सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयास : ९० दिनभित्र अनिवार्य यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने 

पञ्जीकरणमा नआए सवारीको दर्ता र रुट खारेज : मन्त्री महासेठ

२०७५ चैत १ शुक्रबार ०८:३२:०० | काठमाडाैं

यातायात समितिलाई अनिवार्य कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने गरी सरकारले कानुन संशोधन गरेको छ । २७ वर्षदेखि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यको प्रयासस्वरूप कम्पनी ऐनको दफा ९ को उपदफा १ लाई राजपत्रमार्फत तीन महिनाका लागि संशोधन गरी यातायात समितिलाई दर्तामा आउने बाटो खुला गरेको हो । 

संशोधनअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भई सञ्चालित यातायात व्यवसायी, समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायीहरू मिली प्राइभेट कम्पनी स्थापना गरी यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्न तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । कम्पनी ऐनमा उल्लेख भएको निजी कम्पनी दर्ता गर्न १०१ जनाभन्दा बढी सेयरधनी हुन नहुने व्यवस्था ९० दिनको अवधिमा कार्यान्वयन नहुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसचिव मधुसुदन अधिकारीले बताए । कम्पनी ऐन, दफा ९ को उपदफा (१) मा प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्दा एक सय एकभन्दा बढी सेयरधनी संख्या हुन नहुने व्यवस्था छ । एक सय एकभन्दा बढी भएमा पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने हुन्छ । 

 १० महिनामा ३ प्रतिशत सवारीसाधन मात्र पञ्जीकरण
फागुनसम्म यातायात व्यवस्था विभाग र कार्यालयमा १० हजार सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन पञ्जीकरण भएका छन् । यो कुल सवारीसाधनको २ दशमलव ८५ प्रतिशत हो । देशभर करिब तीन लाख ५० हजार सार्वजनिक सवारीसाधन रहेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । सवारीसाधन कम्पनी वा व्यक्तिगत फर्मअन्तर्गत दर्ता भई विभागमा पञ्जीकरण हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सरकारले यातायात सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको १० महिना बितिसकेको छ ।

 पञ्जीकरणमा ल्याउन तीनपटक थपियो म्याद 
सरकारले पछिल्लोपटक समेत गरेर यातायात समितिलाई कम्पनीमा दर्ता भई पञ्जीकरणमा आउने म्याद तीनपटक थपेको छ । यसअघि पहिलोपटक ०७५ असारमा मंसिर मसान्तसम्म र दोस्रोपटक मंसिरमा फागुन मसान्तसम्मको म्याद थपेको थियो । पछिल्लोपटक थपिएको म्याद बिहीबार समाप्त भएको छ । ०७५ वैशाखमा सिन्डिकेट अन्त्यको निर्णय गर्दा भने असारभित्रै पञ्जीकरण सम्पन्न गर्ने सरकारको घोषणा थियो । 

 नयाँ कम्पनीलाई कानुन संशोधनअघिकै व्यवस्था
यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले नयाँ दर्ता हुन आउने निजी यातायात कम्पनीलाई पनि ९० दिनका लागि गरिएको संशोधित व्यवस्था लागू नहुने बताए । नयाँ आउने निजी कम्पनीले सेयरधनीको संख्या एक सय एकभित्रै राखेर दर्ता हुनुपर्नेछ । ९० दिनभित्र निजी कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात समितिले भने जति सेयरधनी भए पनि एकपटकका लागि दर्ता भई कम्पनी ऐनअन्तर्गत नियमित हुनेछन् । 

 किन दर्ता हुने कम्पनीमा ?
यातायात समिति कम्पनीमा दर्ता भएपछि आय–व्यय सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । सरकारलाई कर तिर्नुपर्नेछ । यातायात कम्पनीमा दर्ता भएपछि श्रम कानुनअनुसार कामदारको सुरक्षा हुनेछ । 

बोली फेर्दै यातायात व्यवसायी 
यसअघि कम्पनी ऐन संशोधन नगरेसम्म पञ्जीकरणमा नजाने अडान राखेर यातायात व्यवसायीले पटक–पटक म्याद थप गर्न सरकारलाई बाध्य पार्दै आएका थिए । तर, सरकारले उनीहरूको मागबमोजिम कम्पनी ऐन संशोधन गरेपछि भने ऐन संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै बोली फेरेका छन् । ‘कम्पनी ऐन संशोधनले मात्र समग्र यातायात क्षेत्रको सम्बोधन गर्दैन, दुर्घटना बिमा, क्षतिपूर्तिलगायत विषय पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ,’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले भने । ऐन संशोधन हुनुअघि सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग ‘निजी कम्पनीमा सेयरधनीको संख्या एक सय एकभन्दा पनि बढी हुन सक्ने व्यवस्था भएमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गर्न र यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकरण गर्न बाटो खुल्छ’ भनेका थिए । व्यवसायीहरूले गृह, यातायात, उद्योग मन्त्रालयसँग कानुन संशोधन गरी बाटो खोलिदिन अनुरोधसमेत गरेका थिए ।

पञ्जीकरणमा नआए सवारीको दर्ता र रुट खारेज : मन्त्री महासेठ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात समितिहरूका लागि सरकारका तर्फबाट कानुनमै व्यवस्थित गरेर अन्तिमपटक तीन महिनाको म्याद थपेको जानकारी दिए । ‘अहिलेको म्याद सम्पन्न भएपछि सरकारले कुनै हालतमा म्याद थप्दैन,’ उनले भने । तोकिएको समयावधिमा पञ्जीकरणमा नआउने सवारीसाधनको दर्ता र रुट अनुमति (परमिट) खारेज गरिने भएको छ ।

मन्त्रालयले शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित कानुन संशोधनको व्यवस्था सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएको छ । मन्त्री महासेठले यातायात व्यवसायीको माग पूरा गरेकाले कम्पनी दर्ता र पञ्जीकरणमा आउनुको विकल्प नभएको बताए । कानुन संशोधनमा समय लागेका कारण पनि सिन्डिकेट अन्त्यमा केही ढिलाइ हुन पुगेको उनको भनाइ छ । 

देशभर कति छन् यातायात समिति ?
देशभरका तीन सय ५० वटा यातायात समिति यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका छन् । ती समितिहरू सवारी यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९३ मा सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपूर्व पञ्जीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)का रूपमा जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छन् । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत ०५१ देखि यातायात समितिहरूको रूपमा तिनीहरूको दर्ता भएको छ । गैरसरकारी संस्थाका रूपमा दर्ता भएका यातायात समितिहरूले काम भने तोकिएभन्दा विपरीत गरिरहेका छन् । गैरसरकारी संस्था भनेको गैरनाफामूलक, गैरव्यावसायिक र गैरराजनीतिक संस्था हो । तर, संस्थाको तोकिएको सीमालाई नाघ्दै नाफामूलक, व्यावसायिक र राजनीतिक काम गरिरहेका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस