क्याम्पसको दुई करोडभन्दा बढी भाडा तिर्न आनाकानी, सात वर्ष लिज अवधि थपे बक्यौता भाडा र सबै कर तिर्ने लबिम मलको ‘बार्गेनिङ’

पाटन संयुक्त क्याम्पसको पुल्चोकस्थित झन्डै ११ रोपनी जग्गा लिजमा लिएर भव्य मल चलाइरहेको ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी (लबिम)ले तीन वर्षदेखिको दुई करोडभन्दा बढी भाडा तिरेको छैन । आर्थिक अभावमा रहेको क्याम्पसले भने भूकम्पले चर्काएका भवन र टहरामा कक्षा सञ्चालन गर्नुपरेको छ । 

पाटन क्याम्पस र लबिमबीच ०७२ मा सुरुको वर्ष वार्षिक ४३ लाख भाडा तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिनुपर्ने र दोस्रो वर्षदेखि क्रमशः भाडा बढ्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भंग हुने व्यवस्था छ । तर, कर तिर्ने विषयमा विवाद निकालेर लबिम मलले झन्डै भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । 

पाटन बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख लक्ष्मण कुँवर भन्छन्–
तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, लबिम मलले ०७६ असोजदेखि भाडा तिरेको छैन । जरिवानासमेत गरेर दुई करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसको मारमा पाटन क्याम्पससमेत परेको छ ।

‘तीन–तीन महिनामा अग्रिम भाडा तिर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ । तर, लबिम मलले ०७६ असोजदेखि भाडा तिरेको छैन । जरिवानासमेत गरेर दुई करोडभन्दा धेरै रकम तिर्न बाँकी छ,’ क्याम्पस प्रमुख लक्ष्मण कुँवरले भने, ‘सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगको प्रवृत्ति बढेको छ । त्यसको मारमा पाटन क्याम्पससमेत परेको छ ।’

‘सम्झौतापत्रबमोजिम प्रत्येक तीन–तीन महिनामा अग्रिम रूपमा तोकिएको बहाल रकम प्रथम पक्षलाई नबुझाएमा भाडा रकमको अनुपातमा पहिलो वर्ष १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष २० प्रतिशतका दरले हुन आउने विलम्ब शुल्कसमेत थप गरी बहाल बुझाउनुपर्नेछ,’ क्याम्पस र लबिमबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेख छ, ‘तत्पश्चात् बहाल रकम नबुझाएमा द्वितीय पक्षले करार भंग गरेको भनिनेछ । २३ वर्षे लिज अवधिको २१ वर्ष समाप्त भएपछि नियमअनुसार बहाल रकम एक वर्षसम्म नबुझाएमा करार स्वतः भंग भएको मानिने छ ।’ 

दुई वर्षसम्म भाडा नतिरे स्वतः करार भंग हुने सम्झौताको व्यवस्था कार्यान्वयनमा क्याम्पसले आफैँले पनि तदारुकता देखाएको थिएन । केही दिनअघि मात्रै क्याम्पसले लिज सम्झौता के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार अगाडि बढ्ने क्याम्पस प्रमुख कुँवरले बताए । 

पहिले विश्वविद्यालयको सम्पत्तिमा कर नलाग्ने व्यवस्था रहेको थियो । पछि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भएमा सम्पत्ति कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि विवाद सुरु भएको हो । लिज अवधिभर सम्पत्ति प्रयोग गर्नेले मालपोतबाहेकको कर तिर्नुपर्ने विश्वविद्यालयको दाबी छ । त्रिविको यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा व्यापारिक रूपमा प्रयोग गर्नेले कर तिर्नुपर्ने फैसला अदालतले गरेको नजिर छ । 

लबिमले सम्झौताभन्दा बढी जग्गा पनि ओगटेको छ । ०५७ मा पाटन क्याम्पस र न्युरोडको विशाल बजार कम्पनीबीच पुल्चोकस्थित १० रोपनी नौ आना दुई दाम जग्गा लिजमा लिने–दिने सम्झौता भएको थियो । त्यतिवेला दुई वर्षको निर्माण अवधि र ३० वर्ष प्रयोग गर्ने सम्झौता थियो । सो संस्थाले लामो समय चलाउन सकेन । त्यसपछि प्रक्रिया पूरा गरेर उसले ललितपुर विशाल बजार मल्टिप्लेक्स कम्पनी प्रालिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । पहिलो सम्झौताको सारभूत परिवर्तन नहुने गरी १० चैत ०७२ मा दोस्रो सम्झौता भएको थियो । काठमाडौं विशाल बजारसँग एक लाख ६५ हजार वर्गफिट ओगट्ने गरि सम्झौता भएको थियो ।  पछि लबिमसँग एक लाख ९० हजार वर्गफिटमा भवन बनाउने सम्झौता भएको थियो । तर, उसले सम्झौताभन्दा १० हजार वर्गफिट बढी जग्गा ओगटेको छ । 

त्यति मात्र होइन, लबिमले सम्झौताअनुसार शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी संगठनलाई दिनुपर्ने रकमसमेत दिएको छैन । ती संस्थाहरूलाई सुरुमा तीन–तीन लाख र त्यसपछिका प्रत्येक दुई वर्षमा एक–एक लाख रुपैयाँ दिने सम्झौतासमेत कार्यान्वयन भएको छैन । 

अहिले लबिमले क्याम्पससँग अर्को बार्गेनिङ सुरु गरेको छ । लिज अवधि थपे बाँकी बक्यौता र सबै प्रकारको कर तिर्ने प्रस्ताव क्याम्पसलाई पठाएको छ । तर, क्याम्पसले कुनै जवाफ दिएको छैन । दुई वर्ष भवन निर्माण र २३ वर्ष सञ्चालन गर्ने गरी लबिमले ०७२ मा नै जग्गा लिजमा लिएको थियो । 

अर्को व्यापारिक केन्द्र वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले पनि तिरेन त्रिविलाई भाडा
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सात रोपनी जग्गामा भवन बनाएर व्यापार गरिरहेको त्रिपुरेश्वरस्थित युनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले पनि चार वर्षदेखि भाडा तिरेको छैन । त्रिविको करिब एक करोड भाडा उठ्न बाँकी छ । मासिक दुई लाख भाडा तिर्ने गरी वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले ०६७ सालमा त्रिविसँग जग्गा लिजमा लिने सम्झौता गरेको थियो । क्रमशः भाडा बढ्दै जाने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्रिविको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजुकुमार शाक्यले भूकम्प र कोभिडको समयको भाडा छुटको माग गरेर वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले ०७५ यता भाडा नतिरेको बताए । त्रिविले भाडा तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेको छ । 

लबिम मलमा ताला लगाउने चेतावनीपछि ललितपुर महानगरलाई भने तिर्‍यो तीन करोडभन्दा धेरै कर
लबिमले स्थानीय सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर भने तिरेको छ । ०७८ मा ललितपुर महानगरलाई चार करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने थियो, तर आलटाल गरिरहेको थियो । महानगरले लबिम मलमा ताला लगाउने चेतावनी दिएपछि केही छुट लिएर तीन करोडभन्दा बढी कर तिरेको थियो । लबिमले करका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट नै हालेको थियो । अदालतबाट बन्द नगराउन अन्तरिम आदेश लिएको लबिमले पछि आफैँ ‘ब्याक’ भएर कर तिरेको हो । 

भाडा तिरेका छैनौँ, तर कर तिरेको पैसा भाडा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो : भास्कर ढुंगाना, प्रबन्ध निर्देशक, लबिम मल

करको विषयमा विवाद आएको हो । पहिले सरकारी क्याम्पस भएकाले कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन, पछि कर तिर्नुपर्ने भएपछि कसले तिर्ने भन्ने भयो । हामीले लिजमा लिँदा क्याम्पसले तिर्ने भन्ने भयो । कर तिर्ने व्यवस्था भएपछि भाडा कम भयो भन्ने बुझ्यौँ । अहिले हामीले कर तिर्ने हो भने लिजको समय बढाइदिनुस् भनेका छौँ । भुइँचालो, कोरोनालगायतका कारण केही समस्या भएकाले सात वर्ष करार अवधि थप्न भनेका छौँ । भाडा तिरेका छैनौँ, तर कर तिरेको पैसा भाडा हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । महानगरपालिकाले लबिमलाई कर तिर्नुपर्ने र नतिरे बन्द गराउने सूचना दिएपछि अदालत गयौँ । पछि हामीले महानगरलाई कर तिर्‍यौँ ।

त्रिविको जग्गामा निजीदेखि सामाजिक संस्थासम्मको रजाइँ, वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरले तिरेन ०७५ देखि भाडा

तीन हजार ६१३ रोपनी जग्गामध्ये नौ सय रोपनीमा १९ संस्थाको रजाइँ

१. त्रिवि कीर्तिपुरपरिसरभित्र सञ्चालित लेबोरेटोरी माध्यमिक आवासीय विद्यालयले ११३ रोपनी जग्गा हडपेर बसेको छ । सुरुमा यो विद्यालय त्रिविमा शिक्षा विषय पढ्न भर्ना भएका विद्यार्थीको शिक्षण अभ्यासको उद्देश्यले स्थापना भएको हो । अहिले यसको विश्वविद्यालयसँग कुनै सम्बन्ध छैन । १२ साउन ०७२ मा सम्झौता सकिएको छ । त्यसयता पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि राजनीतिक संरक्षण लिएर जग्गा छाड्न मानेको छैन । 

२. बिपी प्लानेटोरियम (विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
जग्गाको क्षेत्रफल : १५० रोपनी
जग्गा दिएको आधार : सरकारको अनुरोधमा कार्यकारी परिषद्को ०५७ चैतको निर्णय । 

३. कृषि बागवानी (कृषि मन्त्रालय)
जग्गाको क्षेत्रफल : २८२ रोपनी
जग्गा दिएको आधार : सरकारका संरचना स्थापना भएका छन् । तर, कुन मितिदेखि सरकारी कार्यालय रहेको यकिन तथ्य छैन । 

४. खानेपानी संस्थान, जग्गाको क्षेत्रफल : १८ रोपनी
जग्गा दिएको आधार : त्रिविपरिसरमा पानी उपलब्ध गराउने र रिजर्भवायर निर्माण गरिदिने सर्तमा उपत्यका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक सामग्री राख्न । 

५. राधास्वामी सत्संग व्यास, जग्गाको क्षेत्रफल : १५ रोपनी
राधास्वामी सत्संगले निर्णयविना आफैँ जग्गा कब्जा गरेको छ । त्रिविले हटाएको छैन ।

६. काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड
जग्गाको क्षेत्रफल : २४ रोपनी
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २४ वैशाख ०७३ मा त्रिविको हितमा केही सर्त राखेर २४ रोपनी जग्गा उपलब्ध ।

७. आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्र, स्वास्थ्य मन्त्रालय
जग्गाको क्षेत्रफल : ३० रोपनी
०६२ सालमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार आयुर्वेद क्याम्पसका लागि छुट्याइएको सय रोपनी जग्गामध्येबाट सरकारको अनुरोधमा आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रलाई उपलब्ध ।

८. महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुर
जग्गाको क्षेत्रफल : चार रोपनी
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को २२ मंसिरको बैठकबाट उपलब्ध । 

९. महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालिमाटी
जग्गाको क्षेत्रफल : एक रोपनी ४ चैत ०७२ मा कार्यकारी परिषद्को निर्णयबाट उपलब्ध । 

१०. गणतन्त्र स्मारक (कीर्तिपुर गांखेल), नेपाल सरकार
जग्गाको क्षेत्रफल : ६० रोपनी
नेपाल सरकारको अनुरोधमा १४ चैत ०६८ मा त्रिवि उपकुलपतिको तर्फबाट लेखिएको पत्रका आधारमा

११. त्रिवि कर्मचारी संघ
जग्गाको क्षेत्रफल : क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको
३ भदौ ०५० सालमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट त्रिवि कर्मचारी संघलाई जग्गा उपलब्ध गराएको हो । सो जग्गामा संघको भवन र परिसरमा सटर राखेर पसल सञ्चालन भएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीले पाएको जग्गामा मोटरसाइकल वर्कसप, पेट्रोलपम्प भाडामा लगाइएको छ । सो भाडाबाट प्राप्त रकमबाट संघको गतिविधिमा खर्च हुने गरेको छ । संघले अतिथिगृहसमेत सञ्चालन गरेको छ । 

१२. त्रिवि प्राध्यापक संघ 
जग्गाको क्षेत्रफल : क्षेत्रफल स्पष्ट नभएको
त्रिवि कार्यकारी परिषद्को तीनपटक निर्णय गरेर त्रिवि प्राध्यापक संघलाई जग्गा उपलब्ध गराइएको छ । २८ वैशाख ०६३, २६ वैशाख ०७४ र ४ पुस ०७४ मा कार्यकारी परिषद्को बैठकबाट संघलाई जग्गा उपलब्ध गराएको जग्गामा पार्किङ सञ्चालनमा छ । 

१३. नेपाल प्राध्यापक संघ
जग्गाको क्षेत्रफल : २७ रोपनी आठ आना
नेपाल प्राध्यापक संघको कार्यालय, प्राध्यापकका लागि सहुलियत दरमा अतिथिगृह सञ्चालन र सटरहरू भाडामा लगाइएको छ । सटरबाट प्राप्त हुने रकमबाट संघका गतिविधि, कर्मचारीको तलब, अतिथि सत्कार, जर्नल प्रकाशन, सञ्चालन, स्टेसनरी, खाजाजस्ता काममा प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । संघले सञ्चालन गरेको अतिथिगृहको रकम पारदर्शी नभएकोलगायत वैचारिक प्राध्यापक संगठनहरूले आरोप लगाएका छन् । ठेक्कामा लगाएको व्यक्तिबाट रकम असुलउपरसमेत गर्न सकेको छैन । १६ रोपनी जग्गामा भाडामा दिएर नर्सरी सञ्चालन भएको छ । 

१४. नेपाल बैंक लिमिटेड
जग्गाको क्षेत्रफल : ५,५८७.९३ वर्गफिट 
त्रिविले नेपाल बैंकलाई कहिले जग्गा उपलब्ध गराएको हो भन्ने यकिन विवरण र कागजातसमेत त्रिविसँग छैन । स्रोतका अनुसार अहिले नेपाल बैंकले एक हजार तीन सय रुपैयाँ मासिक भाडा तिर्ने गरेको छ । 

१५. ग्लोबल आइएमई बैंक
जग्गाको क्षेत्रफल : १,००० वर्गफिट
२७ साउन ०६५ मा कार्यकारी परिषद्को निर्णयअनुसार दुईपक्षीय सम्झौता भएर भाडामा लगाएको छ । स्रोतका अनुसार सो बैंकले मासिक १५ हजार रुपैयाँ त्रिविलाई भाडा तिर्ने गरेको छ । 

१६. नेपाल नेत्रज्योति संघ 
जग्गाको क्षेत्रफल : १० रोपनी
२० वर्षका लागि सरकार, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा नेत्रज्योति संघबीच २ असार ०७२ मा सम्झौता गरी जग्गा उपलब्ध गराएको हो । संघले सञ्चालन गरेको नेत्रज्योति आँखा अस्पतालले वार्षिक खुद नाफा रकमको २० प्रतिशत त्रिविको निवृत्तिभरण कोषमा उपलब्ध गराउने सम्झौतासमेत छ । त्रिविसँगको सहकार्यमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने र विज्ञ उत्पादन गर्नेसमेत सहमति छ । 

१७. रक्तसञ्चार केन्द्र (लायन्स क्लब इन्टरनेसनल)
जग्गाको क्षेत्रफल : तीन रोपनी
रगत संकलन तथा आवश्यकताअनुसार बिरामीलाई रगत उपलब्ध गराउने, तालिममार्फत दक्षता विकास, अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले कार्यकारी परिषद्को १ पुस ०७१ मा त्रिवि र लायन्स क्लबबीच सम्झौता भई जग्गा उपलब्ध गराएको हो । 

१८. नेपाल क्रिकेट संघ 
जग्गाको क्षेत्रफल : चार किल्ला छुट्याइएको, तर क्षेत्रफल नखुलेको (करिब सय रोपनी)
त्रिवि र नेपाल क्रिकेट संघबीच १ वैशाख ०५९ मा दुईपक्षीय सम्झौता भएर भाडामा लगाएको हो । त्रिवि क्रिकेट मैदानले समेटेको सय रोपनीको हाराहारी छ । संघले त्रिविलाई प्रत्येक वर्ष नौ लाख भाडा तिर्ने गरेको छ । 

१९. चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्स 
कार्यकारी परिषद्मा निर्णय गरेर त्रिवि र चाइनिज एकेडेमी साइन्सले साइन्सका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न दुईपक्षीय सम्झौता भएको हो । प्रा.डा. हिराबहादुर महर्जन उपकुलपति रहेको समयमा सम्झौता गरेर जग्गा उपलब्ध गराएका थिए ।