पूर्वमन्त्रीहरूले सम्पत्तिमाथि महिलाको समान हक सुनिश्चित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका पूर्वमन्त्रीहरूले लैंगिक समावेशी, सशक्तीकरण र समानताका कुराहरू अघि बढाइरहँदा सम्पत्तिमाथि महिलाहरूको समान अधिकारलाई व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताएका हुन् । 

उनीहरूले नेपालमा पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकार नभएकाले पुरुषसरह समान अधिकार दिलाउन नसकिएको बताए । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा कर्णाली प्रदेशका पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशमा लैंगिक समानताका विषय प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताए । उनले महिला हकअधिकारका लागि नीति र कार्यक्रम बने पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउन नसकिएको बताए ।

लैंगिक समावेशी मुद्दामा प्रगति हासिल गर्न सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले महिलालाई समान अधिकार दिलाउने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । पूर्वमन्त्री रावलले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तको गम्भीर असर कृषि, वन तथा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पनि परिरहेको र त्यसबाट सबैभन्दा बढी महिला नै प्रभावित हुने गरेको भन्दै वातावरणमैत्री विकास योजनालाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशकै पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री नरेश भण्डारीले जलवायु परिवर्तनका कारण मानव जाति नै संकटमा परिरहेको बताए । उनले  जलवायु परिवर्तनको कुरामा आमनागरिक र सरोकारवाला निकाय संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताए । पूर्वमन्त्री भण्डारीले पैतृक सम्पत्तिमाथि महिलाको समान अधिकार दिने कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सत्तामा मात्रै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नभई राजनीतिक पार्टीको नीति, निर्माणको उपल्लो तहमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी दलसम्बन्धी कानुनमा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । 

त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशकी पूर्वआन्तरिक मामिलामन्त्री सीता नेपालीले महिला हकअधिकारका लागि बजेट विनियोजन भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्।  पूर्वमन्त्री नेपालीले जलवायुजन्य परिवर्तनका कारण गरिब, विपन्नलाई धेरै असर पारिरहेको भन्दै जलवायुअनुकूल समाज निर्माण गर्न स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार एक भएर योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।