- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
बेँसीसहर नगरपालिकाले अतिविपन्न र दलित विपन्नको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गराउने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बुधबार बसेको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
नगरप्रमुख गुमानसिंह अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबै समुदायका अतिविपन्न नागरिक र दलित समुदायका विपन्नहरूलाई उपचारमा सहज बनाउने उद्देश्यले नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पाँच ‘एम्पिएर’मा २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न घरपरिवारलाई नि:शुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने, ५० प्रतिशत अनुदानमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने र आवास क्षेत्रका नांगो विद्युत् तारलाई प्लास्टिक कोटेड गराउने निर्णय गरेको छ ।
कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले बेँसीसहर नगरपालिकाको बृहत्तर विकासका लागि विशेषज्ञ समूह गठन गर्ने, शतप्रतिशत घरधुरीमा एक घर एक धारा पुर्याउने, ६० वर्षमाथिका एकल पुरुष, ‘ग’ वर्गका अपांगता भएका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने र हरेक बैठकमा अघिल्लो बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकले ‘हामी सबैको रहर–सभ्य र समृद्ध बेँसीसहर’को नारालाई सार्थक बनाउन बेँसीसहर बजार क्षेत्रको कालोपत्रे सडक तत्काल मर्मत गर्ने, बेँसीसहर–२ मा रहेको भकुण्डे सहरी स्वास्थ्य केन्द्रलाई जिल्ला अस्पतालको सेटलाइटका रूपमा विकास गर्दै काठमाडाैंलगायतका सहरी क्षेत्रबाट विज्ञ चिकित्सकसँगको भर्चुअल स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनेलगायतका निर्णय गरेको छ ।
बैठकले बाँकी नाैवटा वडालाई बालमैत्री वडा बनाउने गरी बालमैत्री स्थानीय शासनसम्बन्धी कार्यहर अघि बढाउने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारको विवरण तयार गर्ने, कार्यालयको सेवालाई पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन बैठकका निर्णय तत्कालै वडा कार्यालयहरूमा पठाउने र वेबसाइटमा राख्ने, फोहाेरमैलाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, बसपार्कको व्यवस्थापन तथा पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ भने विभिन्न विषयगत समितिसमेत गठन गरिएको छ।
कार्यपालिकाको बैठकमा उपप्रमुख पदमा गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इमानाथ कँडेल, वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले बेँसीसहरको ११औँ नगरसभा आगामी असार १० गतेबाट सुरु गर्ने, त्यसभन्दा अगाडि विषयगत समितिको बैठक बस्ने र नगरसभाबाट नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत असार २१ गतेभित्र गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत इमानाथ कँडेलले बताए ।
