सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत तरकारी, फलफूलको आयातलाई ३० प्रतिशतसम्मले घटाउने लक्ष्य राखेको छ । किसानलाई पेन्सन सुविधादेखि उत्पादनको वृद्धिलाई जोड दिएको सरकारले वास्तविक किसान र उपभोक्तालाई राहत दिने बताउँदै आएको छ । तर, बिचौलियाको चलखेल र बजारसम्म किसानको प्रत्यक्ष पहुँच नहुँदा सस्तो मूल्यमा कृषिउपज बिक्री गर्न बाध्य हुनुपरेको कृषक संघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बताए ।

‘स्थानीय तहमार्फत बजारीकरण गर्न र किसानलाई समयमै मलदेखि आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराए लागत घट्छ, बिचौलियाको मारमा पर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘किसानलाई स्थानीय तहबाटै बजारीकरण गर्ने व्यवस्था नभएसम्म कृषक सधैँ मारमा पर्छन्, उपभोक्ता महँगोमा खान्छन्, बिचौलिया मोटाउँछन् ।’बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेको पूर्वकृषिसचिव कृष्ण आचार्य पनि स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘यो वर्षौंदेखिको समस्या हो ।यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको किसानको तरकारी स्वयंले बेच्न व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ 

 बिचौलियालाई फाइदा, कृषकलाई मार
चितवनको भरतपुरमा रेसुंगा कृषि फार्मकी सञ्चालिका धनु अधिकारी आफ्नो उत्पादनको मूल्य उठाउन नै संघर्ष गर्नुपरेको बताउँछिन् । श्रमिक लगाएर उत्पादन गरिएको तरकारी बिचौलियालाई आधा मूल्यमा बेच्न बाध्य हुनुपरेको उनको गुनासो छ । ‘अहिले बारीबाट भिन्डीलगायत अन्य तरकारी पाँच रुपैयाँदेखि ५० रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बेच्नुपरेको छ, तर बजारमा तिनै तरकारीको मूल्य दोब्बर हुन्छ, त्यसले हाम्रो मन पोल्छ, कस्तो देश हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले न नाफा राम्रो पाउँछौँ, न त उपभोक्ताले पाउँछन्, व्यापारीले तरकारी नउठाइदिँदा हाम्रो तरकारी खेर जान्छ, हामी बाध्य भएर बेच्छाैँ ।’

काभ्रेका कृषक पन्तकाजी श्रेष्ठको गुनासो पनि उस्तै छ । नौ बिघामा तरकारी खेती गर्दै आएका श्रेष्ठले बजार मूल्यभन्दा आधामा बिक्री गर्नुपर्दा आफ्नो भागमा केही नबच्ने बताए । ‘केही कृषकले बजार भाउ बुझेर बेच्नुहुन्छ, नाफा पनि लिनुहुन्छ, स्थानीय बजार हुने हो भने उत्पादनको मूल्य पनि पाइने र उपभोक्तालाई पनि सस्तो पर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

कालिमाटी तरकारी बजारमा अघिल्लो वर्ष जेठमा भिन्डीको मूल्य ५५ रुपैयाँ थियो । किसानले ३० रुपैयाँले बेच्दा बिचौलियाले २५ रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । यस वर्ष किसानले भिन्डी पाँच रुपैयाँले बेच्दा कालिमाटी तरकारी बजारमा २५ रुपैयाँ प्रतिकेजी मूल्य छ । यो वर्ष पनि कम लगानी गर्दा बिचौलियाले २० रुपैयाँ नाफा कमाएका छन् । कृषक अधिकारी भन्छिन्, ‘भिन्डीको अहिले सिजन हो, भारतबाट पनि आयात हुन्छ, त्यही भएर केही घाटामै बेच्न बाध्य छौँ ।’

किसानको बारीमा अहिले ५० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको गोलभेँडाको मूल्य कालिमाटी तरकारी बजारमा प्रतिकिलो ६८ रुपैयाँ पर्छ । किसानले दुःख गरेर उत्पादन गरेको उपजमा बिचौलियाले प्रतिकिलो १८ रुपैयाँले नाफा खान्छन् । ‘हामीले प्रतिकिलो पाँच रुपैयाँ नाफा राखेरै ५० रुपैयाँमा बेच्छाैँ, तर बिचौलियाले बढी खाने गर्छन्,’ कृषक पन्तले भने । त्यस्तै, करेला अघिल्लो वर्ष किसानले १५ रुपैयाँमा बेच्दा बजार भाउ ४८ रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको थियो । हाल किसानले ६ रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बेचिरहँदा कालिमाटीमा २५ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो वर्ष कृषकले घिरौँला प्रतिकेजी १५ रुपैयाँले बेच्दा बजार भाउ ४५ रुपैयाँ पुगेको थियो । अघिल्लो वर्ष धनियाँको साग कालिमाटीमा प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ हुँदा किसानले २४ रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए । हाल धनियाँको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँ हुँदा किसानले ५० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेका छन् ।

 रोकिएन महँगीको शृंखला
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धिको शृंखला रोकिएको छैन । अघिल्लो वर्षको जेठमा जिरा मसिनो चामल (२५ किलो बोरा)को १७ सय ७५ रुपैयाँ रहेको थियो । अहिले १८ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, रहरको दाल प्रतिकेजी एक सय ७० रुपैयाँबाट बढेर एक सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ । तोरीको तेल एक वर्षमा एक सय ६० रुपैयाँले बढेर तीन सय ८० देखि तीन सय ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जनाएको छ । संघका अनुसार भटमासको तेल अघिल्लो वर्ष दुई सय २० रुपैयाँबाट हाल तीन सय ३० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । त्यस्तै, सनफ्लावर तेल दुई सय ४० रुपैयाँबाट तीन सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ ।

दूधको मूल्य पनि अघिल्लो वर्ष जेठमा ८५ रुपैयाँ थियो भने हाल ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर पुगेको छ । यसपटक चुनावी वर्ष भएकाले पनि खाद्यान्न मूल्य केही बढेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष अमुलकाजी तुलाधरले बताए । अहिले रुस र युक्रेनको घटनाक्रम लामो समयसम्म रहनु, मुलुकभर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने जोखिम बढ्नुले पनि मूल्यवृद्धिमा प्रभाव पारेको तुलाधरको भनाइ छ । ‘चुनावी वर्ष बजेटको समय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखिएको समस्याका कारण दाल, चामललगायत वस्तुको मूल्य केही बढेको हो,’ तुलाधरले भने ।

त्यस्तै, सवारीसाधनमा प्रयोग हुने इन्धनको मूल्य पनि हालसम्मकै उच्च हुन पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष जेठ महिनासम्म डिजेलको मूल्य एक सय ६ रुपैयाँ रहेकोमा हाल डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ६३ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो भने पेट्रोल एक एक सय ८० रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । तर, सरकारले पूर्वाधार कर घटाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै निगमले डिजेट, मट्टीतेल र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले घटाएको छ । त्यसैगरी, खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य पनि १८ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।

 कहिले बजेट, कहिले रुस–युक्रेन घटनाक्रम, चुनावलगायत अनेक बहाना बनाएर मूल्य बढाएर उपभोक्तालाई मारमा पार्ने काम भएकोे उपभोक्तावादी नेता ज्योति बानियाँले बताए । त्यसको असर सीधा न्यून ज्यालादारी गरेर खाने मजदुरलाई परेको उनको भनाइ छ । ‘भुइँमान्छेलाई छुनेखालको बजेट आउँदैन, कर्मचारीको तलब बढ्छ, तर न्यून मजदुर गरेर खाने व्यक्ति महँगीको मारमा सधैँ पर्छन्, यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?,’ बानियाँले भने । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता लीलाप्रसाद शर्माले भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मूल्य बढ्दा त्यसको असर अहिले झनै बढेको बताए । ‘सरकारको पनि दोष होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै यसको प्रभाव परेको छ, अनुगमनको कामलाई चुस्तदुरुस्त बनाएका छौँ, कालोबजारीका कारण महँगी बढेको होइन, भेटेको जतिलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही गरेका छौँ,’ शर्माले भने ।