संसदमा ‘प्रि–बजेट’ छलफल चलिरहँदा अर्थमन्त्री संसद्मा ढिलो गरी पुगे, एक सय ६४ जना सांसदले हाजिर गरे, तर अन्तिमसम्म २० जना मात्रै बसे

प्रतिनिधिसभामा बुधबारदेखि सुरु भएको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामाथिको छलफललाई सांसद तथा मन्त्रीहरूले महत्व नदिएको देखिएको छ । बैठक सुरु हुँदा एक सय ६४ जना सांसद सहभागी भए पनि अन्त्य हुँदा १५–२० जना मात्र सदनमा बसे । बजेटजस्तो गम्भीर विषयमा छलफल चलिरहँदा मन्त्री र सांसदहरू सहभागी नहुनु गैरजिम्मेवार भएको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए । 

बैठक सुरु भएको २० मिनेटसम्म पनि अर्थमन्त्री शर्मा सदनमा नदेखिएपछि एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सभामुखसँग विशेष समय लिएर उनले भने, ‘सरकारको तर्फबाट माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल भइरहँदा माननीय अर्थमन्त्रीज्यू यो सदनमा देखिनुहुन्न । अरू मन्त्रीज्यूहरूले पनि डायरी पल्टाएर टिपोट गरेको देखिँदैन । अर्थमन्त्री नभईकन यो विषयमा के आधारमा छलफल गर्ने ? के आधारमा सुझाव दिने ? उहाँले के आधारमा जवाफ दिनुुहन्छ ? यो अलि मिलेन कि जस्तो लाग्यो ।’

भट्टराईको ध्यानाकर्षणपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले मन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिए । सभामुखले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीको बैठकमा उपस्थितिका लागि निर्देश गर्छु । र, सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुँदासम्म उपस्थित मन्त्रीहरूले यसको गम्भीरतापूर्वक नोट गर्न र रिपोर्टिङ गर्न पनि निर्देश गर्छु ।’ सत्तापक्षकै सांसद मीनेन्द्र रिजालले पनि अर्थमन्त्रीको अनुपस्थित आलोच्य रहेको टिप्पणी गरे । मन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूसमेत सभामा नआएको भन्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका थिए ।  

बैठक सुरु भएको ४० मिनेटपछि अर्थमन्त्री शर्मा सभामा आइपुगेका थिए । अर्थमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार अजित अधिकारीले अर्थ मन्त्रालयमा बजेट लेखन कार्यमै व्यस्त हुँदा अर्थमन्त्री संसद्मा पुग्न केही ढिलाइ भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयका टिम हरेक दिन सात बजेदेखि बेलुकी आठ बजेसम्म बजेट लेखन कार्यमा व्यस्त छौँ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा बजेटका अंकहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेका थिए, सोही कारण अर्थमन्त्री संसद्मा पुग्न केही समय ढिलाइ भएको हो ।’ यद्यपि, संसद्मा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति भने नियमित भइरहेको उनले बताए ।  

अर्थमन्त्री सभामा आइपुगे पनि बैठकको समय लम्बिँदै गर्दा अन्य मन्त्रीहरू र सांसदहरू भने बैठकबाट बिस्तारै–बिस्तारै बाहिरिँदै थिए । बैठक सुरु हुँदा एक सय ६४ जना सांसद सहभागी भएकोमा अन्त्य हुँदा १५–२० जना मात्र सदनमा रहेको संसद् सचिवालय बताउँछ ।

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले दलका नेताहरू र मन्त्रीहरूसमेत जिम्मेवार नभएको आरोप लगाए । १५ जेठमा आउने बजेटबारे सल्लाह दिन बैठकको मध्यतिर रोस्ट्रम पुगेका राजभण्डारीले सुरुमै मन्त्री र सांसदहरूको आलोचना गरे ।

‘अर्थतन्त्रका विषयमा गम्भीर छलफल आवश्यक’
बिहीबार बैठकमा उपस्थित सांसदहरूले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार्न संसद्मै गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताए ।   

माओवादी सांसद शक्ति बस्नेतले राजनीतिक व्यवस्था बद्लिए पनि आर्थिक व्यवस्था पुरानै रहेको टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक क्षेत्रमा राज्यको पुनर्संरचना ग¥यौँ, तर आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र अझै पुनर्संरचना हुन सकेन । यो तितो वास्तविकतालाई तितो ढंगले आत्मसात् नगर्दासम्म यसलाई बदल्ने कुरा अपूर्ण रहनेछ । र, जहिलेसुकै समीक्षाको विषय बन्नेछ,’ उनको भनाइ थियो ।

जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद साहले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार विगतदेखि नै काम नभएको बताए । सिद्धान्त र प्राथमिकताअनुसार बजेटको कार्यान्वयन ‘जिरो’ भएको भन्दै उनले क्षमतालाई ख्याल गरे बजेटमा लेख्न आग्रह गरे । जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेलले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कतिपय नेपालको संविधान र अग्रगामी नीतिहरूलाई ध्यान नराखेको बताइन् ।   

कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले युवाहरूलाई भविष्यप्रति उत्साहित बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए । चौधरीले युवाहरू भविष्यप्रति विश्वस्त नहुँदा बिदेसिने लहर नै चलेको र देशको विकास अभियानका लागि यो राम्रो संकेत नभएको बताए । ‘हाम्रो ध्यान युवाहरूका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।