नेपाल र भारतबीच आवागमन बिन्दुहरूमा सुरक्षा निगरानी बढाउने सहमति भएको छ । नयाँदिल्लीमा १ र २ असारमा बसेको गृहसहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्य समूह (जेडब्लुजी)को बैठकमा सीमा व्यवस्थापनका विविध विषयमा छलफल भएको छ । दुई देशबीचका सीमापार समस्या जिल्ला तहबाट समाधान हुँदै आएका छन् । बैठकमा सीमा व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका विषयमा गृहसचिवस्तरीय बैठक बस्ने सहमति भएको छ ।

एक वर्षभित्रै गृहसचिवस्तरीय बैठक नेपालमा बस्ने, त्यसअघि जेडब्लुजीको बैठक पनि नेपालमै हुने सहमति भएको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र भारतको नेतृत्व सीमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सहसचिव आशिष कुमारले गरेका थिए । ‘हामीले दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापनसँग जोडिएका सबै विषयमा छलफल गरेका छौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बोर्डर डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेसन कमिटीको बैठक नियमित रूपमा गर्ने सहमति भएको छ,’ पोखरेलले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसपछि एक वर्षभित्र सहसचिवस्तरीय जेडब्लुजीको बैठक र गृहसचिवस्तरीय बैठक नेपालमा गर्ने सहमति भएको छ ।’

 यसबाहेक बैठकमा दुई देशका अध्यागमन अधिकारीबीच रियल टाइम सूचना आदान–प्रदान गर्ने पनि सहमति भएको छ । नेपालमा तेस्रो मुलुकका गतिविधिबारे भारतीय पक्षले चासो राखेको थियो । नेपाल पक्षले भने भारतीय चासो सम्बोधन गर्न नेपाल तयार रहेको भन्दै आश्वस्त पारेको थियो । बैठकमा नक्कली भारतीय नोटको ओसारपसारबारे भारतीय पक्षले चासो दिएका थिए । अहिले यसमा ठूलो समस्या नभएको नेपाली पक्षको जोड जियो । यसैगरी, बैठकमा हतियार तथा गोलाबारुदको ओसारपसार तथा मानव बेचबिखनलगायत विषयमा सुरक्षा निकायबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ । एकीकृत जाँचचौकी, सडक, मोटरेबल पुल, रेल्वे लिंकलगायत पूर्वाधार परियोजना चाँडै पूरा गर्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

नेपालले पहिचान गरेका आवश्यकताका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अध्यागमन अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भारतीय सहयोगबारे छलफल भएको छ । नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्र दशगजामा भएको अतिक्रमण हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको छ । दुवै पक्षले आफ्ना नागरिकबाट भएको नो म्यान्स ल्यान्ड खाली गर्न सहमति गरेका छन्, तर समयसीमा तोकेका छैनन् । हराएका, क्षतिग्रस्त सीमास्तम्भका समस्यालाई प्राथमिकतासाथ सम्बोधन गर्न पनि बैठकमा सहमति भएको छ ।  सीमापार सवारीसाधन आवागमन, विपत् व्यवस्थापनमा सहयोग, सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माण भएका बाँध, सडकलगायत सडक पूर्वाधारका कारण हुने डुबान समस्या समाधानबारे छलफल भएको छ ।