मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
दीपकराज जोशी
२०७९ जेठ १६ सोमबार ०७:३६:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जबर्जस्ती करणी, कानुन र हदम्यादको प्रश्न

हदम्याद शान्ति तथा स्थायित्वका लागि हो, अपराध लुकाउन या दबाउन हदम्याद लागू हुन सक्दैन । कारण मनासिब तथा न्यायपूर्ण देखिएको अवस्थामा जहिलेसुकै न्यायको बाटो खुला रहन्छ ।

Read Time : > 2 मिनेट
दीपकराज जोशी
२०७९ जेठ १६ सोमबार ०७:३६:००

अभिनेता पल शाहको मुद्दा सेलाउन नपाउँदै अर्को विषयले सामाजिक सञ्जाललाई तताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक युवतीको भिडियो सार्वजनिक भएपछि सडकमा अधिकारकर्मीले नारा लगाइरहेका छन् भने प्रहरी अनुसन्धानमा जुटेको छ । युवतीले भिडियोमा खुलासा गरेका कुरा कति सत्य छन्, अनुसन्धानले पछि देखाउला नै । ती युवती १६ वर्षकी बालिका हुँदा सुन्दरी प्रतियोगिताका आयोजकबाट बलात्कारको सिकार भएको र अहिले सार्वजनिक गरेको बताइएको छ । घटना भएको आठ वर्षपछि हिम्मत जुटाएर आफ्ना कुरा समाजसामु राख्न सक्नु निकै गाह्रो काम हो । साबिकको कानुनले १६ वर्षमुनिकालाई बालबालिकाको वर्गमा राखेको थियो । ०७२ मा आएको संविधानले १८ वर्षको व्यवस्था गरेको हो । मुलुकी देवानीसंहिता ०७४ मा आयो । त्यसले पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था ल्यायो । 

संरक्षणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था राख्नुका मुख्य कारण निम्न छन् । पहिलो कारण, पल शाह प्रकरणमा पीडित भनिएकी बालिकालाई १८ वर्ष नपुग्दै आफ्नो संरक्षणबाहिर जाने अनुमति किन दिइयो ? संरक्षक साथै थिए भने सोको प्रमाणीकरण हुन सक्दैन । मुद्दाका बीचमा आएर संरक्षक र पीडित आफैँले बयान फेरेको कुरा बाहिर आएको हुँदा फौजदारी न्यायप्रणालीलाई नै मजाक गर्ने थलोका रूपमा स्थापित गराउन खोजिँदै छ । जसलाई जतिवेला मन लाग्यो फसाइदिने र पछि होस्टाइल भएको बहानामा छुट दिने गर्दै जाँदा फौजदारी न्यायप्रणालीमै अविश्वास बढ्ने देखिन्छ । दोस्रो कारण हो, हाल सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा रहेको विषयको । कानुनले संरक्षकको अनुमतिमा १८ वर्ष नपुगेका बालबालिकाले आफूखुसी यस्ता उमेर पुगेका व्यक्तिले गर्ने खालका क्रियाकलाप गर्न पाउँदैनन् भन्ने नै हो । तर, यो व्यवस्था व्यवहारतः लागू हुन सकेको पाइँदैन । जुनसुकै फिल्म हल होस् वा होटेल, रेस्टुरेन्ट वा कुनै औपचारिक कार्यक्रम, संरक्षक वा माथवरका साथमा मात्र जान पाउने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसलाई कडाइ गर्न माथवर वा संरक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्थापन गर्नुका साथै राज्यका अन्य निकायलाई पनि कडा निगरानीमा राख्नुपर्ने देखिन्छ । 

हदम्यादको प्रश्न : कुनै पनि किसिमको मुद्दा गर्नुपर्ने भएमा मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको मितिले समयसीमा नै तोकेर कानुनमा भएको व्यवस्था नै हदम्याद हो । विभिन्न किसिमका कानुनमा विभिन्न किसिमको हदम्यादको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यो विवाद अन्त्यको महत्‍वपूर्ण कडी पनि हो । हदम्याद भएन भने कानुन र न्यायको मर्म मर्छ । हदम्याद पनि न्यायकै लागि गरिएको व्यवस्था नै हो । कुनै पनि मुद्दा कानुनले तोकेको समयसीमाबाहिर गएर दायर गरेमा खारेज हुन्छ ।

कानुनमा मुद्दा दायर गर्नुअघि हदम्याद, क्षेत्राधिकार र हकदैया सुरुमै विचार गर्नुपर्ने विषय भएको हुँदा यी तीनमध्ये कुनै एकको अभावमा मात्र पनि मुद्दा दर्ता हुन सक्दैन । दर्ता भइहालेमा सुनुवाइका क्रममा मुद्दा खारेज हुन सक्छ । २०२० को मुलुकी ऐनमा संशोधन हुनुपूर्व करणी भएको मितिले ३५ दिनको हदम्याद थियो । सो ऐनले १६ वर्षमुनिका बालिका भनेको थियो । पछि मुलुकी ऐन ०७२ मा हदम्यादको व्यवस्थालाई ६ महिनाको बनाइयो र हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी अपराधसंहिता ०७४ को दफा २१९ मा १८ वर्षमुनिका बालिकासँग करणी गरेमा दफा २२९ बमोजिम एक वर्षको हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ । यस हिसाबले यी युवतीले मुद्दा दायर गरी दोषीलाई कारबाही गराउन सक्दिनन्, तर उनलाई न्याय दिलाउनु राज्यको बाध्यता हो । यो देखेपछि अधिकारकर्मी स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका छन् भने सांसद्ले समेत सम्मानित संसद्मा कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । अन्ततः सभामुखबाट समेत यसमा छानबिन गर्न सरकारका नाममा रुलिङ भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । 

हदम्याद शान्ति तथा स्थायित्वका लागि हो, अपराध लुकाउन या दबाउन हदम्याद लागू हुन सक्दैन । कारण मनासिब तथा न्यायपूर्ण देखिएको अवस्थामा जहिलेसुकै न्यायको बाटो खुला रहन्छ । हदम्याद पनि न्याय रक्षाका लागि बनाइएको कार्यविधि कानुनको सिद्धान्त मात्र हो । कहिलेकाहीँ अपवाद हुन्छ । यो जुनसुकै विधामा पनि हुन्छ । यहाँ पीडितले न्याय माग्नेभन्दा पनि न्यायको राय दिनेको निकै ठूलो भिड देखिन्छ । 

कल्प पनि छ : कानुन पढ्दा ‘नो ल नो पनिसमेन्ट’ भनेर पढिन्छ । तर, केही वर्षपहिला क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा कानुनविनै एकजनालाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । जब कि त्यससम्बन्धी कुनै कानुन नै थिएन । त्यस्तै, पाँचजना फुटबलरलाई म्याच फिक्सिङको कसुरमा कानुन नभए पनि अर्कै कानुनमा टेकेर मुद्दा दायर गरिएको थियो । 

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐन २०७४ को दफा ४ मा मानव बेचबिखन र ओसारपसार गरेको मानिने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा यस घटनासँग मेल खाने व्यवस्था भनेको कुनै प्रकारको फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने हुन सक्छ वा वेश्यावृत्तिमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले कुनै प्रकारले ललाइफकाइ, प्रलोभनमा पारी, झुक्याई, जालसाज गरी, प्रपञ्च मिलाई, जबर्जस्ती गरी, करकापमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक राखी, नाजुक स्थितिको फाइदा लिई, बेहोस पारी, पद वा शक्तिको दुरुपयोग गरी, अभिभावक वा संरक्षकलाई प्रलोभनमा पारी, डर, त्रास, धाकधम्की दिई वा करकापमा पारी कसैलाई बसिरहेको घर, स्थान वा व्यक्तिबाट छुटाई लग्ने वा आपूmसँग राख्ने वा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने वा कुनै स्थानमा राख्ने वा नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने भन्ने व्यवस्थाका आधारमा समेत पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । 

चाल्नुपर्ने कदम : राज्य सरकारले बालबालिकाको सुरक्षाका लागि पिकनिक स्पट तथा पर्यटनयोग्य स्थानमा जानेमाथि सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्नुपर्छ । यसबाट लागुऔषध कारोबारीबाट समेत बालबालिका जोगिन सक्छन् । अभिभावकको अनुमतिविना १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई एक्लै वा अभिभावकबेगरका व्यक्तिसँग हिँडडुलमा कडाइ गरिनुपर्छ । यसलाई पनि राज्यले निगरानी गर्नुपर्छ । (जोशी अधिवक्ता हुन्)