सरकारले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा दिँदै आएको अनुदानको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत ग्यासमा अहिले दिइँदै आएको अनुदान पुनरावलोकन गरिने बताएका हुन्।

खाना पकाउने ग्यास आयात गर्दा नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्दै गएकाले अहिले दिँदै आएको अनुदान हटाउने मनस्थितीमा सरकार पुगेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयातीत ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चुलोको प्रवर्द्धन गर्ने गृहकार्य भइरहेको बताउँदै आएको छ।

घाटा चुलिँदै गएपछि ग्यासमा दिइएको अनुदान विद्युतीय चुलोमा सार्ने विषयमा पनि निगम सकारात्मक छ। भारतबाट आयात गरेर बिक्री वितरण गर्दा निगमलाई ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ५० रुपैयाँ बढी घाटा छ। अहिले प्रतिसिलिन्डर ग्यासको खुद्रा मूल्य १ हजार ८ सय रुपैयाँ छ।

त्यस्तै सरकारले  स्थानीय तहमार्फत अनुदानमा १ परिवारलाई १ विद्युतीय चुलो दिने व्यवस्था बजेटमा गरेको छ। विद्युत खपत बढाई आयातीत ग्यास प्रतिस्थापन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन लागिएको हो।