भीम रावलको दाबी– सरकारले अमेरिकालाई एसपिपी लागू नगर्ने पत्र लेखेकै छैन

नेकपा एमालेका सांसद एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलले सरकारले अमेरिकालाई ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ (एसपिपी) कार्यक्रममा भाग नलिने भनेर लेखेको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सांसद रावलले सरकारले एसपिपी सम्बन्धमा अमेरिकी सरकारलाई पठाएको पत्र तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले सरकारले पठाएको पत्र जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद रावलले सरकारले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम ‘एसपिपी’ लागू गर्न खोजेको तर देशव्यापी विरोधपछि रोकिएको दाबीसमेत गरे । अहिलेको गठबन्धन सरकारले बाह्य हस्तक्षेपलाई खुला छाडेको उनको आरोप छ । उनले नेपालको अर्थतन्त्र, कृषि र मुलुकको सुरक्षामा देखिएको बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै गए नेपालीहरूको दैनिकी कष्ठकर र पीडादायी हुने बताए । सांसद रावलले सरकारले अमेरिकालाई एसपिपी लागू नगर्ने भनेर पत्र नै नपठाएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारका मन्त्रीहरूले संसदमा जानकारी दिए पनि पत्र भने नपठाएको दाबी गरे । सांसद रावलले एसपिपी सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन सम्बन्ध समितिले समेत दस्ताबेज माग गर्दा अहिलेसम्म दस्ताबेजहरू सरकारले नबुझाएको बताए । उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा सम्बन्धित निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चरित्रका कारण परराष्ट्र नीति र कूटनीतिमा गम्भीर विचलन देखा परेको आरोप लगाए ।

अन्त्यमा नेपाल सरकार बाध्य भएर एसपिपीलाई अगाडि नबढाउने भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ । मन्त्रीज्यूहरूको मुखबाट सुन्यौँ । गठबन्धनका नेताहरूको मुखबाट सुन्यौँ । तर अहिलेसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकालाई सरकारले पत्र पठाएको छैन,’ सांसद रावलले भने, ‘यो सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति र राज्यका नीति सिद्धान्तको अनुगमन समितिले समेत तबसम्बन्धी दस्ताबेज माग गरेको छ । समितिहरूलाई अहिलेसम्म दस्ताबेज सरकारले बुझाएको छैन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको कूटनीतिलाई संविधानको प्रावधानविपरीत खतरनाक दिशातिर धकेलिँदै छ भन्ने कुरा देखिन्छ ।’

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई मिच्ने, मनपरी निर्णय गर्ने, कूटनीतिक रूपमा पत्राचार गर्ने निकायले पत्राचार गर्ने र ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका अगाडि झुकेर संविधानको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगर्ने चरित्र प्रधानमन्त्रीमा देखा परेको रावलको आरोप छ । ७ भन्दा बढी देशका शरणार्थी नेपाल आएर आन्दोलन गर्दासम्म सरकारले ‘कानमा तेल हालेर बसेको’ उनको आरोप छ । सांसद रावलले सरकार र गठबन्धन दलहरू कुन मन्त्री कति महिना बनाउने र फेर्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित रहेको बताए ।