ज्येष्ठ नागरिकलाई समुदायमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिन, महिलाको स्तन र पाठेघरको क्यान्सर स्क्रिनिङ गर्न तथा गम्भीर तीन प्रकृतिका बिरामीलाई औषधि खर्चका लागि चालू आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब २७ करोड विनियोजन, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यति संवेदनशील कार्यक्रमको एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेन

कार्यविधि नबन्दा जनतामुखी कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेनन् 

समयमा कार्यविधिहरू नबन्दा जनतामुखी कार्यक्रमका लागि विनियोजन धेरै रकम खर्च हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले बजेटमा आएका कार्यक्रमको कार्ययोजना, नीति–निर्देशिका बनाएर मात्रै हुँदैन, कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै रकम खर्च हुने हो ।

तर, यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ, कार्यविधि तत्काल बन्न सक्दैन । हाम्रा कार्यक्रम सात सय ५३ पालिकामा पुग्नुपर्नेमा पुग्न सकेनन् । विपन्नका कार्यक्रमबारे स्थानीय तहले बुझ्न पनि धेरै बाँकी देखियो । अहिले आएका नयाँ जनप्रतिनिधिलाई यस्ता कार्यक्रमबारे हामीले जानकारी गराउनुपर्ने देखिएको छ ।

हामी अबको वर्ष त्यसमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ । त्यस्तै, केही समयअघिसम्म कोभिडका कारणले पनि समयमा सम्बन्धित ठाउँमा बजेट पुग्न सकेन । कर्मचारी पनि कोभिड नियन्त्रणमा जुटेका थिए । त्यसले गर्दा नियमित कार्यक्रमसमेत अवरुद्ध भएका थिए ।

...                                               ...

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा क्यान्सर भएका, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका र मेरुदण्ड पक्षघातलगायतका गम्भीर बिरामीको उपचार सहज बनाउन घोषणा गरेका कार्यक्रम सञ्चालनमा चासो नै देखाएको छैन । यति संवेदनशील कार्यक्रमहरूका लागि विनियोजित बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले खर्च नै गरेन । बरु, कुनै–कुनै कार्यक्रमको बजेट अन्तै खर्च गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले क्यान्सरका बिरामी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकालाई उपचार खर्च दिन दुई अर्ब छुट्याएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रममा एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेन । बरु, विनियोजित बजेटमध्ये ५५ करोड अन्यत्रै खर्च गर्‍यो । 

त्यस्तै, महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सर निदान तथा स्क्रिनिङका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० करोड छुट्याएको थियो । देशभर यस्तो समस्या भएका करिब ५२ लाख महिला रहेको मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । तैपनि मन्त्रालयले यो कार्यक्रममा रकम खर्च गरेन । 

चालू आवमा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न ‘घर भिजिट कार्यक्रम’का लागि पनि ६ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । समुदायस्तरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रमको उद्देश्य थियो । तर, यो कार्यक्रम सुरु नै गरिएन । बरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले दुई करोड चार लाख १९ रुपैयाँ अरू नै शीर्षकमा खर्च गरेको छ ।

मन्त्रालयले बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई दृष्टिगत गरी दुई सय शड्ढयाभन्दा माथिका अस्पतालमा कम्तीमा १० शड्ढयाको मानसिक वार्डको व्यवस्था गर्न एक करोड विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा नै नभएपछि काम अगाडि नबढेको स्वास्थ्यको भनाइ छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति योजना महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले समयमा कार्यविधिहरू बन्न नसक्दा जनतामुखी कार्यक्रमका लागि विनियोजन धेरै रकम खर्च हुन नसकेको बताए । ‘मन्त्रालयले बजेटमा आएका कार्यक्रमको कार्ययोजना, नीति निर्देशिका बनाएर मात्रै हुँदैन । कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर कार्यविधि बनाएर सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै रकम खर्च हुने हो । तर, यहाँ बजेट विनियोजन हुन्छ, कार्यविधि तत्काल बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘हाम्रा कार्यक्रम सात सय ५३ पालिकामा पुग्नुपर्नेमा पुग्न सकेनन् । विपन्नका कार्यक्रमबारे स्थानीय तहले बुझ्न पनि धेरै बाँकी देखियो । अहिले आएका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई यस्ता कार्यक्रमबारे हामीले जानकारी गराउनुपर्ने देखिएको छ । हामी अबको वर्ष त्यसमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ ।’ 

मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले अहिले सामाजिक भत्ता पाउँछन्
सरकारले अहिले ‘स्पाइनल इन्जुरी’का बिरामीलाई पनि सामाजिक भत्ताका रूपमा मासिक केही रकम दिइरहेको छ । रातो कार्ड भएका बिरामीले चार हजार र निलो कार्ड भएकाले दुई हजार भत्ता पाइरहेको स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालले बताए । 

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सरका रोगीसँगै मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक पाँच हजार औषधि खर्च दिने कार्यक्रमले आफूहरूलाई खासै न्याय नगर्ने ढकालको भनाइ छ । यो कार्यक्रम दिगो हुनेमा पनि उनको आशंका छ । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता आजीवन वितरण हुने कार्यक्रम हो र यसको रकम वृद्धि हुँदै जान्छ । तर, सरकारले तीन रोगलाई दिने भनेको मासिक पाँच हजार भत्ता आजीवन भन्ने छैन । राज्यले कुनै पनि वेला रकम अभाव भएको खण्डमा सो कार्यक्रम बन्द गर्न सक्छ,’ उनले भने । ढकालका अनुसार देशभर तीन हजार पाँच सय मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामी छन् ।

क्यान्सरका बिरामी, मेरुदण्ड पक्षघात भएका र मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेकालाई उपचार खर्च दिन दुई अर्ब छुट्याइयो, तर कार्यक्रम नै सुरु गरिएन

सरकारले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चस्वरूप मासिक पाँच हजारका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि दुई अर्ब छुट्याइएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो कार्यक्रमबाट एकजना बिरामीलाई पनि रकम उपलब्ध गराएन । बरु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा विनियोजित बजेटमध्ये ५५ करोड अन्यत्रै खर्च गरिएको छ । बाँकी एक अर्ब ४५ करोड अझै खर्च भएको छैन ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार देशभर ३४ हजार नौ सय ३० मिर्गौला रोगी छन् । यीमध्ये सूचीकृत अस्पतालमा नौ हजार ६ सय पाँच बिरामीले निःशुल्क डायलाइसिस गराइरहेका छन् भने ७६ जनाले प्रत्यारोपण गराएका छन् । त्यस्तै, क्यान्सरका १६ हजार पाँच सय र मेरुदण्ड पक्षघातका ६ सय १० बिरामीले सेवा लिइरहेका छन् । स्पाइनल इन्जुरी नेटवर्क नेपालका अध्यक्ष ऋषिराम ढकालका अनुसार देशभर तीन हजार पाँच सय मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामी छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तास्वरूप उनीहरूमध्ये रातो कार्ड भएका बिरामीलाई चार हजार र निलो कार्ड भएकालाई दुई हजार मासिक भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीले औषधोपचार खर्चको विवरणसहितका कागजपत्र स्थानीय तहमा बुझाएर त्यहाँबाट बिरामीले भुक्तानी पाउँछन् । स्थानीय तहले बिल स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पेस गरेपछि मात्रै रकम निकासा हुने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय तहले यस्तो खर्चका लागि बिल पेस नगरेको मन्त्रालयको दाबी छ । मन्त्रालयले हरेक तीन–तीन महिनामा रकम माग गर्ने कार्यविधि बनाएको छ । कार्यविधि बनाउनै ढिला भएकाले यस वर्ष रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

स्तन र पाठेघरको समस्या भएका महिला देशभर ५२ लाख, तर उनीहरूको जाँच गराउन छुट्याइएको २० करोड खर्च नै भएन

३० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका विपन्न महिलाको स्तन र पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निदान तथा स्क्रिनिङका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड विनियोजन गरेको थियो । देशभर यस्तो समस्या भएका करिब ५२ लाख महिला रहेको मन्त्रालयकै तथ्यांक छ । तर, यति संवेदनशील कार्यक्रमसमेत मन्त्रालयले सुरु नै गरेन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट एक रुपैयाँ पनि खर्च भएको छैन । 

मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखाकी कम्युनिटी नर्सिङ प्रशासक कविता अर्यालले बजेट ढिला निकासा भएका कारण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिएको बताइन् । ‘२० करोड विनियोजन भएको थियो । प्रत्येक स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट ब्रेस्ट क्यान्सर र पाठेघर मुखको क्यान्सर टेस्ट होस् भन्ने थियो । खर्च गर्ने कार्यविधिसहितका आवश्यक कागजपत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ । तर, अर्थले वैशाखमा मात्र बजेट पठाउँदा काम गर्न सकिएन,’ उनले भनिन् । स्थानीय तहहरूमा सीधै पठाउनुपर्ने बजेट अर्थले ढिलो गरी स्वास्थ्यमै पठाएकाले पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्न ‘घर भिजिट कार्यक्रम’ सुरु नै गरिएन, विनियोजित सात करोडमध्ये दुई करोड अन्तै खर्च गरियो
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर करिब ३० लाख ज्येष्ठ नागरिक छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले समुदायस्तरमा स्वास्थ्य जाँचसहितको ‘घर भिजिट कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसका लागि ६ करोड ८५ लाख बजेट पनि विनियोजन गरिएको थियो ।

तर, आर्थिक वर्ष सकिन १० दिन बाँकी रहँदासम्म यो रकम खर्च नै भएको छैन । बरु, दुई करोड चार लाख १९ रुपैयाँ अरू नै शीर्षकमा खर्च गरेको छ । कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका निकायहरू एक–अर्कालाई दोष दिएर पन्छिन्छन् । मन्त्रालयले नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले रकम खर्च गर्ने बताउँछ भने महाशाखा मन्त्रालयको नेतृत्वलाई देखाउँछ ।