमका लागि एमआइएस अपरेटर र फिल्ड सहायकलाई सेवा करार गरिएको छ । कार्यक्रमले हालसम्म ६ हजार दुई सय वडामा अनलाइन घटना दर्ता हुने र करिब २८ लाख लाभग्राहीले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बनाएको छ । एमआइएस अपरेटर र फिल्ड सहायकको क्षमता विकासमा ठूलो लगानी गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘तीन वर्षदेखि कार्यरत सीपयुक्त तथा दक्ष जनशक्तिलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा आव ०७९/८० मा करार सम्झौता थप गरी यस विभागलाई जानकारी गराउनुहुन अनुरोध छ,’ देशभरका सबै स्थानीय तहका नाममा यही १ साउनमा सूचना जारी गर्दै विभागले भनेको छ । 

कार्यक्रमबाट सूचना प्रविधि प्रणालीका अतिरिक्त सम्बन्धित स्थानीय तह नै लाभान्वित भए सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउने विभागको दाबी छ । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा बैंकको समेत चासो रहेको जानकारी पनि विभागले सूचनामार्फत गराएको छ । विभागका महानिर्देशक तीर्थराज भट्टराई कार्यक्रमअन्तर्गत करार गरिएका कर्मचारी नहटाउन विभागले दोस्रोपटक स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको बताए । यसअघि असार २२ गते पनि विभागले परिपत्र गरेको थियो । उनका अनुसार कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा तीन वर्षअघि नियुक्त भएका करिब दुई हजार कर्मचारी छन् । विभागले नै जाँच लिएर स्थानीय तहले करार सम्झौता गरेका हुन् । 

अहिले करिब ३० वटा पालिकाले करार नवीकरण नगर्ने भनेको महानिर्देशक भट्टराईले बताए । कार्यविधिले हटाउने र नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि त्यसका लागि विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने उनले बताए । तर, उनका अनुसार करार भंग गर्दा स्थानीय तहले विभागको स्वीकृति लिएका छैनन् ।  ‘जुन कार्यविधिमा टेकेर कर्मचारी भर्ना गरिएका छन्, त्यो पालना नगरे त समस्या हुन्छ । कार्यविधि पालना नभए हामी अनुदान पठाउँदैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीमा सरकारको लगानी भएको छ, नयाँ कर्मचारी भर्ना गरेर पुनः सुरुबाट काम गर्दा कार्यक्रम प्रभावित हुन्छ ।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी स्थानीय तहले राष्ट्रिय कार्यक्रमका करारका कर्मचारी हटाउन नमिल्ने बताउँछन् । ‘ससर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाका हकमा स्थानीय तहले हटाउन मिल्दैन । किनभने, उनीहरू निश्चित विधि, प्रक्रिया र प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर गएका छन् । उनीहरूलाई सीप र तालिममा पनि राज्यको लगानी भइसकेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् ।

करार कर्मचारीको तलबभत्तामै ६ अर्ब, आफूखुसी करार भर्ना गरेकोमा महालेखाको प्रश्न 
स्थानीय तहमा भइरहेको आफूखुसीको कर्मचारी भर्नामाथि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि प्रश्न उठाएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहमा यसको गलत अभ्यास भइरहेको महालेखाले औँल्याएको छ । महालेखाको ५९औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा ५१२ स्थानीय तहले कर्मचारी करारमा राखी तलबभत्तामा ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार खर्च लेखेका छन् । उक्त आवमा २६४ स्थानीय तहले दरबन्दी नभएको तथा दरबन्दीभन्दा बढी करारमा नियुक्ति गरी एक अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार तलबभत्ता भुक्तानी गरेका महालेखाले औँल्याएको छ । करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने स्थानीय तहको यस्तो अभ्यास नियमसम्मत नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ ।