लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा

३० खर्ब रुपैयाँको कुल गार्हस्थ उत्पादन । जननिर्वाचित दुईतिहाइको सरकार । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको मूल नारासहितको १३ खर्ब १५ अर्बको सन्तुलित बजेट । अर्धवार्षिक बजेट समीक्षाबाट समग्र बजेट ९१ दशमलव २ प्रतिशत खर्च हुने, पुँजीगत खर्च प्रस्तावित रकम ३ दशमलव १४ खर्बमा ८४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ । राजस्व ९ दशमलव ४६ अर्बको अनुमान रहेकोमा संशोधित अनुमान ९७ प्रतिशत असुली हुने संशोधित अनुमानका आधारमा ८ दशमलव ०७ खर्ब मात्र हुने अनुमान गरिएको छ । यस परिस्थितिमा लगानीका क्षेत्रमा केही परिदृश्य देखापरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ भन्दै छन् । यो क्षेत्र समस्या समाधानका लागि मौद्रिक तथा वित्त नीतिद्वारा सहयोगको अपेक्षा राख्छ । उद्यमी व्यवसायी समयमा कर्जा नपाएको गुनासोका साथै विगतमा लिइएको कर्जामा ब्याज थपिँदै जाँदा परियोजना असफल हुँदै टाट पल्टिने अवस्था आएको गुनासो गर्छन् । अर्कोतर्फ, सरकार स्वदेशी बचतबाट मात्र कर्जाको माग पूरा गर्न सम्भव छैन, विदेशबाटसमेत ऋण ल्याउन आवश्यक व्यवस्था गर भन्छ । केन्द्रीय बैंक वैदेशिक कर्जा ल्याउन अनुमति दिन्छ । तर, बैंकले ल्याएको कर्जाको ‘हेजिङ’ समावेश हुन नहुने सन्देश दिन्छ । देशको अर्थतन्त्रको ‘रेटिङ’ नभएका कारण हत्तपत्त लगानी नभित्रिने तर्क पनि बैंकिङ क्षेत्रमा उठ्ने गरेको छ ।

यसै बीच बाह्यक्षेत्रको अर्थतन्त्रको तथ्यांक उत्साहजनक देखिँदैन । यस आवको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार व्यापार घाटा ७ दशमलव ०८ खर्ब पुगेको छ । यसैकारणले चालू खाता पनि १ दशमलव ६६ खर्बले घाटामा पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो घाटा ९७ दशमलव ७८ अर्ब मात्र थियो । शोधनान्तरको स्थिति ४९ दशमलव ३५ अर्बबराबर छ । जबकि यस्तो घाटा गत वर्ष यसै अवधिमा १८ दशमलव २८ अर्बको मात्र थियो । विदेशी विनिमय सञ्चितीले हालको वस्तु र सेवा व्यापारको प्रवृत्तिका आधारमा ७ दशमलव ८ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त छ । जबकि मौद्रिक नीति ०७५/०७६ले ८ महिनाको सेवा र वस्तु आयात धान्न सक्ने विनिमय सञ्चिती कायम राख्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले यही महिनाको दोस्रो हप्ता अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोग सम्मेलनको प्रचार–प्रसारमा छन् । केही नेपाली कूटनीतिक नियोगमा अर्थमन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा लगानी सम्मेलनको उद्देश्य र अपेक्षाबारे अन्तक्र्रिया भएका सन्देश पनि सार्वजनिक भएका छन् । 

ऐतिहासिक घटनाक्रम नियाल्दा राणाकालीन अवस्थामा पुँजी पलायन भई भारतलगायत अन्य देशमा शासनसत्ताका नजिक रहेकाको उद्योग कलकारखाना र व्यवसायमा लगानी भएको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा पनि पुँजी विदेश पलायन भएको चर्चा चले पनि पुष्टि हुन सकेनन् । हालै नेपालीको स्विस बैंकमा खाता रहेको चर्चा बाक्लै भयो । नाम उल्लेख भएकामध्ये केहीले स्पष्टीकरणसहित वक्तव्य जारी गरे । खोजी गर्ने निकायले आफ्नो ध्यान आकृष्ट भएको जनाए पनि ठोस कदम भने चाल्न नसकेको गुनासो व्याप्त छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानीको १० प्रतिशतको हाराहारीमा बचत गर्ने क्षमता रहेको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक पुँजी परिचालनले बढ्दो विकास निर्माणको मागलाई थेग्न सक्दैन । बाह्य क्षेत्रबाट हुने आम्दानीमध्ये विप्रेषण पनि महत्वपूर्ण स्रोत हो । विप्रेषण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको र घट्दो दरमा वृद्धि भइरहेको छ । विप्रेषणको उपयोगको ढाँचा हेर्दा कम मात्र बचत गरिने र बढी लगानी घर–जग्गामा हुने गरेको देखिएको छ । 

जनशक्तिको विकास, समयमा काम गर्न सक्ने उत्प्रेरणासहितको वातावरण बन्न सके लगानीमैत्री सम्मेलन कोसेढुंगा साबित हुनेछ

चालू आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप ७ दशमलव ७ प्रतिशत (२ दशमलव ११ खर्ब)ले बढेर २९ दशमलव ५३ खर्ब पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा १ दशमलव ५८ खर्बले बढेको थियो । आन्तरिक कर्जा यस अवधिमा ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ भने निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तो कर्जा गतवर्षको समीक्षा अवधिमा ११ दशमलव ९ प्रतिशतले बढेको थियो । उक्त तथ्यका आधारमा हेर्दा आन्तरिक स्रोतले बढ्दो लगानीको मागलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन । विप्रेषण अर्थतन्त्रका लागि उल्लेख्य रकम हो । तापनि राष्ट्रिय आयको अत्यधिक अंश उपभोगमा खर्च भई बचत न्यून रहेजस्तै विप्रेषण पनि उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति रहँदा उत्पादनशील र फलदायी उद्देश्यमा प्रयोग हुन नसक्दा पुँजी जगेर्नाको स्रोत बन्न सकेको छैन । 

दुई ठूलो भूगोल र जनसंख्या साथै विश्वमा उदीयमान उच्च वृद्धिसहितको अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीच अवस्थित नेपाल कुनै पनि उत्पादनको बजारका लागि उपयुक्त भूगोल हो भन्ने देखिन्छ । त्यसमा लामो समयको आन्तरिक द्वन्द्व, आफ्नै मौलिकताका साथ शान्ति प्रक्रियामार्फत संघीय ढाँचामा बनेको संविधानअनुरुप तीनै तहको निर्वाचन भई सरकार सञ्चालन भएको छ । संघीय सरकार दुईतिहाइ र सातमध्ये ६ प्रदेश सरकार संघीय सरकारकै दलबाट निर्माण भएकाले राजनीतिक रूपले स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा योभन्दा सुनौलो अवसर सायदै मिल्ला । प्राकृतिक मनोरम, जनताको मिहिनेत गर्ने आदत, इमानदारी, मिलनसारिता आदि गुणले नेपालमा वैदेशिक लगानीका निम्ति राम्रो वातावरण छ । त्यसअतिरिक्त आर्थिक परिसूचक, व्यवसाय गर्न सहजता, नीति नियमको स्थायित्व र कानुनी शासनजस्ता आधारभूत पक्ष महत्वपूर्ण छन् । सन् १९८१ देखि नेपालमा वैदेशिक लगानीमा व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेको हो । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमातहत रही गरिएको वैदेशिक लगानीअन्तर्गत बैंक पनि पर्दछन् । नबिल बैंक संयुक्त लगानीको पहिलो बैंक हो । त्यस्तै, हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक पहिले नेपाल इन्डोस्वेज बैंक थियो । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक संयुक्त लगानीको बैंक हो । हिमालयन बैंक पाकिस्तानको हबिब बैंकसँग, नेपाल एभरेस्ट बैंक पन्जाब नेसनल बैंकसँग र नेपाल एसबिआई बैंक भारतीय स्टेट बैंकसँगको संयुक्त लगानीमा सञ्चालित बैंक हुन् ।

सेवा र उत्पादन क्षेत्रमा पनि वैदेशिक लगानीका संस्था÷उद्योग सञ्चालनमा छन् । एनसेल नामले चिनिने टेलिकम सेवा वैदेशिक लगानीमा स्थापित सेवामूलक संस्था हो । युरोपको टेलियासोनेरा कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको सेयर व्यक्तिलाई र मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गरेको विषय मूलतः गुपचुप रहे पनि पुँजीगत लाभकरको विषय उठेपछि सरकारी संयन्त्र र नागरिक समाज समानान्तर पंक्तिमा उभिन पुगे । उत्पादन क्षेत्रमा सूर्य टोबाको, सिमेन्ट उद्योग र डाबर नेपाल सञ्चालनमा छन् । उत्पादन क्षेत्रमा रहेका धेरै उद्योग सर्वसाधारणको पहुँचयुक्त सेयर बाँडफाँडमा आउन सकेका छैनन् । त्यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका लगानीकर्तामा पनि नैराश्यको परिस्थिति छ । नाइजेरियाको डांगोटे भन्ने कम्पनीले ठूलो क्षमताको सिमेन्ट उद्योग स्थापनाका लागि २/३ वर्ष निकै प्रयत्न गर्दा पनि चुनढुंगा खानीको प्राप्तिमा समस्या आएपछि फिर्ता भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । सो घटनामा ‘एकद्वार’ प्रणालीबाट सेवा दिने आशय राखिए पनि सेवाप्रवाह सोअनुरूप हुन नसकेको र देशभित्रकै साना सिमेन्ट उद्योगको नकारात्मक भूमिकाबाट सरकार प्रभावित हुन पुग्दा लगानी फिर्ता भएको सार्वजनिक भएको थियो । 

आर्थिक गतिविधिमा ७० प्रतिशत अंश निजी क्षेत्रको रहेको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा उभ्याउनुपर्छ

गत साढे तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा उद्योग व्यवसायको संख्या उस्तै भए पनि रकमका आधारमा झन्डै चार गुणाले लगानी बढेको देखिन्छ । आर्थिक वर्र्ष ०७२/०७३ मा सर्वाधिक सेवा क्षेत्रमा एक सय ४५ संस्थाले ७ अर्ब ९८ करोड ९५ लाख लगानी गरेका थिए । कुलमा सो वर्र्ष तीन सय ४८ संस्थाले १५ अर्ब २५ करोड ४३ लाखको लगानी गरेका थिए । आर्थिक वर्र्ष ०७३/०७४ मा पर्यटन क्षेत्रका एक सय ५३ संस्थाले ५ अर्ब ९८ करोड ८५ लाख लगानी गरेका थिए । सो आर्थिक वर्र्ष चार सय उद्योग व्यवसायले १५ अर्ब २० करोड ६५ लाख लगानी गरे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्र्ष ०७४/०७५ मा पर्यटन क्षेत्रका एक सय ५८ संस्थाले ४ अर्ब १५ करोड ८४ लाख लगानी गरे । कुलमा सो आर्थिक वर्र्ष तीन सय ९९ संस्था दर्ता भई ५५ अर्ब ७६ करोड ५ लाख लगानी भएको थियो । सो वर्र्ष ऊर्जाका पाँच आयोजनामा ३६ अर्ब २४ करोड १५ लाख लगानी भित्रिएको थियो । चालू आर्थिक वर्र्ष ०७५/०७६ को अर्धवार्षिक अवधिमा कुल दुई सय १७ उद्योग व्यवसायले ११ अर्ब १७ करोड ५६ लाख वैदेशिक लगानी भित्र्याएको पाइन्छ । उक्त तथ्यांकको प्रवृत्ति हेर्दा आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ को तुलनामा चालू आर्थिक वर्र्ष वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने छाँट देखिँदैन । देशलाई प्राप्त भएको वैदेशिक सहायता ऋण, अनुदान र प्राविधिक सहयोग पनि स्रोतका रूपमा लिइन्छ । आर्थिक वर्र्ष सन् ०१७/०१८ को वैदेशिक सहयोगअन्तर्गतको विकास सहयोग प्रतिवेदन सन् ०१८ अनुसार वैदेशिक विकास सहायताअन्तर्गत १ अर्ब ६२ करोड २८ लाख अमेरिकी डलर र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट ११ करोड ३ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त भएको थियो । 

वैदेशिक लगानी बढाउन केही विधेयक संसद्मा पेस भएका छन् । मूलतः विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ०७५, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथामिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छन् । उक्त विधेयकमा निजी, सरकारी र साझेदारीमा विभिन्न रकमको लगानीबारे व्यवस्था गर्ने प्रयत्न भएको छ । खासगरी, विद्युत्को क्षमताको आधारमा एक मेगावाटसम्मको आयोजना स्थानीय निकायले स्वीकृति दिने, सोभन्दा माथि दुई सय मेगावाटसम्म ऊर्जा मन्त्रालयले र सोभन्दा माथिका आयोजना लगानी बोर्डको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ । रकमको आधारमा १० अर्बदेखि २५ अर्बसम्मको परियोजना प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिले हेर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि ‘एकद्वार प्रणाली’को प्रावधान भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । हालको प्रस्तावित संशोधनमा लगानी बोर्डका अतिरिक्त उद्योग मन्त्रालय÷विभागमा पनि एकद्वार समितिको छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । यसै महिनाको दोस्रो हप्ता आयोजना गरिने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी सम्भावित लगानीकर्तालाई निम्तो पठाइएको छ । जसमा एक सय ६० भन्दा बढी नेपाली नै छन् । सडक पूर्वाधार, हवाईमैदान गरी ६ आयोजना, पर्यटन पूर्वाधारका ६ र सहरी पूर्वाधारका ३, शिक्षा, स्वस्थ्य र कृषिसमेत गरी ४३ आयोजनाको प्रस्ताव पेस गरिँदै छ । निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव गरिने ११ आयोजनामध्ये जलविद्युत्का ६, औद्योगिक पूर्वाधारका २, पर्यटकीय पूर्वाधारमा केबुलकारको प्रस्ताव हुँदै छ । 

संविधानको राज्यको निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गत राज्यको आर्थिक उद्देश्यमा ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने’ उल्लेख छ । अतः यसै सिद्धान्तको सेरोफेरोमा लगानीको सम्भावना खोजिनुपर्दछ । आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा झन्डै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई कसरी औपचारिक दायरामा ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि पेचिलो छ । सन् ००६ मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले डा. रामशरण महत र सन् ०११ मा बाबुराम भट्टराईले एकपटकका लागि सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमा १० प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेता पनि आशातीत उपलब्धि भएन । वैदेशिक लगानीका निम्ति परम्परागत रूपमा रोक लगाइएका पेसा–व्यवसायमा पनि अनुमति दिइने लचकता विधेयकमा पाइन्छ । अति संवेदनशील केही क्षेत्र छाडी अन्य सबै क्षेत्र– कृषि, वनमा आधारित उद्योग आदि खोलिने प्रस्तावबाट प्रविधि व्यवस्थापन भित्रिने आशामा अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा कमजोरी हुन जाने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ । त्यसैगरी, क्षमताका आधारमा नियामक र सञ्चालन गर्ने जलविद्युत् क्षेत्रको वर्गीकरणले यस क्षेत्रलाई परनिर्भर बनाउने जोखिम बढ्नेछ । नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनमा निर्दिष्ट समयमा सम्पन्न नहुने सनातनी व्यवस्था छ । चमेलिया विद्युत् आयोजनाको समय र लागत सुरुको अनुमानभन्दा दुई गुणा बढेको छ । माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खर्च र समय दुवैका दृष्टिले सीमा नाघिसकेको छ । 

एकद्वार प्रणाली विगतदेखि नै कल्पना मात्र हुन पुगेको अवस्थामा वर्गीकृत निकायपिच्छे अर्थात् निवेदन दिने ठाउँ र अनुमति प्राप्त हुने ठाउँमा अलग–अलग एकद्वार सेवाप्रदायक निकायको परिकल्पना दोहोरोपन मात्र होइन, परिचालनमा अपव्यय पनि हो । फेरि उच्चस्तरीय आयोजना निर्देशक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने ठूला आयोजना प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा निर्णय गरिने प्रक्रिया बन्दै छ । संख्यात्मक रूपले यस्ता कतिवटा परियोजनाको परिकल्पना होला ? सो आधारमा जनशक्ति परिचालन गर्दा कत्तिको लाभ प्रभावी बन्न सक्ला ? विचारणीय पक्ष हो । त्यसैले प्राविधिक जनशक्ति, सहजताजस्ता पक्षका आधारमा प्रभावकारी एकद्वार निकायको व्यवस्था मितव्ययिता, प्रभावकारिता र सञ्चालन कुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्छ । जनशक्तिको विकास, समयमा काम गर्न सक्ने उत्प्रेरणासहितको वातावरण बन्न सके यो लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कोसेढुंगा साबित हुनेछ । 

पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन वैदेशिक लगानी महत्वपूर्ण स्रोत हो । यदाकदा गैरआर्थिक स्वार्थसमेत लगानीमा गाँसिएका कारण सार्वभौमिकता तथा सामाजिक सद्भावमा समेत प्रतिकूलताको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ । राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालमा आर्थिक गतिविधिमा ७० प्रतिशत अंश निजी क्षेत्रको रहेको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारपूर्ण भूमिकामा उभ्याउनुपर्छ । नेपालले लिएको सन् ०२० सम्म विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन र सन् ०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्नेछ । राजनीतिक स्थिरता, संघीय संरचनाका अन्तरप्रदेश, अन्तरस्थानीय निकायमा प्रतिस्पर्धात्मक परिस्थिति बने दोहोरो अंकको वृद्धि असम्भव छैन । उपलब्धिलाई न्यायोचित ढंगले वितरण गर्ने संस्थागत संरचना खडा गरे न्यायपूर्ण र समृद्ध समाजको प्रादुर्भाव हुन सक्छ । 

(नेपाल वैकल्पिक अध्ययन समाज र नयाँ पत्रिकाको सहआयोजनामा भएको विमर्श श्रृंखलामा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको सम्पादित अंश ।)