स्थानीय तहमा अपारदर्शिता बढेकोप्रति नागरिक समाजको चिन्ता

२०७५ चैत १ शुक्रबार १२:४६:०० | गुल्मी

गुल्मीका नागरिक समाज र मानवअधिकारकर्मीहरूले स्थानीय तहहरूमा आपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय तहले योजना निर्माण, कार्यान्वयन, भुक्तानी र अनुगमन आफैँले गर्दा अपारदर्शिता बढेको नागरिक समाजका अगुवाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नागरिक समाजका अध्यक्ष पदमप्रसाद पाण्डेयले संवैधानिक व्यवस्थामै त्रुटि भएका कारण स्थानीय तहमा ‘आफैँ धामी र आफैँ बोक्सी’को स्थिति आएको बताए । सुशासन प्रदर्शनका लागि जिल्लास्तरीय नागरिक सञ्जालको बैठकमा बोल्दै उनले अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा नागरिक आक्रोशितसमेत हुने गरेको बताए । 

स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति भए पनि धेरै अधिकार नभएकाले अहिले गरिने अनुगमन अवलोकन मात्रै भएको बताए । त्यस्तै, सुशासन अभियान गुल्मीका अध्यक्ष श्यामकुमार पाण्डेले स्थानीय तहमा नीतिगत भ्रष्टाचारको सम्भावना धेरै रहेको बताए । ‘स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउँछ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र वा निकाय छैन, स्थिति गम्भीर छ ।’

गुणस्तरीय काम नभएको गुनासो
जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक सुनुवाइहरूमा प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा गुणस्तरीय काम नभएको गुनासो छ । कांग्रेस इस्मा गाउँपालिका सभापति चन्द्रबहादुर महतले गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन समितिले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताए । विषयविज्ञ नहुनु, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, भुक्तानी र अनुगमन आफैँले गर्ने गरेका कारण धेरै योजनामा प्रभावकारी काम नभएको गुनासो गरे । 

दलित अधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनिए पनि अपांग र दलित उपेक्षामा परेको बताए । उनले संघीय संरचनामा नजाँदा लक्षित समूहको प्रतिनिधित्व र बजेटको सुनिश्चितता गरिए पनि अहिले त्यो अवस्था नरहेको बताए । उनले अहिले प्रपोजल लेख्ने टाठाबाठाले मात्रै सबै कार्यक्रम र बजेट लैजाने गरेको बताए । उनले वडा, गाउँ र नगरमा दलित प्रतिनिधिको व्यवस्था भए पनि उनीहरूको भूमिका प्रभावकारी नभएका कारण समस्या रहेको बताए ।

बौद्धिक अपांग महासंघका सदस्य अनुराम पाण्डेयले कुनै स्थानीय तहमा अपांगहरूको विषयमा ठोस योजना र बजेट नहुनु बिडम्बना भएको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तहमा तेस्रो पक्षबाट अनुगमन गराउने पद्धति शून्य रहेको बताए । उनले केही स्थानीय तहमा आफूहरूले सुझाब दिए पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो व्यक्त गरे । 

मानव अधिकारकर्मी गणेश श्रेष्ठले अहिले नागरिकहरूले संघीयताको नाममा दुःख पाइरहेको बताए । उनले योजना सम्झौता, सिफारिस, भुक्तानीलगायतका धेरै प्रक्रियामा सास्ती खेप्नुपरेको बताए । एकीकृत ग्रामीण विकास समाजद्वारा सञ्चालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना संयोजक हिरा कुँवरले अब केही दिनमा जिल्ला समन्वय समितिमार्फत स्थानीय तहलाई अनुगमन प्रभावकारी बनाउँदै पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने बताइन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस