एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले एसपिपी अघि बढाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दाबी गरेका छन् । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले रक्षा मन्त्रालयलाई सो प्रक्रियाबारे के गर्ने भनेर नेपाली सेनाले अनुरोध गरेको तथा मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई पनि सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनू भनेपछि सो प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको बताए ।
ज्ञवालीले २०७२ साल असोज १३ गते एसपिपी प्रक्रिया अघि बढाउनू भन्ने निर्देशन दिँदा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सम्हालेको स्मरण गराए । नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई एसपिपीबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिइएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली सेनाले एसपिपीबारे निर्देशन पाऊँँ भनेर रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको देखियो । तर, संविधान, कानुन, तालुकदार मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श गरेको देखिएन । जंगी अड्डाले पत्र पठायो । रक्षा मन्त्रालयले मेरो पनि प्रतिनिधि राखेर अघि बढाउनू भनेको पाइयो । सेनाले पत्राचार गर्यो । त्यो कुरा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई सामेल गराएको प्रमाण लिखत भेटिँदैन । सम्भवतः सेनाले ठान्यो– रक्षा मन्त्रालयले गो अहेड भनेको छ ।’
ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाइ हुने गरेको बताए ।