सर्वोच्च अदालत र मातहतसमेतका ८२ निकायमा यस वर्ष दुई करोड चार लाख ७७ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा सात लाख ६० हजार रुपैयाँ म्याद नाघेको पेस्की रहेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च अदालतले १७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बेरुजु नियमित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी, चार अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले असुल हुन बाँकी राजस्व बक्यौतामा ३९.६८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस वर्षसम्मको एक करोड ६३ लाख ११ हजार रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।