- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा गठबन्धन दलबीच तालमेल गर्ने कांग्रेसको रणनीतिक निर्णय, सिट बाँडफाँड मा लचकता अपनाउने
कांग्रेसले आसन्न प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयसँगै वाम गठबन्धनको ढोका लगभग बन्द भएको छ । तर, पाँच दलबीच नै सिट बाँडफाँड भने अझै जटिल छ ।
यद्यपि, स्थानीय तहमा जस्तो साझेदार दलहरूबीच असमझदारी नहोस् भनेर कांग्रेसले निर्वाचनका लागि साझा धारणा बनाउने बाटो खुला गरेको छ । सत्तासाझेदार दलहरूले पनि अब छलफलको प्रक्रिया सुरु हुने बताएका छन् ।
डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापाले नेतृत्व गरेको कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको चाहना नहुँदानहुँदै पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा तालमेलको निर्णय गराएका छन् । बैठकले सिट बाँडफाँड र भावी सरकारको नेतृत्वबारे छलफलका लागि विकल्प खुला राख्ने जनाउ दिएर भविष्यमा सबै निर्णय गर्न देउवालाई सहज बनाइदिएको छ । पाँच वर्षअघि वाम गठबन्धनसँग एक्लै लड्दा कांग्रेसले संघीय संसद्का एक सय ६५ मध्ये प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट मात्रै जितेको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनसहित प्राप्त परिणामप्रति कांग्रेसले सन्तोष व्यक्त गरेको छ । ‘वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसलाई आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा बहुमततर्फ लक्षित गराउँदै संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको थप सुदृढीकरण गर्दै जनताको समुन्नतिको सपनालाई स्थिर सरकारमार्फत सम्बोधन गर्न केन्द्रीय कार्यसमितिको यो बैठकले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवाद गरी चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ,’ ६ दिन चलेर सोमबार सकिएको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको निर्णय छ ।
पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा जानुपर्ने कांग्रेसको निर्णय छ । ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच तालमेल गर्दा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्धलगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा निर्माण गर्दै आमनेपाली जनतालाई पाँच वर्षमा स्थिर सरकारमार्फत जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने स्पष्ट कार्यक्रमको खाकासहित आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने ठहर यो बैठक गर्दछ,’ कांग्रेसको निर्णय छ ।
गठबन्धन गरेपनि बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने आशयको निर्णय गरेको छ । ‘तालमेल गरिरहँदा कांग्रेसको मुख्य नेतृत्वदायी भूमिका रहेको यथार्थ, सांगठनिक वस्तुस्थिति तथा पार्टीपंक्ति एवं शुभेच्छुकको भावनालाई दृष्टिगत गर्दै गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग संवादमार्फत निष्कर्षमा पुग्ने’ निर्णय पनि लिएको छ । यद्यपि, कांग्रेसका एक नेताले ‘स्थिर सरकार’ भनेको एकल नेतृत्व मात्र नभई गठबन्धनको नेतृत्व भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए ।
कांग्रेस प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले स्थानीय निर्वाचनमा भएको तालमेलको अनुभव र त्यसवेला देखिएका समस्या, अवसर र चुनौतीका आधारमा परिणामलाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको र यसैका आधारमा आगामी निर्वाचनमा तालमेलमार्फत जाने निर्णय गरिएको बताए । अब तालमेलको मोडालिटी, सिट बाँडफाँड र साझा कार्यक्रम निर्माणलगायतका विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल हुने उनले बताए ।
संस्थागत निर्णयसँगै कांग्रेस निर्वाचनकेन्द्रित बन्ने भएको छ । प्रवक्ता महतले अब सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनकेन्द्रित बनाइने बताए । यसका लागि २ देखि २४ भदौसम्म राष्ट्रव्यापी रूपमा निर्वाचनलक्षित विशेष अभियान चलाउनेसमेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, बैठकले पार्टी उपसभापति एवं स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिको प्रतिवेदन’ र प्रवक्ता महत संयोजकत्वको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समितिको प्रतिवेदन अनुमोदन गरेको छ ।
साथै, बैठकले महामन्त्री गगन थापाको संयोजकत्वमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुशासन समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य श्यामकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा केन्द्रीय लेखा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । २७ असारबाट जारी बैठक सोमबार सम्पन्न भएको हो ।
सरकारलाई सुझाव– आर्थिक अवस्थाका विषयमा श्वेतपत्र जारी गरौँ
बैठकले आर्थिक जनजीविका र सुशासनलगायत विषयमा सरकारको विशेष ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ । संवैधानिक परिषद्लगायतका महत्वपूर्ण कानुन बनाउँदा र निर्णय गर्दा संविधानको मर्मअनुरूप निर्णय गर्न, देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थालाई समेटेर श्वेतपत्र जारी गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्न कांग्रेस बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अंगीकार गर्न, महँगी, कालोबजारी, मलको अभावलगायत जनजीविकाका सवालमा सरकारलाई विशेष ध्यान पुर्याउन र नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को चालू अधिवेशनबाट पारित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
थपिए नयाँ भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, अपूरा संस्थालाई साउन मसान्तभित्र पूर्णता दिइने
कांग्रेस बैठकले नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारू संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघलाई नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संघको मान्यता दिएको छ । बैठकले यसअघि भ्रातृ संघको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेपाल तामाङ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेका नेपाल लोकतान्त्रिक शेर्पा संघ, नेपाल कुमाल संघ र लोकतान्त्रिक नेवाः खल, नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासंघअन्तर्गत आबद्ध संघको रूपमा रहने निर्णय गरेको छ । यसअघि आदिवासी जनजाति संघलाई महासंघको रूपमा मान्यता दिँदै यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक उद्योग वाणिज्य संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक पर्यटन व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक संस्थागत तथा निजी विद्यालय शिक्षक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आर्यर्वेद चिकित्सक संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक साना होटेल व्यवसायी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व प्रहरी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक भूतपूर्व कर्मचारी संघ, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ र नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी संघलाई शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता दिइएको छ । यस्तै, अवधि समाप्त भएर गठन हुन बाँकी रहेका र पूर्णता प्राप्त नगरेका भ्रातृ संघलाई साउन मसान्तभित्र गठन र पूर्णता दिने कांग्रेसले जनाएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई आचारसंहिता लगाइने
कांग्रेस बैठकले स्थानीय तहमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका लागि केन्द्रबाट आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रवक्ता महतले पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिका लागि आचारसंहिता जारी गरी लागू गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
कांग्रेसले आगामी निर्वाचनपछि मात्रै ‘नीति महाधिवेशन’ गर्ने भएको छ । यसबारे आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने कांग्रेसले जनाएको छ । ‘निर्वाचनअघि नीति महाधिवेशन सम्भव छैन । आवश्यक तयारी गरी केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यसमितिको अर्को बैठकमा प्रस्ताव लैजानेछ,’ महतले भने ।
के भन्छन् गठबन्धन दलका नेता ?
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले गठबन्धनमा तालमेल गरेर जाने पार्टी निर्णय रहेको र यसबारे अब अन्य दलहरूसँग संवाद सुरु हुने बताए । ‘आगामी आमनिर्वाचनमा पनि गठबन्धनमा तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्यौँ र यही निर्णयअनुरूप हामी अन्य दलसँग छलफलको प्रक्रिया सुरु गछौँ । पार्टीको वस्तुस्थिति र सबैलाई दृष्टिगत गरी परिणामलाई पनि आधार बनाएर छलफलमा जान्छौँ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘तालमेलको मोडलबारे पार्टी नेतृत्वले विस्तृत खाका तयार गरी अन्य दलसँग प्रस्तुत हुन्छ । अन्य दलले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम सन्तोषजनक ठाने र अहिलेकै गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । संस्थागत निर्णयहरू टेकेर हामी अगाडि बढ्दै छौँ ।’
माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले जटिलताका बाबजुद गठबन्धन आजको आवश्यकता रहेको बताए । ‘आगामी निर्वाचनमा पनि यही गठबन्धन नै रहन्छ । कांग्रेसको आजको निर्णय नौलो होइन । तर, संस्थागत निर्णय गरेपछि छलफलका लागि थप वातावरण बनेको छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता गजुरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अब शीर्ष तहमा एक चरण छलफल हुन्छ । त्यसपछि पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्छौँ । गठबन्धनमा जटिलता अवश्य छन् । त्यसका बाबजुद गठबन्धन आजको आवश्यकता भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्छौैँ ।’
गत २३ असारमा सम्पन्न माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले वर्तमान गठबन्धनलाई प्रभावकारी बनाउन जोड गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्काल प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिका विरुद्ध तात्कालिक जिम्मेवारी संविधानको रक्षा, शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता एवं संघीयतासहितको लोकतन्त्रमा सहमत शक्तिसँग गठबन्धनको नीति अख्तियार गरिने निर्णय माओवादी केन्द्रले गरेको थियो ।
सत्तागठबन्धनको अर्को दल एकीकृत समाजवादीले पनि वर्तमान गठबन्धन राष्ट्रिय आवश्यकता भएको बताएको छ । ‘गठबन्धन सबै दललाई आवश्यक छ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धन नै कायम रहन्छ । हामी आन्तरिक छलफलको क्रममा छौँ । त्यसपछि गठबन्धनमा कुराकानी हुन्छ,’ एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
एकीकृत समाजवादीको गत १३ र १४ असारमा बसेको राष्ट्रिय परिषद् बैठकले पाँचदलीय गठबन्धन अहिलेको आवश्यकता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकले प्रतिगामी, पुनरुत्थानवादी तथा दक्षिणपन्थीहरूबाट लोकतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संविधान र जनताको सर्वभौमिकतामा प्रहार हुन सक्ने स्थितिप्रति सजग रहँदै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेका दलसहित सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट हुन आह्वान गरेको थियो ।
सत्तागठबन्धनको अर्को दल जसपाले पनि आगामी निर्वाचनमा वर्तमान गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । गत २९ र ३० असारमा वीरगन्जमा बसेको जसपा केन्द्रीय कमिटी बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पाँचदलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेपछि प्रतिगमनलाई परास्त गर्न बनेको गठबन्धनले लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ अगाडि बढाएकाले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको बताएका थिए । ‘मुलुकका लागि गठबन्धन अहिले पनि आवश्यक ठानेका छौँ । आगामी प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि हामी तालमेल गरेर जान्छौँ,’ यादवले भने ।
जनमोर्चाले पनि पाँचदलीय गठबन्धनलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले ‘प्रतिगमनकारी दिशा समातेकाले एमालेसँग कुनै पनि अवस्थामा तालमेल नगर्ने निर्णय गरेको’ मसालका महासचिव मोहनविक्रम सिंहले जानकारी दिए । ‘कांग्रेससहितको पाँचदलीय गठबन्धनमा हामीले जोड दिएका छौँ । एमालेले प्रतिगामी दिशा समातेकाले उससँग चुनावी तालमेल हुँदैन,’ सिंहले भने ।
आगामी निर्वाचनमा तालमेलको विषय जटिल भए पनि सबै दलको सहमतिमा टुंगो लगाइने र गठबन्धनमा अन्य दल पनि वर्तमान गठबन्धनकै पक्षमा उभिने कांग्रेसको विश्वास छ । ‘वास्तविक रूपमा अबको निर्वाचनमा तालमेल कसरी गर्ने भन्ने जटिल विषय हो, सहज होइन । स्थानीय निर्वाचनमा पनि कम जटिलता थिएनन्,’ प्रवक्ता महतले माओवादी र एकीकृत समाजवादी वामगठबन्धनतिर नजाने विश्वास व्यक्त गर्दै भने, ‘यो निर्वाचन पनि हामी सफलताका साथ पार गर्छौँ भन्ने लागेको छ । अन्य दलहरूले बीचैमा गठबन्धनबारेको मत बदल्नुहुन्छ, सोच बदल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । हाम्रो मूल आशय सबै स्थानमा गठबन्धन गरेर जाने भन्ने नै हो ।’
कसरी होला तालमेल ?
०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले ६०/४० को अनुपातमा सिट बाँडेर वाम गठबन्धन गरेका थिए, पाँचदलीय गठबन्धनका लागि सिट बाँडफाँड जटिल
आगामी निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने नीतिगत सहमतिमा पुगेसँगै सत्तारूढ पाँचै दलले तालमेलको मोडालिटी र सिट बाँडफाँड बारे छलफल सुरु गर्ने भएका छन् । सुरुमा शीर्ष तहमा छलफल गर्ने, त्यसका आधारमा आ–आफ्ना पार्टीभित्र छलफल गर्ने र त्यसपछि औपचारिक निर्णयमा पुग्ने उनीहरूको योजना छ । गठबन्धनमा जटिलता रहे पनि आवश्यकता भएकाले मापदण्ड बनाएरै तालमेलको औपचारिक निर्णय हुने नेताहरूले बताएका छन् । कांग्रेसबाहेकका दलले तालमेल सम्मानजनक हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सिटबारे कुनै पनि दलले दाबी गर्ने गरी निर्णय लिएका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ सिट छन् । जसमध्ये हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित माओवादीका ३६, कांग्रेसका २३, एकीकृत समाजवादीका १३, जसपाका १२ र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । ती सिट आफूलाई सुरक्षित राखेर थप सिट बाँडफाँड गर्ने दलहरूका प्रारम्भिक प्रस्ताव छन् । स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्दा उनीहरूले यही विधि अपनाएका थिए ।
दबाबमा एमाले : एक्लै लड्ने तयारी, सर्तसहित तालमेल
स्थानीय तहमा एमाले एक्लैले ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकाले बहुमतका लागि बाँकी १६ प्रतिशत बढाउने गरी अगाडि बढ्ने एमालेको रणनीति छ । तर, पाँचदलीय गठबन्धन तालमेलको बिन्दुमा पुगेपछि एमालेमाथि ठूलो अंकगणितीय दबाब पैदा भएको छ ।
कांग्रेसले प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा अहिलेकै गठबन्धनसहित जाने निर्णय लिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले दबाबमा परेको छ । गठबन्धनकै कारण स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाकृत नतिजा पाउन नसकेको एमालेलाई कांग्रेसको पछिल्लो निर्णयले झनै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । यद्यपि, आगामी निर्वाचनमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी चुनावको तयारी गर्न उसले तल्ला निकायलाई निर्देशन दिएको छ । तर, सर्तसहित तालमेलको ढोका पनि बन्द गरेको छैन ।
लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा सहमत हुने जुनसुकै शक्तिसँग तालमेलका लागि छलफल गर्ने र एक्लै गठबन्धनको सामना गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाउने एमालेको रणनीति छ । यसैअनुसार उसले सातै प्रदेशमा संघ र प्रदेश निर्वाचनलक्षित प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । सोमबार मधेस प्रदेशको जनकपुरमा प्रशिक्षण आयोजना गरेको एमालेले ८ साउनमा गण्डकी प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेको छ ।
हामीसँग सहमत हुने शक्तिसँग छलफल हुन्छ : प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
हामी मूलतः आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्छौँ । तर, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हाम्रा उद्देश्यमा सहमत हुने शक्तिहरूसँग छलफल गर्न तयार छौँ । एमाले केवल सत्ता प्राप्तिका लागि, अंकगणित बदल्नकै लागि गठबन्धन बनाउने खेलमा सामेल हुँदैन ।
‘हामी मूलतः आफ्नै बलबुतामा, आफ्नै खुट्टामा उभिएर चुनाव लड्छौँ । तर, लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने हाम्रा उद्देश्यमा सहमत हुने शक्तिहरूसँग छलफल गर्न तयार छौँ,’ उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको चुनावी रणनीतिबारे भने, ‘एमाले केवल सत्ता प्राप्तिका लागि, अंकगणित बदल्नकै लागि गठबन्धन बनाउने खेलमा सामेल हुँदैन ।’
अध्यक्ष केपी ओलीले पनि ज्ञवालीकै भनाइलाई पुष्टि गर्ने गरी १९ असारमा आफ्नै सामथ्र्यमा चुनाव लड्ने, तर गन्तव्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भरपर्दो सहयात्री खोज्नेमा केन्द्रित हुने भन्दै पार्टीपंक्तिलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गरेका थिए । ‘राजनीतिक नैतिकता र स्वस्थ लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाका सीमारेखालाई बिर्सिदिएर सत्ताका लागि मात्रै गोटी चाल्ने हो भने गठबन्धन भत्काउन गाह्रो छैन,’ ओलीको सर्कुलरमा छ, ‘तर, तत्कालको स्वार्थपूर्तिका लागि टाउको गन्ती गर्नेतिर होइन, हाम्रो ध्यान आफ्नो गन्तव्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसका लागि भरपर्दो सहयात्रीलाई खोज्ने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
ओलीले भरपर्दो सहयात्री राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिँदै पार्टी प्रवेश अभियानबाट मात्र आर्जित हुने भन्दै त्यसअनुसार योजना बनाउन पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित गरेका छन् । ‘राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै अन्य पार्टीबाट सक्दो प्रवेश गराउने नीति लिने । खासगरी निर्वाचन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहेको ठाउँमा जित सुनिश्चित गर्न र हामी अगाडि रहेको ठाउँमा जितलाई कायम गर्न पार्टी प्रवेशका ठोस र मूर्त योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने,’ चुनावी तयारीबारेको निर्देशनमा भनिएको छ ।
गत ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा पनि एमालेले पार्टी प्रवेश अभियान चलाएको थियो । खासगरी माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धनका लागि नेतृत्व तहमा औपचारिक वार्ता नगर्ने, तर ती पार्टीहरूबाट नेता–कार्यकर्तालाई व्यक्तिगत रूपमा प्रवेश गराउने पुरानै रणनीतिलाई एमालेले पछ्याएको हो । पछिल्ला दिनमा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालसहित उनीनिकट नेता–कार्यकर्तालाई भने एमालेले पार्टीमा फिर्ता गर्ने उद्देश्यसहित अनौपचारिक छलफललाई तीव्रता दिइरहेको छ ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार जनकपुरमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा एकीकृत समाजवादीबाट नेता–कार्यकर्ताको ठूलो पंक्ति एमाले प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । पछिल्ला दिनमा माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, दोस्रो तहका नेताहरू वर्षमान पुन, देव गुरुङलगायतसँग पनि एमालेका दोस्रो पंक्तिका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा छन् ।
उपमहासचिव ज्ञवालीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणबाट माओवादीसँगको सम्भावित गठबन्धनको ढोका बन्द भएको बताए । ‘प्रचण्डजीले देशबाहिर गएर अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता मात्र होइन, तमसुक नै गरेर आउनुभएको छ । त्यसैले घाम–जून रहेसम्म उहाँले यही गठबन्धन कायम राख्नुहुनेभो भन्ने हामीले बुझेका छौँ,’ ज्ञवालीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘जसलाई कांग्रेस बलियो भएकोमा खुसी छ, जसले कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाउँदा जितको अनुभूति गर्छ, त्यस्तालाई वामशक्ति मानेर पछाडि कुद्नुपर्ने आवश्यकता एमालेले ठान्दैन ।’
प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेकै वेला गत ३२ असारमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने ओलीले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर आएको खण्डमा माओवादीसँग चुनावी गठबन्धन हुन सक्ने संकेत गरेका थिए । ‘म आग्रह गर्न चाहन्छु– राफसाफ कुरा गरौँ । कोही वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुस्, गल्ती भइहाल्यो छोडिदिऊँ । वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुस् एमालेसँग मिलेर कांग्रेसविरोधी होइन, देशको पक्षमा, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र कानुनी राजको पक्षमा उभिएर काम गर्ने सरकार बनाऊँ र अगाडि बढौँ,’ ओलीले भनेका थिए, ‘चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने, मतपत्र च्यात्ने, टोक्ने होइन । निष्पक्ष ढंगले चुनाव गर्ने लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने सरकार बनाऊँ ।’ उनले सक्कली वामपन्थीका लागि आफू एकपटकका लागि शंकाको लाभ दिनसमेत तयार रहेको बताउँदै एमालेको नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन लचिलो बन्न सक्ने संकेत गरेका थिए ।
सर्कुलरमा ओलीले सत्तारूढ गठबन्धन टुट्ने सम्भावना न्यून रहेको औँल्याउँदै एक्लै लड्ने र पराजित गर्न सकिने आत्मविश्वासका साथ तयारी अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको योजना र षड्यन्त्र सामना गरेर लोकप्रिय मतसहित पहिलो दल भएको तथ्यलाई स्थापित गर्ने गरी निर्वाचनको मूल सन्देश र शिक्षालाई स्थापित गर्ने र प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानलाई अन्त्य गर्ने कामको अगुवाइ गर्न एमालेले पार्टीपंक्तिलाई निर्देशित गरेको छ ।
स्थानीय तहमा एमाले एक्लैले ३४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकाले बहुमतका लागि बाँकी १६ प्रतिशत बढाउने गरी अगाडि बढ्ने एमालेको रणनीति छ । ‘हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने करिब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने । नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान दिने । पार्टीको जनाधार बलियो भएको ठाउँमा जनाधारलाई सुदृढ गर्ने । कमजोर जनाधार भएको ठाउँमा जनाधार विस्तारमा जोड दिने,’ ओलीको सर्कुलरमा छ । तर, उसको यो अंकगणितको राजनीतिलाई प्रतिकूलता हुने गरी पाँचदलीय गठबन्धन तालमेलको बिन्दुमा पुगेको छ ।
