सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमाथि प्रदेश सभामा छलफल हुन सकेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरू बजेट संशोधन हुनुपर्ने मागमा एकजुट भएपछि बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसकेको हो । छलफल रोकेर सरकार असन्तुष्टलाई मनाउने प्रयासमा जुटेको छ ।

सरकारको आग्रहमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाएका दुईवटा बैठक स्थगित भएका छन् । गत ८ असारमा बोलाइएको प्रदेश सभाको बैठकमा बजेटमा छलफल सुरु हुने कार्यसूची समावेश गरिएको थियो । तर, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसहित सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

सरकारले समय माग गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर विशेष कारणवश बैठक स्थगित गरिएको जनाउँदै अर्को बैठक १२ असारमा बस्ने जनाएको थियो, तर आइतबार पनि बैठक बस्न सकेन । आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावल काठमाडौं रहेकाले सरकारको आग्रहमा आइतबारको बैठक पनि स्थगित गरिएको संसद् सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । बैठक १६ असारसम्म सारिएको छ ।

बिचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले मनपरी र हचुवा ढंगले आर्थिक अनुशासनविपरीत योजनाहरू रातो किताबमा राखेको भन्दै प्रदेश सांसदहरू आक्रोशित छन् । प्रदेश सांसद र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बिचौलियाबाट आएका योजनाहरूमा सरकारले बजेट विनियोजन गरेको उनीहरूको आरोप छ । त्यस्ता योजनाहरू संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित प्रदेश सांसदहरू विरोधमा उत्रिएपछि संसद्मा बजेटमाथिको छलफल सुरु हुन नसकेको हो ।

बजेट संशोधन गर्न माग
माओवादीको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले आवश्यक नभएको ठाउँमा पनि सरकारले योजनाहरू हालेको आरोप लगाए । यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफूहरूको साझा धारणा रहेको उनले बताए । ‘योजना छनोट जुन ढंगले भएको छ, त्यो बजेटको सिद्धान्तविपरीत छ । यसले आर्थिक अराजकता बढाउने देखिन्छ,’ रावलले भने, ‘आवश्यक नभएका ठाउँमा पनि बजेट गएको छ । बजेटप्रति व्यापक असन्तुष्टि छ ।’

आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले गत १ असारमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रदेश सरकारको ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । केही मन्त्रीको मिलेमतोमा कमिसनका लागि बिचौलियाका योजनालाई प्राथमिकता दिइएको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ ।

कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले वित्तीय अनुशासन, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताविपरीत ‘सेटिङ’का आधारमा बजेट ल्याइएको आरोप लगाए । ‘हामीले दिएका योजनाहरू काटिए । कमिसनका लागि सेटिङमा आएका योजना राखिएका छन् । बिचौलियामार्फत बेचिएका योजनामा बजेट हालिएको छ,’ खड्काले भने, ‘बजेट संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा हामी एकजुट छौँ ।’ औचित्यहीन योजना नसच्याएसम्म संसदीय दलको ह्विपसमेत आफूहरूले नमान्ने उनले बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर रहेको खड्काको आरोप छ । 

एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले सरकारको आग्रहमा दुईपटक संसद् बैठक स्थगित भए पनि बजेटका कमजोरी सच्याउनेबारे सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरेको बताइन् । परामर्श समितिको बैठकमा सबै दलका सांसदले बजेट संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाएको उनले बताइन् । ‘आवश्यकता नभएका ठाउँमा योजना गएका छन् । पानीको मुहान नभएको ठाउँमा खानेपानीका योजना परेका छन् । डाँडामा तटबन्ध छ । सम्पन्न भएका योजनामा पनि बजेट गएको छ,’ प्रमुख सचेतक कामीले भनिन्, ‘त्यस्ता योजना सच्याएर बजेट अन्य योजनामा हाल्नुपर्छ ।’ आफूले सिफारिस गरेका अधिकांश योजना काटिएको उनले बताइन् । ‘न हामीले सिफारिस गरेका योजना परे, न स्थानीय तहबाट आएका योजना,’ उनले भनिन्, ‘योजना छनोटमा पारदर्शिता देखिएन ।’ मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी साझेदार छन् । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी तथा जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी प्रतिपक्षमा छन् ।

 अलिअलि असन्तुष्टि स्वाभाविक हो : मन्त्री रावल
आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बजेटको सीमितताले सांसदले भनेका सबै योजनामा बजेट हाल्न सम्भव नभएको बताए । आफूले भनेका योजनामा बजेट नपरेपछि अलिअलि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । ‘हामीसँग थोरै बजेट छ, योजना धेरै आउँछन् । मन्त्रीले चाहेका सबै योजना पनि पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘योजना नपरेपछि अलिअलि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि देखिएको थियो ।’ असन्तुष्ट सांसदहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए ।

 आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले बजेटको सीमितताले सांसदले भनेका सबै योजनामा बजेट हाल्न सम्भव नभएको बताए । आफूले भनेका योजनामा बजेट नपरेपछि अलिअलि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक भएको उनले बताए । ‘हामीसँग थोरै बजेट छ, योजना धेरै आउँछन् । मन्त्रीले चाहेका सबै योजना पनि पर्दैनन्,’ उनले भने, ‘योजना नपरेपछि अलिअलि असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । विगतमा पनि देखिएको थियो ।’ असन्तुष्ट सांसदहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए ।