१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ जेठ १६ सोमबार ०८:५८:००
Read Time : > 2 मिनेट
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

एसियाली र ओलम्पिक विजेतालाई आजीवन भत्ता

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ जेठ १६ सोमबार ०८:५८:००

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खेलकुदको बजेट घटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा पेस गरेको बजेटअनुसार यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा २८ करोड कम हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले खेलकुद मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सरकारले यही बजेटबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई दुई अर्ब नौ करोड विनियोजन गरेको छ ।
 
 मूलपानी क्रिकेट  मैदान पूरा गर्ने
सरकारले मूलपानी क्रिकेट मैदान निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मूलपानी क्रिकेट रंगशाला निर्माण यसै वर्षभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताए । ०६० भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी मूलपानीको तल्लो र माथिल्लो क्रिकेट मैदानको शिलान्यास भएको थियो । मूलपानीको तल्लो क्रिकेट रंगशाला निर्माणाधीन छ । जग्गा विवादका कारण मैदान निर्माण लामो समय रोकिएको हो । दुई वर्षअघि मात्रै रंगशालाको पूर्वी मोहडातर्फ मुआब्जा समस्या समाधान भएको थियो । मूलपानी खेलमैदानका लागि ०६९ सालदेखि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म मूलपानी खेलमैदानमा ३२ करोड खर्च गरिसकेको छ ।

 टियू मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ 
कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट(टियू)मैदान नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशाला हो । सन् १९९८ मा टियू मैदान बनेको थियो । २३ वर्षअघि निर्माण भएको यस रंगशालामा पहिलोपटक रात्रिकालीन समयमा समेत क्रिकेट प्रतियोगिता हुने गरी ‘फ्लड लाइट’ जडान हुने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा टियू मैदानमा ‘फ्लड लाइट’ जडान गर्ने घोषणा गरेका छन् । ‘फ्लड लाइट’ निर्माणका लागि पनि रकम विनियोजन गरिएको छ । 

 खेलकुद विकासमा २० वर्षे गुरुयोजना
सरकारले मुलुकको खेलकुद विकासका लागि २० वर्षे योजना निर्माण गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले बजेट भाषणमा २० वर्षे गुरुयोजना प्रस्तुत गरेका छन् । गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि रकम विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए । यसअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले भिजन–२०२० र स्कुल टु ओलम्पिकको नारा ल्याएको थियो । तत्कालीन खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठले भिजन–२०२० योजना सार्वजनिक गरेका थिए । राखेप र नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न विभिन्न किसिमका दीर्घकालीन योजना ल्याउने गरेका छन् । तर, ती योजना कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् । 

 नवौँ र दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदलाई बजेट
सरकारले कात्तिक र मंसिरमा गण्डकी प्रदेशमा हुने नवौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । सरकारले खेलमैदान र खेलग्राम निर्माण गर्ने जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई खेल विश्वविद्यालय खोल्न प्रोत्साहित गरिने उनले बताए । विदेशी क्लबलाई नेपालमा फ्रेन्चाइज लिग गर्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । उनले खेलकुद संघको संस्थागत क्षमता विकास गरी खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनामा खेल संघहरूको भूमिका प्रभावकारी बनाइने उल्लेख गरे । उनले खेल संघलाई दिँदै आएको अनुदानलाई वृद्धि गर्ने पनि बताए । 

गौतम बुद्ध र फाप्ला रंगशालालाई बजेट

सरकारको आर्थिक बजेटमा गौतम बुद्ध र फाप्ला रंगशाला निर्माणका लागि बजेट निकासा गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा सरकारले धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको बाँकी काम स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको बताए । फाउन्डेसनले १४ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत वर्ष बाँकी काम सक्ने गरी जिम्मा लिएका थियो । 

यसैगरी, धनगढीको ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा रहेको फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानसहित खेलग्राम निर्माण अगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने भएको छ । यस्तै, बाँकेको कोहलपुरमा राष्ट्रिय महिला क्रिकेट एकेडेमीसहित रंगशाला निर्माण हुने भएको छ । 

सरकारले जुम्लाको कोप्ला पाटनलगायतका स्थानमा हाई अल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर पनि स्थापना गर्ने भएको छ । खेलकुद पर्यटनको प्रवद्र्धनका लागि साहसिक तथा पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने भएको छ ।