सार्थक वार्ता : एक अस्त्र

२०७५ चैत १ शुक्रबार ०९:०६:०० | काठमाडौं

सरकारले नेकपाको विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभर त्यसले तरंग उत्पन्न गरेको छ । समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने आधारका रूपमा सरकारले हिंसात्मक गतिविधि गरेको र सैन्य तालिम तथा हतियार व्यवस्थापन गर्दै भविष्यमा गृहयुद्ध गर्ने आधार बनाउन थालेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको जनाएको छ ।

केही वर्ष अर्धभूमिगत गतिविधि गरेका विप्लव र उनका नेताहरू दुई वर्षयता लगभग पूरै भूमिगत छन् । यद्यपि, उनीहरूले काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न भागमा शान्तिपूर्ण गतिविधि पनि जारी राखेका थिए । उनीहरूको घोषित नीति नै जनयुद्ध र सहरी विद्रोहका माध्यमबाट सत्ता कब्जा गरी समाजावादी नेपाल स्थापना गर्ने भन्ने रहेको पाइन्छ ।

यसको अर्थ उनीहरू वर्तमान राजनीतिक प्रणालीलाई विस्थापन गरी आफ्नो नेतृत्वमा एकलौटी शासन सञ्चालन गर्ने माओवादी विचारबाट निर्देशित छन् भन्ने लाग्छ । पछिल्लो समय खासगरी चन्दालक्षित दबाब र धम्की बढ्दै सार्वजनिक स्थल या निजी आवासमा समेत बम विस्फोट गराएपछि सरकार झस्केको र समूहका गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रतिबन्धको बाटो लिएको देखिन्छ । 

यतिवेला सरकारको कदमका विषयमा भिन्नभिन्न टिप्पणी आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दुईतिरै फर्केर बोलेको छ । एकातिर पार्टी सभापति देउवाले प्रतिबन्ध लगाएर हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्ने सरकारको प्रयासको समर्थन गरेका छन् भने अर्कातिर पार्टी प्रवक्ताचाहिँ वार्तामार्फत विप्लवको राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

नेपालको इतिहास र निकट विगतमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बैठानको राजनीति हेर्दा निकास वार्ता र सम्झौताबाटै निस्कन्छ

प्रधानमन्त्रीले प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि पनि दलका मुख्य नेताहरूलाई विश्वासमा लिन आवश्यक नठानेको भन्दै सचिवालयका चारजना सदस्यले अनौपचारिक र औपचारिक दबाब दिएका छन् र सरकारी निर्णयको बचाउ गर्न नसकिने तर्क अघि सारेका छन् । आमबौद्धिक वृत्तमा पनि यसबारे भिन्नभिन्न मत देखा परेको छ । यसले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपूर्व सत्तारुढ दल र विपक्षीको विश्वास लिन आवश्यक नठानेको सन्देश गएको छ र सरकार प्रतिरक्षामा पुगेको छ । अर्कातिर विप्लव समूहले आफ्नो घोषित नीतिअनुरूप प्रतिबन्धको प्रतिवाद गर्ने भन्दै हिजो देशव्यापी आमहडताल आह्वान गरेर स्थितिलाई उत्तेजक बनाउन सक्दो प्रयास गरेको छ । 

शान्तिसुरक्षा कायम गरी जनतालाई संविधानले दिएका अधिकार निर्बाध उपयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु सरकारको दायित्व हो । वर्तमान संविधान मान्ने पक्ष र यसलाई विस्थापित गर्ने पक्षबीचको संघर्ष भएकाले राजनीतिक स्वार्थका अल्पकालीन नाफा–घाटा हेरेर विभिन्न टिप्पणी आए पनि अन्तिममा एकातिर हिंसाको बाटो लिनेहरू र अर्कातिर हिंसाको विरोध गर्ने र वर्तमान संविधानबाटै नेपाली समाजको समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्नेहरूबीच ध्रुवीकरणको अवस्थातिर समाज धकेलिनेछ । साथै, विप्लवमाथिको दमनको घेरा फराकिलो हुँदै जाँदा हुने प्रतिरोध र दमनको सिलसिला बढ्ने र त्यसले सुक्न लागेको घाउ बल्झिने खतरा रहन्छ ।

नेपालको इतिहास र निकट विगतमा भएको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बैठानको राजनीति हेर्दा अन्त्यमा हुने वार्ता र सम्झौता नै हो । यसका लागि थप जनधनको क्षतिको आवश्यकता छैन । विप्लव समूहले हिंसा छाडेर वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियाभित्रै आफ्नो स्थान बनाउने बाटो लिनु नै श्रेयष्कर छ । यसलाई केवल अस्त्र बनाउने खेल लामो चल्दैन ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस