अहिले राष्ट्रिय योजना आयोग पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (०७६/७७–०८०/८१) बनाउँदै छ । पछिल्ला नौ वर्ष लगातार तीनपटक त्रिवर्षीय योजनामा काम गरेको आयोग फेरि पञ्चवर्षीय योजना तयारीमा लागेको हो । वर्तमान सरकार झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर रहेकाले अब आउने पञ्चवर्षीय योजनालाई पनि निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । तर, आयोगले सार्वजनिक गरेको योजनाको आधारपत्रका लक्ष्य अति नै महत्वाकांक्षी भएको र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने आधार कमजोर रहेको भनेर आलोचना पनि भइरहेको छ । आयोगले अहिले सरोकारवाला क्षेत्रबाट सुझाब संकलनको काम गरिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिएका लक्ष्य, लगानीको प्रक्षेपण, क्षेत्रगत प्राथमिकतालगायत विषयमा केन्द्रित भएर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल र जीवन बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :

राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाका लागि तयार पारेको आधारपत्र हेर्दा निकै महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको देखिन्छ । २५ वर्षभित्र उच्च आय भएको र प्रतिव्यक्ति आय साढे १२ हजार डलर पु¥याउनेलगायत लक्ष्य छन् । आधारपत्र सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यथार्थमा आधारित नभएको भन्ने आलोचना पनि भइरहेको छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

लक्ष्य महत्वाकांक्षी भएको सत्य हो । केही वर्षअघिसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । तर, अहिले त्यसमा वृद्धि भएर औसतमा ७ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो वेला १०–११ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राख्नु महत्वाकांक्षी नै हो । तर, एउटा त योजना बनाउँदै छौँ । सामाजवादउन्मुख ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने भनेका छौँ । यसैका लागि योजना बनाएका हौँ । केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य नराख्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कसरी हुन सक्छ । समाजवादउन्मुख कसरी हुने र समाजवाद कसरी प्राप्त गर्ने, संविधानले दिएका मौलिक अधिकार कसरी प्राप्त गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी सहज बनाउँदै जाने ? यसकारण यी तमाम प्रश्नहरू छन् । यसकारण अलिकति महत्वाकांक्षी भएर लक्ष्य निर्धारण गर्न खोजिएकै हो । 

हिजोकै प्रवृत्ति र इतिहास हेर्ने हो भने यो असम्भवजस्तो पनि देखिन्छ । त्यो पूरै नकार्न पनि सकिँदैन । तर, असम्भव नै चाहिँ होइन । असम्भव किन पनि होइन भने हाम्रो ‘नर्मल’ काम गर्ने वातावरण (बन्द, हडताल नहुँदा) मात्र हुँदा पनि साढे ६ प्रतिशतदेखि ७ प्रतिशत औसत वृद्धिदर रहने रहेछ । यसपटक केहीअघि अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा वृद्धिदर घटायो । तोकिएको खर्च हुने हो वा होइन भन्ने प्रश्न पनि छ । तर पनि ७ प्रतिशत वृद्धिदर रहने अवस्था देखिएकै छ । यसकारण सरकार, न्यायालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, मिडिया र आमजनता तथा राजनीतिक पार्टीहरू लागेर काम गर्ने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ । 

फेरि अन्य देशमा पनि त यो लक्ष्य हासिल भएको पाइएको छ । नेपालीहरू अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्कृष्ट हुने, तर नेपालमा केही नहुने त्यस्तो त होइन नि । इथियोपियाको २००४ देखि अहिलेसम्म ११ प्रतिशतभन्दा बढी औसत आर्थिक वृद्धि भइरहेको छ । जुन हामीले नकारात्मक सूचीमा राखेका थियौँ । चीनले पनि १९७८ देखि अहिलेसम्म लगातार उच्च आर्थिक वृद्धि गरिरहेको छ । पछिल्लो समय भने केही खस्किएको छ । यसकारण नेपाली जनतालाई उत्साहित बनाउनुपर्छ । सरकारप्रतिको विश्वास जगाउने र सरकारले काम गरिरहेको छ भन्ने विश्वास भर्ने काम गर्नुपर्छ । 

निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने ठाउँ दिनुप¥यो । सहज वातावरण बनाउनुपर्‍यो । अर्को विषयचाहिँ अझै पनि यो विषय छलफलकै रूपमा रहेको छ । सुझाब लिने काम भइरहेको छ । छलफल र सुझाब लिने क्रममा दुवै प्रकारका दृष्टिकोण आएका छन् । केहीले राखिएका उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्षम छ भनेका छन् । खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा पनि उल्लिखित वृद्धिदर प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ ।  

निरन्तर दुई अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न ३६ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यो लगानी कहाँबाट ल्याउने ?

त्यसमा पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । लगानी नभई वृद्धिदर आउँदैन । अब लगानीका पनि स्रोतहरू छन् । तर, त्यसमा विस्तृत गृहकार्य गरिसकिएको छैन । अहिलेसम्म हामीले गर्नुपर्ने लगानी र वृद्धिदर विभिन्न आधारमा तय गरिएको हो । उदाहरणका लागि दिगो विकास लक्ष्य, २०२२ मा अतिकम विकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने भनिएको छ ।

लगानीको विषय आउँदा अहिलेसम्म राजस्व संकलन राम्रो भइरहेको छ । भलै त्यो प्रभावकारी स्रोत भने होइन । विप्रेषण आउने र त्यसले उपभोग वृद्धि गर्ने, काम गर्ने मानिस बाहिर गएपछि आयात घट्ने, कृषि त्यसै पनि मानिसले नरुचाउने पेसा हुँदै गएको छ । त्यसैले उत्पादन घट्ने र आम्दानी बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । राजस्व बढिरहेको छ । विकासशील देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४–२५ प्रतिशत राजस्व उठ्नु भनेको सानो विषय होइन । 

निर्यात हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ । के गर्दा यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अब सबै क्षेत्रको सल्लाह र सुझाबमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी खानी सञ्चालन गर्ने, इनर्जी बैंकमार्फत विद्युत् निकासी गर्नेलगायतका विषय छन् । यसले पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउला । विशेषखालका उत्पादन पहिचान गर्ने क्रममा छौँ ।

त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अनुपात २९ प्रतिशत छ । त्यसकारण वैदेशिक ऋण लिन सक्ने उच्च क्षमता छ । उदाहरणका लागि श्रीलंकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ऋणको अनुपात ७० प्रतिशत छ । अझ विकसित देशका रूपमा रहेको जापानको २७७ प्रतिशत रहेको छ । हामीकहाँ त्यो ‘स्पेस’ प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ । देश द्वन्द्वमा रहँदा एउटा फाइदा पनि भएछ कि अरू काम गर्न नसकेपछि ऋणचाहिँ निरन्तर भुक्तानी गरिएको रहेछ । त्यो दर २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो, गत वर्ष वृद्धि भएर २९ प्रतिशत भएको छ । 

यसकारण हामीले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसबाट नाफा निकाल्न सक्ने ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने लक्षित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुँदैन । तर, तोकिएको काम समयमा हुनुपर्छ । पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको काम त्यही समयमा सक्नुपर्छ । छैटौँ वर्षदेखि त्यसले फल दिन थाल्नुपर्छ । यसकारण ऋण लिन सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर, २०२२ मा देश विकासशील देशमा स्तरोन्नति भएपछि ब्याजदर भने वृद्धि हुनेछ । 

तेस्रो सम्भावना भनेको नेपालीको बचत गर्ने दर वृद्धि हुँदै गएको छ । १ वर्षअघिसम्म १० प्रतिशत थियो, अहिले वृद्धि भएर १५ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय बचत पनि बढेको छ । आर्थिक निमयले के भन्छ भने गरिबी धेरै भएको ठाउँमा उपभोग पनि धेरै हुन्छ । अनि जब गरिबीबाट मनिस उक्लिँदै जान्छ । बचत पनि वृद्धि गर्दै जान्छ । यसकारण अब हाम्रो गरिबी दर घट्ने र बचत गर्ने बानी वृद्धि हुँदै जाने दिशातिर गइरहेको छ । यसकारण त्यसबाट पनि लगानी आउन सक्ने ठाउँ छ । 

त्यस्तै, विप्रेषण मात्र पनि होइन, गैरनेपालीहरूको नेपालप्रति चासो वृद्धि हुँदै छ । त्यससँगै लगानीको सम्भावना पनि वृद्धि हुँदै छ । नभए पनि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ । उनीहरूसँग रहेको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजीको लगानी गर्नुपर्नेछ । यसबाहेक अझ केही वर्ष अनुदान पनि आउने सम्भावना छ । तर, त्यो धेरै समय प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन । 

यस्तै, हामीले निजी क्षेत्रलाई ठाउँ बनाइदिँदै छौँ । लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदै छ । त्यसअघि नै कानुनी सुधार र संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा निजी क्षेत्र आएको छैन जस्तो पनि देखिएको छ । पर्ख र हेर भन्ने अवस्था पनि छ । सरकारले के–कस्तो निर्णय र लगानी वातावरण बनाउँछ भन्ने जिज्ञासा र पर्खाइ भइरहेको देखिन्छ । 

वैदेशिक र आन्तरिक लगानी घटेको विषयमा हामी जानकार छौँ । यो वृद्धि गर्न लागिरहेका छौँ । त्यसका लागि ‘स्पेस’ बनाइरहेका छौँ । नयाँ सरकार भएकाले केही शंका पनि रहेको छ । कतिलाई कम्युनिस्ट पार्टीको लोगो देखेको कारण पनि डर लागेको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने नीति कतै पनि छैन । न संविधानमा छ न सरकारको इरादा नै छ । विधान र नेतृत्वकर्ताहरूमा पनि छैन । तर, नियमन गर्ने विषय भने छ । नियमनमा भने बस्नुपर्छ । यसकारण निजी क्षेत्र पनि वृद्धि भएर आउने सम्भावना त्यत्तिकै छ । 

सहकारीलाई पनि आवश्यक परेमा ठाउँ दिनेबारे सोच्न सकिन्छ । सहकारी हिजो स–साना गाउँमा बचत गर्ने तहमा थिए । अब सहकारी पनि ठूला भइसके । त्यो पुँजीलाई प्रयोग गर्ने ठाउँ खोजिरहेका छन् । माग गरिरहेका छन् । यसकारण त्यो पाटोमा पनि जानुपर्ने हाम्रो सोच छ । यसकारण धेरै ठाउँबाट लगानी आउने स्रोत रहेकाले र एकैपटक लगानी पनि गर्नु नपर्ने भएकाले क्रमशः काम र लगानी गर्दै जाँदा व्यवस्थापन पनि हुँदै जाने सोचिएको छ । तर, यसको विस्तृत गृहकार्य अझै भइसकेको छैन । अहिले हामी १५औँ योजनामा बढी केन्द्रित भएका छौँ । दीर्घकालीन २५ वर्षे सोचमा त्यति धेरै केन्द्रित छैनौँ ।
 
पञ्चवर्षीय योजनाकै विषयमा पनि ३७ दशमलव ४ प्रतिशत सरकारी लगानी, ४ दशमलव २ सहकारी र बाँकी निजी क्षेत्र (सामुदायिक करिब ४ प्रतिशतसहित) ५८ दशमलव ३ प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । तर, अहिले निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी अपेक्षा गरिएको निजी क्षेत्रको ‘कन्फिडेन्स’ नै सरकारले प्राप्त गरेको देखिएको छैन ?

विदेशी लगानीकर्ता मात्र होइन, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको देखिन्छ । तर, कन्फिडेन्स बिल्डिङको काम भने भइरहेको छ । धेरै ठाउँमा सहकार्य गरिएको छ । लगानी बोर्डमार्फत काम भइरहेको छ । व्यावसायिक परिषद्मार्फत पनि काम भएका छन् । नीति निर्माणका धेरै चरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गरिएको छ । निजी क्षेत्रले मागेका र चुनौती बनेका विषयहरू बसेर कुराकानी गरेपछि समाधान गर्ने गरेका छौँ । यसकारण धेरै लामो समय यही स्थिति रहँदैन भन्ने लाग्छ । विश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । निजी क्षेत्र आउनु पनि पर्छ । 

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमै यो योजनाको समाप्तिसम्ममा कृषि क्षेत्रको योगदान जिडिपीमा अहिलेको २७ प्रतिशतबाट २२ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर, हाम्रो प्रवृत्ति समयमै वर्षा भयो वा अन्न राम्ररी फल्यो भने वृद्धिदर माथि जाने र नफले घट्ने गरेको छ । तत्काल उद्योग क्षेत्र बढ्ने देखिँदैन । सेवा क्षेत्र पनि बढ्ने निश्चित छैन । यसमा पनि विरोधाभास देखिएको छ नि ?

अलि–अलि विरोधाभास देखिएको होला । कृषि भनेको वृद्धि गर्ने पनि हो र घटाउने पनि हो । उत्पादन वृद्धि गर्ने हो । त्यसका लागि सिँचाइ सुविधा र बजार तथा कोल्डस्टोरेज बनाउने हो । यसको अर्थ जिडिपीमा यसको योगदान वृद्धि गर्दै जाने होइन । बरु जिडिपीमा अन्य क्षेत्रले उछिन्दै जान्छ । उद्योग, सेवा क्षेत्र कृषिभन्दा छिटो वृद्धि हुन्छ । छिटो वृद्धि हुने भएकाले कृषिको योगदान घट्ने हो । अब सेवा क्षेत्र त्यसै पनि वृद्धि भइरहेको छ । यसभित्रका उपक्षेत्रहरूलाई सहयोग पनि गर्नुपर्नेछ । 

केही वर्षअघिसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा सीमित रहेको थियो । तर, अहिले त्यसमा वृद्धि भएर औसतमा ७ प्रतिशत पुग्ने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो वेला १०–११ प्रतिशतको वृद्धिदर लक्ष्य राख्नु महत्वाकांक्षी नै हो । केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य नराख्ने हो भने ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ कसरी हुन सक्छ ? यसकारण अलिकति महत्वाकांक्षी भएर लक्ष्य निर्धारण गर्न खोजिएकै हो । 

हामीलाई समस्या भएकोचाहिँ उद्योग क्षेत्र हो । यो कमजोर हुँदै गएको छ । लगानी गर्नुपर्ने, जोखिम बढी हुने र दीर्घकालीन सोच्नुपर्ने भएकाले योभन्दा तत्कालीन मुनाफातिर मात्र हेर्ने मानसिकता निजी क्षेत्रको छ । यसकारण व्यापारमा बढी केन्द्रित भएको छ । यसकारण उद्योगलाई बढवा दिनुपर्नेछ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्र सिर्जना गर्ने, नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता भएका क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । कतिपय क्षेत्रमा हामी आफैँ पनि आत्मनिर्भर हुने भनेर लागिरहेका छौँ । ऊर्जा, खाद्यान्न, औषधि, मासु अन्डा, दूध र जडीबुटीमा आन्तरिक रूपमै आत्मनिर्भर हुनुपर्छ र आवश्यक पर्दा उद्योग नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । 

अर्कोतिर निर्यात वृद्धि गर्नैपर्नेछ । उद्योगमा ग्यास, बिजुली, भवन निर्माण, पानी पनि पर्छ । केही समयअघि धादिङमा सिमेन्ट कारखाना आएको छ । त्यस्तै, केही दिनअघि मात्रै मोटर कारखाना खोल्ने भनेर पनि कम्पनी आएको छ । त्यसलाई लगानी बोर्डले अघि बढाएको छ । त्यस्ता खालका आयोजना पनि आइरहेका छन् । त्यस्तै, जलविद्युत्मा लगानी आउने देखिन्छ । यसकारण उद्योग क्षेत्र वृद्धि हुने देखिएको छ । सेवा क्षेत्र पनि बढ्नेछ । त्यसको तुलनामा कृषि स्वतः घट्नेछ । तर, मौसमी वृद्धिदरलाई बदल्नुपर्नेछ । कृषिलाई वृद्धि गर्न तराईमा सिँचाइ पुर्‍याउनुपर्नेछ । अहिले पश्चिमतिर निर्माण भइरहेका केही सिँचाइ आयोजना पूरा हुँदा पनि वृद्धिदरमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । पूर्वतिर भने केही ठाउँमा सुरु गर्नुपर्ने र प्रदेश २ लाई केन्द्रित गरेर केही नयाँ आयोजना थाल्नुपर्नेछ । पहाडतिर पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सिँचाइ वृद्धि गर्नुपर्नेछ ।
 
कुनै वेला उद्योग (उत्पादन) क्षेत्रको जिडिपीमा १३ प्रतिशतसम्म योगदान थियो । अहिले घटेर ६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । केही उद्योग थपिएका छन् । तर, समग्रमा क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा तत्काल धेरै बढ्ने देखिँदैन र कमजोर नै देखिन्छ । उद्योगीभन्दा आयातकर्ता प्रभावशाली छन् भन्ने कतिपय उद्योगीको भनाइ पनि छ । हाम्रो अर्थतन्त्र कृषि हुँदै उद्योग र सेवामा जानुपर्नेमा हामी सीधै कृषिबाट सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यौँ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने योजना के छ ?

अहिले हामी योजना तयारीकै अवस्थामा छौँ । यसपछि नीति र कार्यक्रममा जान्छौँ । यसकारण बृहत् गृहकार्य गरेपछि मात्र के गर्ने भन्ने ठाउँमा पुग्छौँ । अब उद्योग क्षेत्रकै योगदान वृद्धि गर्नका लागि हामी दुईवटा प्रतिस्पर्धी अर्थ व्यवस्था भएका देशको बीचमा छौँ । हाम्रो बजार पनि छ । खुला सिमाना हुँदा फाइदा पनि छ । तर, उनीहरूभन्दा हामी राम्रो बन्नुपर्नेछ । त्यो बन्ने ठाउँचाहिँ केही कमजोर छ । तर, हामीले आधारपत्रमा राखिएको लक्ष्य त्यति धेरै महत्वाकांक्षी पनि छैन ।

पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रमा व्यापारलाई त्यत्ति धेरै प्राथमिकता दिएको देखिँदैन । आन्तरिक लगानी, बाह्य लगानी र व्यापारलाई फरक–फरक तरिकाले व्यवहार गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएका देशले जिडिपी वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो जोड व्यापार हुने गर्छ । तर, नेपालको जिडिपीमा व्यापारको अनुपात २ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र छ । समग्रमा हामीले व्यापारलाई महत्व दिने गरेको पाइँदैन । अहिलेको परम्परागत निर्यातलाई १० गुणा वृद्धि गर्ने हो भने पनि आयातलाई बराबर गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो निर्यात ८१ अर्बको छ भने आयात १२ खर्बको छ । यसतर्फ सरकारले सोचाइ राखेकोजस्तो पनि देखिँदैन । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

सोचाइ नै नराखेको होइन । सोचाइ राखेको छ । चिन्तित पनि छौँ । त्यही व्यापार सन्तुलन गर्न नसक्दाको कारण हामीलाई विदेशी मुद्रामा चाप परिरहेको छ । व्यापारका बारेमा केही विचार नै नगरेको भन्ने होइन । समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा अटाउनुपर्ने थियो । त्यहाँ छुटेको रहेछ । त्यसो हुँदैमा प्राथमिकतामा छैन भन्न मिल्दैन । 

यसको अर्थ व्यापार राष्ट्रिय नीतिको केन्द्रमा छैन भन्ने देखियो ?

केन्द्रमै छ । व्यापारमा पनि आयात नभई निर्यात हाम्रो प्राथमिकतामा छ । के गर्दा यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब सबै क्षेत्रको सल्लाह र सुझाबमा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । विशेषगरी खानी सञ्चालन गर्ने, इनर्जी बैंकमार्फत विद्युत् निकासी गर्नेलगायतका विषय छन् । यसले पनि व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुर्‍याउला । विशेषखालका उत्पादन पहिचान गर्ने क्रममा छौँ । सूचना प्रविधि र पर्यटकीय उत्पादनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । वन र जडीबुटी पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कतिपय अवस्थामा व्यापार नीति नै समीक्षा गर्नुपर्ने पनि देखिन्छ । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि हामीले के पायौँ र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषय पनि छन् । अहिलेको समस्या नै व्यापारमा छ भने त्यसमै नहेर्ने भन्ने विषय नै उठ्दैन । 

आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्म राष्ट्रिय गौरवका २२ मध्ये १७ आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । तर, अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने ती आयोजना ५ वर्ष होइन, २५ वर्षमा पनि पूरा हुने देखिँदैन । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

अहिलेकै काम गराइको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने हो भने तपाईंले भन्नुभएको जस्तै हुनेछ । यो ढर्राले काम गर्दा तोकिएको समयमा पूरा हुँदैनन् । त्यसैले अब कार्यान्वयनको गति वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अहिले आयोग पनि योजना निर्माणमा बढी लागेकाले आयोजनाको अनुगमनमा धेरै ध्यान दिन सकेको छैन । तर, यो काम पूरा भएपछि त्यसमा ध्यान दिन्छौँ । यहाँ समन्वयको अभाव छ । साथै कर्मचारीलाई पनि उत्पे्ररित गर्नुपर्नेछ । काम गर्नलाई ढिलाइ गर्न दिनुहुँदैन । तोकिएकै समयमा काम गर्‍यौँ भने हामीले राखेका लक्ष्यहरू पनि पूरा हुँदै छन् ।