मुख्य समाचार

'न्यायाधीश कम हुँदा सर्वोच्चमा कार्यबोझ बढ्यो'

सर्वोच्च अदालतले २ हजार दुई सयको संख्यामा रहेका पाँच वर्षअघिका मुद्दालाई एक हजार ६ सयमा झारेको सर्वोच्च अदालतले दाबी गरेको छ । मुद्दा सुनुवाई तथा फैसलाका काममा ढिलाई भएको सेवाग्राहीको गुनासो बढिरहेका बेला मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले भने एक वर्षभित्रै पुराना मुद्दाहरु फैसला गरी शून्यमा झार्ने योजना सुनाए । 

यता लामो समयदेखि फैसलाका पूर्णपाठ नआइरहेका बेला पुराना फैसला लेख्नलाई पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको दाबी गरे । न्यायपालिकाको छिटो, प्रभावकारी तथा निष्पक्ष न्यायका लागि न्यायिक अनुगम र नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेको पत्रकारहरुसँग निरौलाले बताए । उनले मुद्दा तथा पेशी व्यवस्थापनका कार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाएको दाबी गरे । 

उनले सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या संविधानले तोकेको दरबन्दीभन्दा कम भएकाले पनि कार्यबोझ बढेको बताए । मुख्य रजिष्टार निरौलाले यसअघि २५ जनासम्म न्यायाधीशको दरबन्दी सर्वोच्चमा भएको र नयाँ संविधानले प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जनासम्म न्यायाधीश रहने व्यवस्था रहे पनि सर्वोच्चमा कार्यबोझ बढेको जिकिर गरे । अहिले सवौच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशीले पदबाट राजीनामा दिएपछि १६ जना न्यायाधीश रहेका छन् । उनले मुद्दाका पक्ष, सेवाग्राही तथा न्यायका उपभोक्ताहरुबाट आएका गुनासा, उजुरी तथा पिरमर्काहरुको तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी प्रयास भइरहेको बताए । न्यायपालिकाको सूचना पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सबै अदालहरुमा रहेका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी सफ्टवेयरहरुको इन्टिग्रेशन लगायत विभिन्न सफ्टवेयरहरुको निर्माणको कार्य सुरु गरिसकेको पनि बताए ।

गत १ भदौबाट लागू भएको नयाँ मुलुकी (संहिता) ऐनहरुको कार्यान्वयका सन्दर्भमा सजाय निर्धारणसम्बन्धी सामान्य मार्गदर्शन, ०७५ तथा वैज्ञानिक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अवलम्बन गरी न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो एवम् प्रभावकारी बनाउन मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धि अध्ययन प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित भई कार्यान्वयनको प्रक्रियाअगाडि बढाइएको उनले बताए । 

यस्तै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघिदेखि कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला नगर्न न्यायाधीशहरूलाई निर्देशन नै दिइसकेका छन् । उनले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा मातहतका न्यायाधीशलाई यस अवधिमा मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसला गर्नुभन्दा फैसला–आदेशहरू तयार गर्न र अवकाशको तयारी तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित अन्य काम गर्न निर्देशनसहितको सर्कुलर गत बुधबार नै पठाइसकेका छन् । त्यस्तै न्यायालयका न्यायाधीश तथा कर्मचारीका लागि आचार संहिता निर्माण गरी लागू गर्ने भएको छ । आचारसंहिताको मस्यौदा तयारी भइसकेको र छलफल पश्चात् लागू गरिने पनि मुख्य रजिष्टार निरौलाले जानकारी दिए ।  

चैतमा न्यायाधीशको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन

आगामी २०–२२ चैतसम्म न्यायाधीशहरुको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौँमा सुुरू हुने सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए । देशभरका न्यायाधीशहरुको उपस्थिति हुने सम्मेलनमा न्यायपालिकासम्बन्धी चार वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । सम्मेलनका लागि मुल आयोजक समिति सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयोजकत्वमा तोकिएको निरौलाले जानकारी गराए । सम्मेलनले न्यायपालिकाको आगामी चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लगायतका विषयमा छलफल हुने भएको छ ।