१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
  • Tuesday, 23 April, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार ११:५०:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

जुरे पहिरोपीडितका लागि संकलित सवा दुई करोड रुपैयाँ आठ वर्षपछि फुकुवा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ श्रावण २ सोमबार ११:५०:००

जुरे पहिरोपीडितका नाममा संकलित सवा दुई करोड रुपैयाँ आठ वर्षपछि सरकारले फुकुवा गर्न स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । पीडितका नाममा सहयोगस्वरूप संकलित दुई करोड २४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ जिल्ला विपत् व्यवस्थापन कोष सिन्धुपाल्चोककोे खातामा छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फुकुवाका लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरेसँगै अब पहिरोपीडितले राहत पाउने बाटो खुलेको छ । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले रकम फुकुवाका लागि स्वीकृत दिने निर्णय भएको जानकारी दिए पनि थप विवरण खुलेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि मात्र ‘कुन विधि–प्रक्रियाबाट रकम फुकुवा हुने’ भनेर थाहा हुने प्रतिक्रिया दिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले भने संकलित सबै रकम पीडितलाई दिने गरी तीन महिनाअघि प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो ।

कुन विधिबाट रकम वितरण गर्ने भन्नेबारे जानकारी प्राप्त भइनसकेको सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदनिधि खनालले बताए । १७ साउन ०७१ मा मांखा र राम्चेबीचको जुरेमा भीषण पहिरो खस्दा एक सय ३० घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका थिए । ४७ घरमा क्षति पुगेको थियो । तत्कालीन केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिको २५ साउन ०७१ को बैठकले कार्यविधि बनाएर तीन महिनाभित्र सहयोग रकम खर्च गर्ने निर्णय गरे पनि सरकारी निकाय र पीडितबीच सहमति नहुँदा रकम सरकारी खातामै अड्किएको थियो ।

यसअघि २९ कात्तिक ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा परेकालाई पहिरोपीडितबापतको रकम उपलब्ध नगराउने र लाभग्राही सूचीमा नपरेकाको पुनस्र्थापना गर्न खर्चिने गरी रकम फुकुवा गरेको थियो । तर, पीडित नै आन्दोलित बनेपछि स्थगित भएको थियो । पहिरोपीडित र भूकम्पपीडितलाई समान राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको थियो । १२ वैशाख ०७२ मा भूकम्प गएपछि सरकारले पहिरोपीडितलाई दिने भनिएको राहतको मापदण्ड परिवर्तन गरेको थियो ।