अर्थ

तत्कालीन साझा सहकारीबाट कर्जा लिनेहरू ऋणमुक्त

सरकारको निर्णयले ६ सय ५० साना किसान लाभान्वित

सरकारले साना किसानहरूले तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरूबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ । गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारको यो निर्णयले पञ्चायतदेखि सानो–सानो ऋण लिएर चुक्ता नगरेका ६ सय ५० साना किसान लाभान्वित हुनेछन् । 

कृषि विकास बैंकले साना किसान विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वर्ष ०५४/५५ भन्दा अघि साझा सहकारीहरूलाई थोक कर्जा (होलसेल लेन्डिङ) गर्ने गरेको थियो । साझा सहकारीहरूले साना किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्थे । त्यसवेला साझा सहकारीमार्फत साना किसानलाई गएको कर्जा सरकारले मिनाहा गरेको कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले बताए । ‘यो अहिलेको ऋण होइन, २५–३० वर्षअघिकै ऋण हो, त्यसवेला साझा सहकारीहरूलाई दिएको होलसेल ऋणको सावाँ रकम नै ३० करोड रुपैयाँ थियो । ब्याजसहित १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ,’ पौडेलले भने । करिब ५ सय साझा सहकारी संस्थामार्फत प्रवाह भएको ऋण मिनाहा भएको बैंकले जनाएको छ ।

तर, कृषि विकास बैंकको साना किसान विकास कार्यक्रम ०५४/५५ पछि साना किसान विकास बैंकमा स¥यो । हाल साना किसान विकास बैंकले त्यस्तो काम गरिरहेको छ । तर, त्यसअघि ऋण लिएका साझा सहकारीहरू भने कुनै पनि अस्तित्वमा नरहेको कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले बताए । ‘लामो समयदेखि कर्जा पनि नउठ्ने, सरकारले सोधभर्ना पनि नदिने गर्दा बैंकलाई घाटा लागिरहेको थियो, सेयरधनीले पनि ऋण फस्र्योट गर्नुपर्‍यो भनेर आवाज उठाउने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय सकारात्मक छ ।’

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत साझा सहकारी संस्थामार्फत ऋण लिने किसानको कर्जा मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । साना किसानलाई प्रभावकारी रूपमा ऋण दिलाउन साना किसान विकास बैंकमार्फत कृषि ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको थियो ।
थप यस्ता निर्णय
सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेस द्रूतमार्ग निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिन छुट भएका १०१ जनाको ऐलानी जग्गा र त्यसमा निर्मित संरचनाबापत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, मोही लागेको जग्गा जग्गावाला र मोहीले बाँडफाँट गरी लिन/दिन निवेदन दिन एक महिनाको समय दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै, प्रहरीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश परामर्शका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको छ ।

भारतीय नोटमा प्रतिबन्धको सूचना
सरकारले भारतीय रुपैयाँ दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोटमा प्रतिबन्ध लागेको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा ती नोटमा प्रतिबन्ध रहे पनि कारोबार भइरहेको भन्दै सरकारले त्यस्ता नोट चलनचल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले त्यस्ता नोट प्रयोग गर्न गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ । भारतले गत वर्ष नोटबन्दी गरेपछि चलनचल्तीमा आएका ती नोट नेपालमा प्रचलन गर्न पाइँदैन । नोटबन्दीअघि भने भारु ५ सय र १ हजारका नोट नेपालमा चलनचल्तीमा ल्याउन पाइने व्यवस्था थियो ।