कमल थापा भन्छन् ‘लोकतन्त्र कायम राख्दै राजसंस्थालाई ठाउँ दिनुपर्छ ’

२०७५ चैत १ शुक्रबार ०७:००:०० | काठमाडौं

तपाईंहरूले १५ दिन लामो राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा गर्नुभयो । कस्तो अनुभूति रह्यो ?
दुई साता लामो राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सकेर हामी बुधबार काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गरेका छौँ । यात्रा अत्यन्तै उत्साहप्रद रह्यो । प्रतिकूल मौसम हुँदाहुँदै पनि हजारौँ जनता हिन्दूअधिराज्य र राजसंस्थाका पक्षमा सडकमा ओर्लिनुभयो । त्यसक्रममा दशवर्षे जनयुद्ध र ०६२/६३ पछिको १२वर्षे राजनीतिक अभ्यासमा जनतालाई परेको ६ वटा असरबारे हामीले जनतालाई बुँदागत रूपमा बतायौँ । पहिलो, राष्ट्र विखण्डनको आवाज सतहमा आएको छ । दोस्रो, नेपालको धार्मिक सांस्कृतिक पहिचानमा योजनाबद्ध आक्रमण भयो । तेस्रो, गरिबी र बेरोजगारी समस्या विकराल छ ।

चौथो, भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलायो र लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा बदलिएको छ । पाँचौँ, एकदलीय सर्वसत्तावादको प्रारम्भिक संकेत देखिन थालेको छ । छैठौँ, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको भनिए पनि नयाँ स्वरूपमा माओवादी शक्तिको पुनःउदय हुन थालेको छ । विगतका त्रुटिबारे हामीले जनतामा स्पष्ट भन्यौँ । अर्कातिर, पछिल्लो निर्वाचनपछि राप्रपाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने कतिपय वृत्तमा रहेको भ्रम अब समाप्त भएको छ । भविष्यमा राप्रपा देशको वैकल्पिक शक्ति बन्ने सम्भावना यसपटक थप मुखरित भएको छ । 
तपाईं नै प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा जानु रणनीतिक गल्ती थियो भन्नुभएको छ । जनताले आलोचना गरेनन् ?
जनताले मलाई गुनासो गर्नुभयो– ‘तपाईंले प्र्रचण्ड र देउवा नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री बन्न गएर गल्ती गर्नुभयो । हामीले सहयोग गरेकै हो ।’ जनतालाई त छँदै छ, मलाई पनि महसुस भएकै थियो । मैले रणनीतिक गल्ती भयो, अब गर्दैनौँ भनेको छु । मेरा लागि यो ‘सेल्फ लर्निङ प्रोसेस’ रह्यो । अब हामी सत्तामुखी होइन, सिद्धान्तमुखी राजनीति गर्छौँ । जनताले एजेन्डालाई समर्थन गर्नुभएको रहेछ । हाम्रा कार्यशैली र केही निर्णयमा उहाँहरूको असन्तुष्टिलाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ । जनताको विश्वासलाई हामी कदर गर्छौँ । अब हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाका विषयमा जनतालाई विश्वासघात गर्दैनौँ भन्ने प्रतिबद्धता मैले व्यक्त गरेको छु । 
यही समयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि काठमाडौंबाहिर हुनुहुन्थ्यो । तपाईंहरू सल्लाह गरेरै जानुभएको हो ?
हाम्रो कार्यक्रम गत जेठमै तय भएको हो । राजाको भ्रमणबारे हामीले थाहा पाएका हौँ । तर, हाम्रो एउटै कार्यक्रम थिएन । हाम्रो र उहाँको कार्यक्रमको बीचमा सम्बन्ध छैन । 
तपाईंहरूले देशलाई पुरानै व्यवस्थामा फर्काउन चाहनुभएको हो ?
पुरानो व्यवस्था फर्कन अब सम्भव हुँदैन । परिवर्तनकारी र परम्परागत शक्तिबीच समायोजन कायम गर्ने र नेपाल सुहाउँदो मौलिक राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । यो सन्देश हामीले जनतालाई दिएका छौँ । हामीले सरकारलाई पनि भनेका छौँ– मूलभूत रूपमा संविधानलाई कायम राख्ने र संविधानको परिधिबाट मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प तय गर्ने हाम्रो मान्यता हो ।

०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको मूल उपलब्धि समावेशी लोकतन्त्रलाई कायम राख्दै राजसंस्थालाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भन्ने हो । हामीले राजसंस्थालाई सेरेमोनियल हिसाबले र संसद्को नियन्त्रणमा रहने गरी राख्नुपर्छ भनेका छौँ । धर्मनिरपेक्षताको आवश्यकता छैन, धार्मिक स्वतन्त्रता कायम राखौँ । हिन्दूधर्ममा आस्था राख्ने ९४ प्रतिशत जनताको अभिमतअनुसार हिन्दूराष्ट्र कायम गरौँ । समाजवादउन्मुख अर्थ व्यवस्थालाई राखौँ तर खुलाबजारमुखी उदारवादी अर्थ व्यवस्थालाई पनि उल्लेख गरौँ । केन्द्रमा बलियो सरकार बनाऊँ, स्थानीय सरकारहरूलाई थप शक्तिशाली बनाऊँ । अहिले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्ने होइन । यो वैकल्पिक मध्यमार्गी सुझाब हामीले सरकारलाई पनि दिएका छौँ ।
तपाईंहरूको शक्तिले मात्रै हिन्दूराष्ट्र आउने अवस्था छैन । यसका लागि अन्य दलहरूसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुहुन्छ ? 
सुरुमा त हामी छरिएर रहेका राप्रपा समूहहरूसँग एकता गर्छौँ । यसको प्रयास भएको पनि छ । हामीलाई देशैभरिबाट यस्तै सुझाब प्राप्त भएको छ । बृहत्तर लोकतान्त्रिक एकताका लागि भने परिस्थिति परिपक्व भइसकेको छैन । किनभने, कम्युनिस्टकै सरकार भए पनि उसले केही हदसम्म प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता आत्मसात गरेको छ । एकदलीय सर्वसत्तावादका प्रारम्भिक लक्षण देखिए पनि पूर्ण रूपमा त्यस्तो अवस्था छैन । त्यो नाममा धु्रवीकरणमा जाँदा परिस्थिति हाम्रा लागि पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसकारण अहिले बृहत् लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा हाम्रो ध्यान छैन । बरु, राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई एकजुट बनाउनेबारे सोच्दै छौँ । 
देशमा विभिन्न राजनीतिक समस्या देखिएका छन् । तपार्ईंहरूको एजेन्डाले पनि समस्या थप्ने देखिन्छ नि ? 
समस्या चर्काउने हाम्रो मनसाय छैन । हामीले संवैधानिक विधिबाटै समस्याको समाधान खोजेका छौँ । यो संविधान समाप्त पारेर मुलुकमा अस्थिरता र अराजकता सिर्जना गर्ने हामीले भनेका छैनौँ । हामी निरन्तरतासहितको परिवर्तनको मान्यतासहित नयाँ विकल्प आत्मसात गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यसक्रममा सरकारलाई २२बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौँ । त्यसबारे सरकारको जबाफ पर्खिरहेका छौँ । म आशावादी छु, सरकारले वार्ताका लागि बोलाउँछ र छलफलबाट समाधान खोज्न सक्नेछौँ ।

राजसंस्थासहित लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने क्रममा सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन गर्नुपर्छ । माओवादीले विगतमा पनि यस्तै विषय उठाएको थियो । तर, गोलमेच सम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि नै आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्यो । सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्न सक्यौँ भने राजादेखि विप्लवसमेतलाई उपस्थित गराउन सक्छौँ । त्यसआधारमा सर्वमान्य समाधान निकाल्न सक्छौँ । ०४६ को परिवर्तनले माओवादीलाई समेट्न सकेन । ०६२/६३को परिवर्तनले राजा र विप्लव माओवादीलाई समेट्ने अवस्था छैन ।

कसैलाई पनि निषेध गरेर स्थायित्व प्राप्त हुन नसक्ने हाम्रै विगतका आधारमा गोलमेच सम्मेलन आयोजना गरौँ भन्ने हाम्रो इच्छा छ । त्यसपछि मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान आर्थिक प्रगतिमा जानुपर्छ । तीनवटा राजनीतिक परिवर्तनले सिकाएको पाठ यही हो । अहिलेकै राजनीतिक मार्गचित्रमा अघि बढ्ने हो भने केही समयमा नै मुलुक अराजकता र अस्थिरतामा जाने र अन्ततः देश विखण्डनको खतरा टड्कारो रहने सम्भावना म देख्छु । त्यसकारण, नेपाललाई माया गर्ने सबै शक्ति एक ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान ननिकाले देश दुर्घटनामा जान्छ । 
धर्मनिरपेक्षताको शपथ लिएको सरकारले हिन्दूराष्ट्रको एजेन्डा सम्बोधन गर्न सक्छ त ? 
हामीले सबै सरोकारवालासँग कुराकानी गर्नुपर्छ भनेका छौँ । सुरुमा सरकार नै सकारात्मक हुनुप-यो । म आशावादी छु, सरकारले हामीलाई बोलाएर छलफल गर्नेछ । एउटै चरणमा भएन भने पनि विभिन्न चरणमा छलफल हुन्छ । हामीले उठाएका राष्ट्रिय सरोकारका सबै एजेन्डा एकै चरणमा पूरा नहुन सक्छन् । तत्काल सम्भव हुने विषय अहिले सम्बोधन गरौँ, बाँकी विषय क्रमशः समाधान गरौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस