- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को ८ महिनामा सरकारले ४१.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुनसम्म सरकारले ५ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यसमध्ये चालू खर्च ४८.३६ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८.८९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २७.१० प्रतिशत बजेट खर्च भएको कार्यालयको तथ्यांक छ । सरकारले चालू आवका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्यवन गरिरहेको छ । यसमध्ये चालू आवको अन्तिमसम्म लक्ष्यको ९१.२ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत गरेको छ ।
राजस्व संकलन ५० प्रतिशतभन्दा माथि
चालू आवको ८ महिनामा सरकारले ४ खर्ब ३८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिसकेको छ । यो रकम लक्ष्यको तुलनामा ५२.७९ प्रतिशत हो । संघीय सरकारले चालू आवमा कुल ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि पूरा हुन नसक्ने देखिएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थ मन्त्रालयले चालू आवमा कुल ९ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन हुने संशोधित प्रक्षेपण गरेको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ९७ प्रतिशत हो ।
बाँकी खर्चको जोहो कसरी गरिँदै छ ?
राजस्व संकलनले खर्च नधान्ने अवस्थामा सरकारले अब बाँकी अवधिमा बजेटमा उल्लेख भएको लक्ष्यअनुसार नै आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । चालू आवमा सरकारले १ खर्ब ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आवको बाँकी अवधिमा यो सबै ऋण उठाइसक्ने लक्ष्य छ । यसबाहेक चालू आवमा सरकारले ५८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख वैदेशिक सहायता अनुदान र २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म १ खर्ब ११ अर्ब ६३ करोडबराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
‘बजेट खर्चको प्रवृत्ति फेरिएन’
व्यवस्थापिका–संसद्, अर्थ समितिमा सांसदहरूले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि बजेट खर्चको प्रवृत्ति नफेरिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन् । खासगरी सरकारले विकास खर्चमा अपेक्षित प्रगति देखाउन नसकेको समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । राजनीतिक स्थिरता र जनताले चाहेअनुसारकै व्यवस्थामा पनि सरकारले बजेट खर्चमा प्रगति देखाउन नसकेकोप्रति समितिको गम्भीर चासो रहने उनले बताए । समितिको आइतबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा समितिले पनि चासो र सक्रियता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । यसैबीच, समितिले सोमबार बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चका विषयमा विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गर्दै छ । सभापति दाहालका अनुसार सोमबार शिक्षा, ऊर्जा, अर्थ, भौतिक योजना, संघीय मामला, कृषि, सहरी विकासलगायत मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट पुँजीगत खर्चका विषयमा प्रगति र समीक्षाबारे जानकारी लिने कार्यक्रम तय भएको छ ।
