दृष्टिकोण

यसकारण ल्याइएको हो राष्ट्रिय आयोजना बैंक

विगतमा निर्धारित समयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको अनुभवका आधारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंकको अवधारणा आएको हो

१५औँ योजनाका लक्ष्य प्राप्त गर्न
राष्ट्रिय योजना आयोग अहिले १५औँ योजना निर्माणमा लागेको छ । हरेक प्रकारका योजनाका निश्चित उद्देश्य र लक्ष्य हुन्छन् । अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएको छ । लक्ष्यहरूलाई खण्डित गरी प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । केन्द्रमा संघीय सरकारले रणनीतिक महŒवका ठूला, बृहत् आयोजना हेर्छ । उदाहरणका लागि ठूला राजमार्ग, विमानस्थललगायत । विगतमा एक लक्ष्य र उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका यस्ता आयोजना हामीले सम्पन्न गर्नु छ । त्यस्ता आयोजनालाई विगतमा जसरी डिजाइन गरिएको छ, त्यही रूपमा दुरुस्त बनाउनु छ ।

नेपालमा २०–२२ वर्ष अगाडिदेखि सुरु भए पनि सम्पन्न नभएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । ती आयोजनालाई १५औँ योजनाभित्र सकभर सकाउने लक्ष्य छ । अर्कोतर्फ अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने आयोजनाबीच तादात्म्य पनि आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि पनि अब आयोजना तथा कार्यक्रमको वर्गीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा निर्धारित समयमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको र अब परिस्थिति बदलिएको अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने उपायको खोजी गर्दा परियोजना बैंकको अवधारणा आएको हो । 

अगाडि बढेका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न
परियोजना समयमै सम्पन्न नहुने, पुँजीगत खर्च कम हुने समस्या केवल पछिल्लो ११–१२ महिनामा जन्मिएको समस्या होइन । यी समस्या पछिल्लो २०–२५ वर्षदेखि दोहोरिँदै आएका एकीकृत समस्या हुन् । अब हामीले यी समस्या सल्टाउनु छ । समस्या समाधानको खोजी गर्नु छ । त्यसको डिजाइन तयार पार्नुपर्नेछ । त्यो डिजाइन गर्न धेरै मिहिनेत पनि चाहिन्छ । किनकि, आयोजना अगाडि बढिसकेका छन् । दायित्व सिर्जना भइसकेको छ । विगतमा ठूलो आवश्यकता देखिएकै कारण यी आयोजना अगाडि बढेका हुन् । त्यसकारण नीतिगत रूपमा यस्ता आयोजनाले निरन्तरता पाएका थिए । तर, निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा यी आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् । अगाडि बढिसकेका आयोजना अब पनि सम्पन्न नगर्ने हो भने त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट हामी पछि परिरहनेछौँ । त्यसकारण जति छिटो यी आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यति नै छिटो प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्छ । यसले अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पु¥याउन जान्छ । 

आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्न
नेपालमा धेरै आयोजना अगाडि बढेका छन् । अब ती आयोजनाको पुनर्प्राथमिकीकरण गर्नुपर्नेछ । पुनप्र्राथमिकीकरण गर्न पनि केही न केही आधार त आवश्यक पर्छ । अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लो ६–७ वर्षदेखि आयोजना बैंकको आवश्यकताबारे घचघच्याइरहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको आयोजना बैंकबारेको चासो नै विनियोजन भएको बजेट उचित खर्च होस् भने नै हो । पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनामा बढी रकम विनियोजन गर्ने हो भने आयोजना छिटो सम्पन्न हुन्छ भन्ने मान्यता अर्थ मन्त्रालयको थियो । जसले गर्दा एउटा आयोजनामा विनियोजन भएको रकम खर्च हुन नसकी अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्नुनपरोस् । यो चिन्तन हिजोकै दिनदेखि सुरु भएको हो । तर, औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय आयोजना बैंक कार्यान्वयन गर्न भने राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ गठन आदेश आइसकेपछि मात्र अधिकार प्राप्त भएको हो । त्यसपछि काम सुरु भयो । हामीले एकातर्फ अवधारणापत्र निर्माण ग-यौँ भने अर्कोतर्फ कार्ययोजना पनि बनायौँ । त्यसप्रकार काम अगाडि बढेको हो ।
 
आवश्यकताका आधारमा आयोजना छनोट र पहिचान
आयोजनाको पहिचान, छनोट र कार्यान्वयन हाम्रो आवश्यकताका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै दाताले यो आयोजना मन प¥यो भन्दै लबिङ गर्ने परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । हचुवाका भरमा हामीले धेरै आयोजना जन्माएका छौँ । त्यसमध्ये धेरै आयोजना यसरी जन्मिनु आवश्यक नै थिएन । किनकि, हामीसँग स्रोत (जनशक्ति, लागत र क्षमता) पर्याप्त थिएन । हामीले आफ्नो स्रोतको क्षमता आकलन नगरी आयोजना अगाडि बढायौँ र त्यसमा कनिका छरेसरह सबैमा पैसा छर्दै गयौँ । यसकारण ५ वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना पूरा गर्न २० वर्ष लाग्यो । त्यसकारण आयोजनाको पुनप्र्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएको हो । त्यसका साथै हाम्रो आवश्यकता र क्षमताका आधारमा आयोजनाको पहिचान र छनोट गर्न आयोजना बैंकको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
 
पूर्वतयारी भइसकेका आयोजना मात्र कार्यान्वयनमा लगिने
आयोजना छनोट र पहिचान मात्र ठूलो कुरा होइन । त्यो आयोजनालाई सफल कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सरोकारवाला निकाय तथा मन्त्रालयहरूले केही मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो काम योजना आयोगले गर्दैन । योजना आयोगको चासो निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न तयारी अवस्थामा रहेका आयोजना (जसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ)ले विनियोजनमा प्राथमिकता पाऊन् भन्ने नै हो । पूर्वतयारीको काम सम्पन्न भइसकेका आयोजना यस बैंकमा रहन्छन्, जसलाई तत्काल ठेक्का अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ । मानिसले आफ्नो जीवन स्वस्थ राख्न ब्रेकफास्ट, लन्च र डिनर एउटा नियमित रुटिनमा खानुपर्छ । यसलाई आयोजनाको हकमा भन्दा विगतमा हामीले सबै परिकार एकैपटक खान खोज्यौँ, जसले गर्दा अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य राम्रो हुन सकेन । ब्रेकफास्ट खाइसकेपछि लन्च तयार पार्न ४ घन्टा बाँकी रहन्छ भनेजस्तै आयोजनाको हकमा एउटा आयोजना कार्यान्वयन हुँदै गर्दा अर्को आयोजनाको पूर्वतयारीको कामलाई समय लगाएर काम गर्न सकिन्थ्यो । निर्धारित मापदण्डमा केन्द्रित भएर पहिचान भएपश्चात् सम्भाव्यता अध्ययन, लेखाजोखा (विश्लेषण, लाभ–लागत)समेत भइसकेका आयोजनालाई हामी राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गराउँछौँ । 

विकास व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसरण
अहिले हामीले प्रारम्भिक चरणको मात्र आयोजना बैंकका रूपमा काम थालेका छौँ । यसका केही उद्देश्य छन् । आयोजनाको विनियोजन क्षमता बढाउने, सञ्चालन क्षमता वृद्धि गर्ने र प्रतिफलमूलक आयोजना छनोटमा हामी केन्द्रित हुँदै छौँ । पैसा सही ठाउँमा विनियोजन भयो कि भएन, आयोजना तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्छौँ कि गर्दैनौँ, यसका लागि जनशक्ति, मेसिन, निर्माण सामग्री र पैसाको जोहो गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि त्यसले उचित प्रतिफल दिन सक्छ या सक्दैन भन्नेबारे हामी अध्ययन गर्छौँ । हामीले यसका लागि मापदण्ड बनाइरहेका छौँ । यो अन्तिम चरणमा छ । साथसाथै राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणापत्र योजना आयोगले स्वीकृत गरेपश्चात् ४३औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान बैठकबाट निर्णय गरायौँ । विगतका समस्या अब नदोहोरिऊन् भन्ने उद्देश्यले यो एउटा पारदर्शी कार्यक्रम कार्यान्वयन थालिएको छ । आगामी दिनमा नेपालले पनि विकास व्यवस्थापनको सामान्य सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्नैपर्छ । यो सोही सिद्धान्तको एक रूप हो । 

सरोकारवाला निकायलाई सहजीकरण
अहिले हामी प्रारम्भमा संघीय सरकारमातहतका मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्ने आयोजनालाई मात्र आयोजना बैंकमा समेट्दै छौँ । संघीय सरकारको बजेट विनियोजन र वार्षिक विकास कार्यक्रममा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । त्यस्ता आयोजना बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड र ढाँचामा आधारित भएर आउनुपर्छ । त्यसको लेखाजोखा गरिसकेपछि मात्र बजेटमा स्थान प्राप्त गर्नुपर्छ । कुनै पनि आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि समय लाग्छ । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा वितरण, स्रोतको जोहोजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र एउटा आयोजना कार्यान्वयनको चरणमा पुग्छ ।

अहिलेसम्म हामीले तयार पारेको ढाँचामा आधारित भएर ३ सय ६७ वटा आयोजना प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये अधिकांश आयोजना यसअगाडि नै सुरु भएका आयोजना छन् । नयाँ आयोजनाको संख्या निकै कम छ । अगाडि बढेका आयोजनामध्ये पनि धेरैको पूर्वतयारीको काम नै सम्पन्न नभएको पाइएको छ । दाताले परियोजनामा लगानी गर्दा पूर्वतयारी भए–नभएको माग गर्छ, अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्दा वन वातावरणका मुद्दा, स्रोत व्यवस्थापन भए–नभएको हेर्ने गर्छ । बैंकमा यस्ता तयारीका सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेका आयोजनाले मात्र प्रवेश पाउनेछन् । अन्य आयोजनाको हकमा भने हामीले के गर्नुपर्ने हो, त्यसमा सरोकारवालालाई सहजीकरणको काम गर्छौँ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने
आगामी आवको बजेट, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शनले मुख्यतः दुईवटा काम गर्नुपर्ने गरी मापदण्ड तोकेको छ । एउटा विनियोजनमा पर्ने आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्छ, अर्को हरेक मन्त्रालयअन्तर्गत ‘प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट फन्ड’ खडा गरी आयोजनाको पूर्वतयारीको काम पूरा गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन मार्गदर्शन गरिएको छ । यसको मतलब कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि अब उत्तरदायी बन्नुपर्छ । कुनै पनि आयोजनाको ठेक्का लागिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन मात्र नभई आयोजना छनोट र पहिचानमा पनि उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ । पूर्वतयारीका सबै काम पूरा गरी एउटा बास्केटमा आएका आयोजनाहरूको संयुक्त रूप नै राष्ट्रिय आयोजना बैंक हो ।

 भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन् ।