परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण : चीन सशंकित, भारत तटस्थ

नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणमा उत्तर कोरियाको प्रसंग, अमेरिकी क्षेत्रीय सामरिक रणनीतिमा नेपाल पनि

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अमेरिकासँग १७ वर्षपछि उच्चस्तरीय औपचारिक संवाद स्थापित मात्र गरेका छैनन्, नेपालको कूटनीतिक र सामरिक पहिचानमा नयाँ तरंग ल्याएका छन् । अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूसँग हतियार खरिद गर्ने मात्र होइन, उत्तर कोरियाको विषयमा साझा धारणा बनाउने र इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा रणनीतिमा नेपाल सहभागी हुने विषयले चीन सशंकित भएको छ । भारत भने तटस्थ छ ।

५ माघ ०५८ मा अमेरिकाका तत्कालीन विदेशमन्त्री कोलिन पावेलले नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । पेन्टागन र ट्विनटावरमा अलकायदाले गरेको आक्रमणपछि अफगानिस्तानमा हमला गर्न तयार भएको अमेरिकाले विश्वमत जुटाउन पावेललाई नेपाल पठाएको थियो । पावेलको नेपाल भ्रमणको तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा २३–२५ वैशाख ०५९ मा वासिङटनडिसी पुगेका थिए ।

युद्धमा रहेको माओवादीविरुद्ध अप्रेसनमा सैन्य सहयोग माग्दै देउवा अमेरिका पुगेका थिए । २४ वैशाखमा उनले राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुससँग भेटवार्ता गरेका थिए । तर, अमेरिकी दस्तावेजमा देउवाको भ्रमणलाई निजी भनिएको छ । त्यसको १७ वर्षपछि ३ पुसमा नेपाल र अमेरिकाबीच परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय औपचारिक वार्ता भएको छ । भ्रमण सम्पन्न गरेर परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली शनिबार स्वदेश फर्केका छन् । 

सरकारले यस वर्ष सेनालाई ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँबराबरका हतियार खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । अमेरिकासँग १० हजार थान एम–१६ तथा अन्य हतियार र गोलीगठ्ठा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै, अमेरिकी गठबन्धनको सहयोगी इजरायलबाट ६ हजार ४ सय ९२ थान हतियार किनिँदै छ । हतियार खरिदबापत नेपालले इजरायललाई ३ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ र अमेरिकालाई २ अर्ब १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउँदै छ । अमेरिकाबाट सेनाका लागि चारवटा स्काइ ट्रक पनि खरिद गर्ने तयारी भइरहेको छ । दुवै सरकारबीचको छलफलअनुसार जहाज खरिद हुन लागेको पृष्ठभूमिमा परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गरेका छन् । 

त्यसो त परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी बेइजिङमा चिनियाँ समकक्षीसँग औपचारिक वार्ता गरेर परराष्ट्रमन्त्रीको टोलीमा सामेल हुन अमेरिका पुगेका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे कुरा गर्न होइन, नेपाल–चीन द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्रको वैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गर्न चीन पुगेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणका बेला अमेरिकी अधिकारीको बक्तव्य र विज्ञप्तिबारे छिमेकी चीनले प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, नेपाली परराष्ट्रमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको क्रममा उत्तर कोरियाको प्रसंगमा समेत छलफल भएको र इन्डोप्यासिफिक ओसनमा अमेरिकी रणनीतिमा नेपाल सामेल हुने प्रसंगले चीन चनाखो बनेको छ ।

भ्रमणबारे जानकार चिनियाँ कूटनीतिक अधिकारीले नेपालकै धारणा पर्खेका छन् । एक चिनियाँ कूटनीतिज्ञले अनौपचारिक रुपमा भने, ‘द्विपक्षीय वार्ताका बारेमा सार्वजनिक भएका बिषबस्तुको अन्तर्यलाई हामीले गम्भीररुपमा लिएका छौँ तर, नेपालले औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएपछि मात्र यो विषयमा हामीले धारणा बनाउन उचित हुनेछ ।’ भारतीय अधिकारीले भने यसबारे कुनै टिप्पणि नगर्ने बताए ।

‘यो भ्रमण र छलफलका अन्तरबस्तु भारतसँग सम्बन्धित छैनन्, दीर्घकालिनरुपमा नेपाल भारत सम्बन्धमा यसले फरक पर्नेवाला पनि छैन’ एक भारतीय कूटनीतिज्ञले टेलिफोनमा भने । नेपालले अहिले मात्र अमेरिकासँग हतियार किनेको भने होइन । द्वन्द्वकालमा प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिका जाँदा दुई करोड डलरको हतियार किनिएको थियो । त्यस्तै,  बेल्जियम र इजरायलबाट हतियार तथा बेलायतबाट हेलिकोप्टर किनिएको थियो । यसरी पश्चिमा देशहरूसँग हतियार किन्दा भारतले असहज महसुस गरेको छैन ।

अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघबीच शीत युद्ध सकिएको करिब तीन दशकपछि विश्व पुनः दुई धु्रबमा बाँडिएको छ । सोभियत संघको स्थान चीनले लिन खोज्दै छ भने अमेरिका शक्तिमान छँदै छ । भारत रणनीतिक रुपमा अमेरिकी धु्रबमा उभिए पनि चीनसँग सघन संवादमा छ । केही समयअघिसम्म चीन र अमेरिकाबीच ‘व्यापार युद्ध’ चर्केको थियो । यही समयमा चीन र भारतबीच रणनीतिक वार्ता थप सघन भइरहेका छन् । भारत र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको बैठक यसै साता दिल्लीमा सम्पन्न भएको छ ।  

‘विगतको शीतयुद्ध हाम्रो सीमानाभन्दा टाढा थियो तर त्यसका बाछिटाले हामीलाई बेलाबेलामा छोएको थियो’ एकजना नेपाली कूटनीतिज्ञको भनाइ छ, ‘अहिले हाम्रै साँध र भान्सामा नयाँ प्रकारको शीतयुद्ध प्रारम्भ भएको छ । यो अवस्थामा नेपाललाई अमेरिका र चीन दुवैतिर तान्ने प्रयत्न हुनेछ । परिपक्व र सावधानीपूर्वक हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।’ 

नेपालबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमण
नेपाल र अमेरिकाबीच सन् १९४८ फेबु्रअरी १६ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । राजा महेन्द्रले १९६० अप्रिल २७ देखि ३० सम्म अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । उनले अप्रिल २८ मा अमेरिकी संसद (युएस कंग्रेस) लाई सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि यस्तो अवसर नेपालले पाएको छैन । सात बर्षपछि पुनः महेन्द्रले १९६७ अक्टोबर ३० देखि नोभेम्बर ३ सम्म अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरे । त्यसबेला उनले अलास्कामा शिकारसमेत गरेको अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको अभिलेख छ । प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सन् १९६० सेप्टेम्बर २२ मा अमेरिकी राष्ट्रपति आयजन हावरसँग न्युयोर्क सिटीमा भेट गरे तर उनको औपचारिक भ्रमण थिएन । १९८३ डिसेम्बर ५ देखि १० मा राजा वीरेन्द्रको राजकीय भ्रमण भयो । त्यसपछि २००२ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमण भयो । १६ बर्षपछि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण भएको छ । 

नेपालमा पछिल्लो अमेरिकी सहयोग
अमेरिकाको ५० करोड डलर सहायता र नेपालको १३ करोड रुपैयाँ लगानीमा सञ्चालित दीगो विकास लक्ष्यअन्तर्गत ३०० किलोमिटर लामो हाई भोल्टेज विद्युतीय प्रशारणलाइन, तीन सबस्टेशन, रणनीतिक राजमार्गका ३०५ किलोमिटर सडक मर्मतलगायतका काम भइरहेका छन् । अमेरिकाले भुकम्पपछि पुनर्निर्माण, उद्दार र सहायतामा १३ करोड डलर घोषणा गरेकोमा १९ करोड डलर दिएको छ । अमेरिकाको यो सहयोगमा विद्यालय र अस्पताल निर्माण भएका छन्, १६ हजार घर बनेका छन्, दुई लाख ६० हजार युवालाई तालिम दिइएको छ ।

 यस्तो छ अमेरिकाको इन्डोप्यासिफिक सुरक्षा रणनीति

अमेरिकाले हिन्ददेखि प्रशान्त महासागर क्षेत्रमा पनि चासो बढाएको छ । यो क्षेत्रका खासगरी भारत, चीन, भियतनाम, उत्तर कोरियामा अमेरिकाको चासो छ । इन्डोप्यासिफिक (हिन्द–प्रशान्त) क्षेत्रका देशसँग सुरक्षा मामिलामा सम्बन्ध विकसित गर्न अमेरिकाले यस वर्ष करिब ३० करोड डलर छुट्याएको छ । जसमा २९ करोड ५ लाख डलर सैन्य क्षेत्रमा अनुदानस्वरूप खर्च हुनेछ । त्यस्तै,  ८५ लाख डलर लागुपदार्थविरुद्ध कानुन कार्यान्वयनका लागि छुट्याएको छ । सुरक्षा सहायताअन्तर्गत नेपाल, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, प्यासिफिक आइल्यान्ड, फिलिपिन्स, श्रीलंका, भियतनाममा सञ्चालित परियोजनामा लगानी गर्ने अमेरिकी नीति छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक रणनीतिमा नेपालको असंलग्न पहिचान बदल्न सक्ने यति संवेदनशील विषयमा छलफल गर्न अमेरिका जानुअघि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कूटनीतिक विज्ञहरूसँग छलफलसमेत गरेनन् । प्रतिपक्षी दलसँग पनि छलफल नगरेको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । 

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँगको संवादमा अमेरिकी समकक्षी माइकल रिचर्ड पोम्पेओले स्वतन्त्र, खुला र सम्पन्न ‘इन्डोप्यासिफिक’ क्षेत्रमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका रहने बताएका थिए । विदेश मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोको विज्ञप्तिमा उत्तर कोरियालगायत अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा पनि कुराकानी भएको उल्लेख छ । ज्ञवालीसहित सहभागी रात्रिभोजमा अमेरिकी प्रिन्सिपल डेपुटी सहायकमन्त्री एलिस जी वेल्सले इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको विशिष्ट स्थान रहेको बताएकी थिइन् ।

भेटवार्ताबारे नेपाली दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाबारे अमेरिकी वक्तव्य र उत्तर कोरियालगायत अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा नेपालको धारणा उल्लेख छैन । ‘नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सहकार्यका विविध आयाममा छलफल भयो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपाल सरकारका प्राथमिकतामाथि प्रकाश पार्नुभयो,’ नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सो अवसरमा उच्चस्तरीय भ्रमणहरूको आदानप्रदानको माध्यमबाट राजनीतिक सम्बन्धलाई बढावा दिने तथा व्यापार, लगानी र विकास सहायताजस्ता आर्थिक सहयोगका क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने विषयमा विचारहरूको आदनप्रदान भयो ।’ जानकारहरूको भनाइमा अमेरिकी अधिकारीहरूले लामो तयारीपछि नेपालसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेका हुन् । तर, अमेरिकाले उठाएको गम्भीर रणनीतिक महत्वको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसमेत अहिलेसम्म मौन छन् ।

हाम्रो स्वार्थ नभएका विषयमा साथ दिनुहुँदैन
 डा. रामशरण महत
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा अर्थमन्त्री
अमेरिकाले आफ्नो एजेन्डा राख्नु स्वाभाविक हो । तर, हामीले हाम्रो एजेन्डामा केन्द्रित हुनुप¥यो । हामी अरू कसैको रणनीतिअन्तर्गत बस्ने होइन, बस्नुहुँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुन्छ भने हामी सबै कुरामा साथ दिन तयार हुनुपर्छ । तर, हाम्रो स्वार्थमा नभएका कुरामा साथ दिन आवश्यक हुँदैन । 

परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका किन जानुभयो, के एजेन्डा थियो भन्ने विषयमा हामीसँग केही पनि छलफल भएको छैन । उहाँले अमेरिकामा गएर उत्तर कोरियाका विषयमा र इन्डोप्यासिफिक पार्टनरसिपका विषयमा कुरा गर्नुभयो भन्ने आएको छ । त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, त्यसलाई हेरेर गर्नुपर्ने हो नि ! अमेरिका वा अन्यत्र कहीँ गएर जे पनि गर्ने बोल्ने होइन नि ! कुनै पनि देशको रणनीतिक फ्रेमवर्कभित्र हामी बस्नुपर्छ भन्ने छैन । 

 यसो भन्छन् परराष्ट्रविद् 
परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापा भन्छन् :अमेरिकाले हामीसँग गर्ने व्यवहारमा परिवर्तनको आभास देखिन्छ । अमेरिकी रणनीतिक दृष्टिकोणमा नेपालले पहिलाभन्दा बढी महत्व पाएको छ । नेपालले यसको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘अमेरिकाले नेपाल कति महत्वपूर्ण छ भनेर बताएको छ । उसले भनेका कारण होइन, हाम्रो अवस्थिति पहिला पनि महत्वपूर्ण नै थियो र आज पनि छ । हामीलाई यसको लाभ लिने अवसर पनि नयाँ होइन । नेपालले उपयोग गर्न नसकेको मात्रै हो । नयाँ नेतृत्वले कति उपयोग गर्न सक्छ, परीक्षा सुरु भएको छ ।’ उनको विश्लेषणमा विदेश नीतिसम्बन्धी नेपालको प्यारामिटर राम्रो छ, तर ढंग पु¥याएर सञ्चालन गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।