मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
टेकराज थामी काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार ०६:२१:००
Read Time : > 4 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१२ वर्षमा अमेरिकी दूतावासबाट प्रहरीले लियो साढे दुई अर्ब सहयोग, खर्च कहाँ भयो सरकारलाई थाहा छैन

Read Time : > 4 मिनेट
टेकराज थामी, काठमाडाैं
२०७९ श्रावण ६ शुक्रबार ०६:२१:००

गृह मन्त्रालयले जानकारी माग्दा नेपाल प्रहरीले सुरुमा आलटाल गर्‍यो, पछि सही विवरण उपलब्ध गराएन

नेपाल प्रहरीले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि लागुऔषध नियन्त्रण तथा कानुन प्रवर्द्धनका नाममा अमेरिकी दूतावासबाट सहयोग लिइरहेको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा यसरी एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार दुई अर्ब ५३ करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ) प्रहरीले लिएको छ । तर, यसरी प्राप्त भएको रकमको लेखापरीक्षणसमेत गराइएको छैन । 

अमेरिकी दूतावासले ‘इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड इन्फोर्समेन्ट फन्ड’मार्फत नेपाल प्रहरीलाई सहयोग दिँदै आएको हो, जुन अमेरिकी सरकारमातहतको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । स्रोतका अनुसार फन्डले सहयोग रकम र भौतिक सामग्री दुवै किसिमका सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

अमेरिकी दुतावास र नेपाल प्रहरीबीच भएको सम्झौताअनुसार प्रहरीले २००९ देखि २०२१ सम्म एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार दुई अर्ब ५३ करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ । 

दूतावासका सूचना अधिकृत अन्ना रिची अलेनले पनि नेपाल प्रहरीलाई सहयोग गरिएको बताए । ‘अमेरिकी विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लागुपदार्थ तथा कानुन प्रवर्द्धन मामिला ब्युरो (आइएनएल)ले नेपाल सरकारलाई निर्दिष्ट परियोजनाको कार्यान्वयनका निम्ति लक्ष्य, उद्देश्य र अन्य सामग्री निर्धारण गर्न द्विपक्षीय सम्झौताको माध्यमबाट सहयोग गर्दछ । नेपालमा कानुन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउन २००९ देखि आइएनएलले एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर सहायता प्रदान गरिसकेको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकालाई दिएको जानकारीपत्रमा उल्लेख छ ।

कानुनअनुसार सरकार वा सरकारमातहतका निकायले कुनै पनि दातृ संस्था–निकायबाट सहयोग लिनुपूर्व अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, प्रहरीले वर्षौँदेखि लिइरहेको सहयोगबारे अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारीसमेत छैन । सूचनाको हक प्रयोग गर्दै नयाँ पत्रिकाले हालेको निवेदनको जवाफमा अर्थले ‘नेपाल प्रहरी र अमेरिकी दूतावासबीच सहयोगको कुनै सम्झौता नभएको’ बताएको छ । 

अर्थको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले १० चैतमा नयाँ पत्रिकालाई पठाएको पत्र नं. १०७७ मा भनिएको छ, ‘नेपाल र अमेरिकाबीच इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट फन्ड’बाट नेपालमा ‘फन्ड ट्रान्सफर’ सम्बन्धमा सम्झौता भएको वा सोका लागि सहमति दिइएको यस महाशाखाको हाल उपलब्ध अभिलेखमा नभेटिएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’

यसरी ल्याइएको सहयोग रकम प्रहरीले देशको लेखा प्रणालीभित्र पनि ल्याउन चाहेको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई आएको सहयोग रकम लेखापरीक्षण नभएको बताए ।

दूतावासमार्फत आर्थिक सहयोग लिइरहेकोबारे गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृहले गत ११ कात्तिकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काट्दै ‘दूतावासमार्फत आएको रकम के, कति, कहाँ र के प्रयोजनमा उपयोग गरियो’ भनेर सोधेको थियो । तर, सुरूमा जवाफ दिनसमेत आलटाल गरेको प्रहरीले अन्तिम समयमा २६ लाख चार हजार नौ सय ६५ अमेरिकी डलर (हालको दरभाउअनुसार ३३ करोड २६ लाख २७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ) बराबरको मात्रै सहयोग लिएको दाबी गरेको छ ।

सहयोग लिएको रकमबाट पोलिग्राफ कार्यालयको फर्निचर फेरिएको, रुपन्देहीको मंगलपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको भवन बनाएको, विराटनगरमा महिला ब्यारेक निर्माण गरिएको, नेपालगन्जस्थित प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई सहयोग गरेको, विराटनगर सीमानाकास्थित रानीमा प्रहरी चौकी बनाएको, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलाली मर्मत गरेको प्रहरीको भनाइ छ । 

त्यस्तै, प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पोलिग्राफ प्रणाली स्थापना गरेको, ल्यापटप, प्रिन्टर, माइक्रोस्कोप, डेस्कटप कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, हार्डडिक्स, फिंगर प्रिन्ट किट्स, ड्रग नार्कोटिक्स आइडेन्टिफिकेसन किट्स, डिएनए कलेक्टर क्वालिफिकेसन किट्स, सिपिएस प्लेटोमेग्राफ, प्रिफ्याक मोक टेस्ट कोर्ट रुमलगायतका सामग्री पनि सोही सहयोगअन्तर्गत प्राप्त भएको गृहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । अबका दिनमा भने उक्त सहयोग लागुऔषध नियन्त्रण क्षेत्रमै खर्च गरिने कबुल पत्रमा गरिएको छ । 

तर, नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा प्रहरी भन्छ– सहयोग सम्बन्धमा जानकारी छैन
नेपाल प्रहरीले अमेरिकी दूतावासमार्फत सोझै आएको आर्थिक सहयोगको विषय अस्वीकार गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी टेकप्रसाद राईले अमेरिकी दूतावासबाट प्राप्त रकमको सम्बन्धमा जानकारी नभएको बताए । 

प्रवक्ता राईले भने, ‘नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल प्रहरीलाई ‘इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट फन्ड’मार्फत आर्थिक सहयोग गरेको सम्बन्धमा जानकारी भएन । यदि दिएको हो भने पनि गृहको वा नेपाल सरकारको कुनै न कुनै निकायलाई जानकारी गएको हुन्छ । सुरक्षाका दृष्टिले कतिपय अपराध अत्यन्तै गोप्य अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । लागुऔषध पनि सोही प्रकृतिको अपराध हो । यदि आएको हो भने पनि यसको सबै विवरण गोप्य नै राखिएको हुन्छ ।’

लागुऔषध ब्युरो भाडाको घरमा 
सम्झौतापत्र र अमेरिकी दूतावासले नयाँ पत्रिकालाई उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार उक्त सहयोग लागुऔषध नियन्त्रण तथा कानुन प्रवर्द्धनका लागि हो । नेपालमा लागुऔषध नियन्त्रण नेपाल प्रहरीअन्तर्गतको लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले गर्छ । कानुन बनाउने र प्रवर्द्धन गर्ने काम भने गृह मन्त्रालयस्थित लागुऔषध नियन्त्रण शाखाले गर्छ । तर, दूतावासमार्फत आएको उक्त रकमको सम्बन्धमा ब्युरो र गृह दुवैलाई जानकारी छैन । 

लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख एसएसपी विकासराज खनालले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘मलाई यस विषयमा जानकारी छैन । त्यस्तो रकम पहिले आउँथ्यो कि ! यस विषयमा त मैले पनि बुझ्नैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै यस विषयमा केही भन्न सकिएला ।’

लागुऔषध नियन्त्रण गर्न दूतावासबाट आएको सहयोग भवन निर्माणमा खर्च भएको प्रहरीले गृहलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । तर, ब्युरोकै कार्यालय स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म भाडाको घरमा छ । यसबापत ब्युरोले प्रत्येक महिना दुई लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउँदै आएको छ । 

व्यक्तिगत खातामा समेत आउँछ रकम 
प्रहरी स्रोतका अनुसार दूतावासले नेपाल प्रहरीसँग गरेको सम्झौता रकममध्येको केही हिस्सा व्यक्तिगत खातामा समेत पठाउँदै आएको छ । सोही खातामार्फत उक्त रकम नेपाल प्रहरीले आफू खुसी खर्च गर्दै आएको छ । 

प्रहरीको उच्च स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो, ‘दूतावासले उक्त रकममध्येको केही हिस्सा नेपाल प्रहरीकै कर्मचारीको नाममा खोलिएको बैंक खातामा हाल्ने गरेको सूचना छ । यसरी आएको रकमको न लेखापरीक्षण गरिएको छ, न कसैलाई जानकारी नै गराइएको छ । यो सरासर गलत काम हो ।’

दूतावासबाट लिएको सहयोगको प्रहरीले लेखापरीक्षणसमेत गरेको छैन

नेत्रप्रसाद पौडेल सहायक प्रवक्ता, महालेखापरीक्षकको कार्यालय
अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई सोझै भएको सहयोगको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ न लेखापरीक्षण गरिएको छ, न कुनै विवरण नै उपलब्ध भएको छ ।

नेपाल प्रहरी सरकारको महत्वपूर्ण सुरक्षा अंग हो । यस्तो संस्थाले दातृ निकायबाट लिएको सहयोग गुपचुप राख्नु कानुनविपरीत मात्रै होइन, सुरक्षाका दृष्टिले पनि संवेदनशील हो । सहयोग रकम प्रहरीले देशको लेखा प्रणालीभित्र पनि ल्याउन चाहेको छैन । 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका सहायक प्रवक्ता नेत्रप्रसाद पौडेलले अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई आएको सहयोग रकम लेखापरीक्षण नभएको बताए । ‘अमेरिकी दूतावासमार्फत नेपाल प्रहरीलाई भएको सहयोगको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी छैन । यस सम्बन्धमा हामीकहाँ न लेखापरीक्षण गरिएको छ, न कुनै विवरण नै उपलब्ध भएको छ,’ उनले भने । 

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त विवरणअनुसार २३ जनवरी २००९ मा लागुऔषध नियन्त्रण तथा कानुन प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक सहायताबारे द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । जसअनुसार प्रहरीलाई ‘इन्टरनेसनल नार्कोटिक्स कन्ट्रोल एन्ड ल इन्फोर्समेन्ट फन्ड’मार्फत प्रत्येक वर्ष २० लाख अमेरिकी डलर दिने भनिएको थियो । ५ फेब्रुअरी २०१५ मा उक्त सम्झौता संशोधन भयो । 

संशोधित सम्झौतामा फन्डमार्फत प्रहरीलाई प्रत्येक वर्ष २३ लाख २० हजार एक अमेरिकी डलर दिने उल्लेख छ । सोही सम्झौताअनुसार दूतावासले प्रहरीलाई २००९ देखि २०१५ सम्म प्रत्येक वर्ष २० लाख र २०१५ देखि २०२१ सम्म प्रत्येक वर्ष २३ लाख २० हजार एक अमेरिकी डलर गरी अहिलेसम्म एक करोड ९८ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर (अहिलेको दरभाउअनुसार दुई अर्ब ५३ करोड तीन लाख पाँच हजार रुपैयाँ) उपलब्ध गराइसकेको छ । यो तथ्यलाई नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले पनि स्वीकार गरेको छ । 

अपारदर्शी सहयोगबारे गृह मन्त्रालयको सोधखोज

प्रहरीले सहयोगको रकम घटाएर दियो जवाफ
अमेरिकी दूतावासमार्फत प्रहरीले आर्थिक सहयोग लिइरहेको सूचनापछि गृह मन्त्रालयले प्रहरीसँग सोधपुछ गरेको थियो । गृहले गत ११ कात्तिकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काट्दै ‘दूतावासमार्फत आएको रकम के, कति, कहाँ र के प्रयोजनमा उपयोग गरियो’ भनेर सोधेको थियो ।

तर, प्रहरीले सुरुमा जवाफ दिनसमेत आलटाल गर्‍यो । पछि २६ लाख पाँच हजार अमेरिकी डलर मात्रै सहयोग लिएको जवाफ दियो । प्रहरीले गृहलाई पठाएको पत्रमा दूतावासबाट २६ लाख चार हजार नौ सय ६५ अमेरिकी डलर (हालको दरभाउअनुसार ३३ करोड २६ लाख २७ हजार नौ सय ८० रुपैयाँ) बराबरको मात्रै सहयोग लिएको दाबी गरेको छ ।

गृहप्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले प्रहरीले सहयोग लिइरहेको विषयमा जानकारी लिने काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाल प्रहरीलाई गरेको आर्थिक सहयोगको सम्बन्धमा जानकारी भएको छ । यस विषयमा गृहले सोधखोज गरिरहेको छ । निष्कर्ष आएपछि मात्रै यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिएला ।’