दृष्टिकोण

अराजक बजारमा खुम्चिएका उपभोक्ता

सन् १९६२ मार्च १५ मा संयुक्त राज्य अकेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीले नागरिक बजारका सर्वाभौम उपभोक्ता हुन् । उपभोक्ताविना बजार चल्दैन र वस्तु तथा सेवा छनोट गर्ने अधिकार उपभोक्तामा हुनुपर्छ भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाबाट उपभोक्ताका अधिकार पारित गराएका थिए । यसैको सम्झनास्परूप १५ मार्चलाई संसारभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष कर्मचारीले औपचारिकता प्रदान गर्न एक दिन उपभोक्ता दिवस मनाउने गर्छन् । तर, वर्षभर काम नगर्ने र एक दिन दिवस मनाउने पुरानो प्रथाले उपभोक्ता दिवस खासै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

आज संसारभर उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइँदै छ । तर, यो दिवस मनाउनुअघिका गतिविधि हेर्ने हो भने आमउपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, आमउपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति गराई बजार पूर्ण रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उपभोक्तामैत्री बनाउन सरकारका तर्फबाट ठोस काम भएको देखिँदैन । मार्च १५ लाई दुनियाँको आँखामा छारो हाल्न एक दिन नाटकीय रूपमा औपचारिक कार्यक्रम गरी दिवस मनाउन वार्षिक योजनामा छुट्याएको बजेट सिध्याउनेसिवाय अरू केही हुन सकेको छैन ।

वर्षभर बजारमा अखाद्य, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा उपलब्ध भइरहँदा आमउपभोक्ता प्रताडित हुनुपरेको अवस्था छ । यसको प्रभावकारी रूपमा नियमन नहुने, बजारलाई उपभोक्तामैत्री बनाउन नदिनेलाई दण्ड सजाय नहुने आदिले असन्तुष्टि बढ्दै गएका छन् । अनुगमन र नियमनको जिम्मेवारी लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटक्कै जिम्मेवार नहुँदा बजार आक्रान्त भएको छ ।

वर्तमान समयमा उपभोक्ता अधिकार पञ्चायतकालमा भन्दा कमजोर भएर गएका छन् । बजार अराजक हुनु, उपभोक्ता बारम्बार ठगिनु र उपभोक्ताका पक्षमा बोल्ने संस्था कमजोर हुनु यसका मूल कारण हुन् ।

संघीय भावनाअनुसार केन्द्र सरकार उपभोक्ताप्रति गैरजिम्मेवार हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, दूषित वातावरण मानव स्वास्थ्यका लागि अहितकर विषादी र गुणस्तरहीन वस्तु र सेवाको चपेटामा परी ठगिनुपरेको छ । आफैँले प्रतिबद्धता गरेका वाचा पूरा नगर्ने, उपभोक्ता हित र स्वच्छ बजारका लागि कुनै कार्ययोजना नहुनु, हामी अधिकारकर्मीले विगत लामो समयदेखि उठाएका विषय हुन्, जुन नियतवश ओझेलमा पारिएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारका हकमा जिम्मेवार संयन्त्र नहुनु, राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी, उपभोक्तावादी संस्थाको कमी र उपभोक्तामा सचेतनाको कमीलगायतका विषयले समग्र उपभोक्ता अधिकारलाई ओझेलमा पार्दै आएको छ ।

त्यसैले कुनै वर्षलाई उपभोक्ता जागरण वर्षको रूपमा घोषणा गरी विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा प्रयोगबारे विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रयोगबारे सचेत गराएमा त्यसले हाम्रो समाजलाई नै अघि बढाउने थियो । राजनीति अग्रगमनमातर्फ, तर सोचका हिसाबले उपभोक्ता पश्चगमनतर्फ जाने आफैँमा मिल्दो होइन । वर्तमान समयमा उपभोक्ताका अधिकार पञ्चायतकालमा भन्दा कमजोर भएर गएका छन् ।

बजार अराजक हुनु, उपभोक्ता बारम्बार ठगिनु र उपभोक्ताका पक्षमा बोल्ने संस्था कमजोर हुनु यसका मूल कारण हुन् । सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउँदै सबैलाई अपनत्व महसुस गराउन सम्पूर्ण बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ताका हितमा ध्यान दिन छाडेको छ । 
(लेखक उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष हुन्)