अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समूहहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरूमाथि बल प्रयोग नगर्न श्रीलंकाका राष्ट्रपतिसमक्ष आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले सुरक्षा निकायहरूलाई तत्काल बल प्रयोग बन्दको आदेश दिन राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिंघेलाई आग्रह गरेका हुन्।

राष्ट्रपति विक्रमासिंघेले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएको भोलिपल्ट राष्ट्रपति कार्यालयबाहिरको एक शिविरमा छापा मारेर सुरक्षा बलका अधिकारीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि लाठी प्रहार गरेका थिए। त्यसमा आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरूले श्रीलंकालीहरूको मौलिक अधिकारको सम्मान गर्न अनुरोध गरेका हुन्।

ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गाङगुलीले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशको आर्थिक आवश्यकतालाई सम्बोधनका निम्ति तत्काल आवश्यक उपाय अपनाउन आह्वान गरेकी छन्। उनले श्रीलंकाका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले आफ्ना जनताको अधिकार कुल्चिने प्रशासनलाई समर्थन गर्न नसक्ने बताएकी छन्।

ह्युमन राइट्स वाच र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले दुई पत्रकार र दुई वकिलसहित ११ जना पक्राउ परेको घटनाको निन्दा गर्दै सत्तामा आएको केही घन्टाभित्रै नयाँ सरकारले हिंस्रक रणनीति अपनाउनु लाजमर्दो भएको बताएका छन्। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने अधिकार हनन हुन नहुने, बलको अत्याधिक प्रयोग नगर्न, धम्की र गैरकानुनी गिरफ्तारी अन्त्य गर्न दुवै मानवअधिकारवादी संस्थाले आह्वान गरेका छन्।

चरम आर्थिक संकटले पिरोलिएका श्रीलंकाली जनता औषधि, इन्धन र खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभावमा संघर्ष गरिरहेका छन्। देशलाई पुरानो अवस्थामा फर्काउन राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै दबाब सिर्जना गर्न प्रदर्शनकारीहरू सडकमा ओर्लिएका छन्।

यसैबीच, प्रदर्शनकारीमाथि भएको दमनको देशका विपक्षी दल, संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले निन्दा गरेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाहिर कडा सुरक्षा व्यवस्था भए पनि प्रदर्शनकारीहरूले विक्रमासिंघेले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने अडान छाडेका छैनन्। रासस/एपी