नाम मात्रको निःशुल्क कानुनी सहायता समिति

२०७५ चैत १ शुक्रबार ०६:५१:०० | रसुवा

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका ४ कर्मिडाँडाकी रीता न्यौपाने, परिवार र आफन्तबाटै हिंसामा परिन् । ११ साउनमा आफन्त र समाजले विभिन्न आरोप लगाउँदै उनीमाथि अभद्र व्यवहार गरे । त्यसपछि रीता स्थानीय प्रहरीको शरणमा पुगिन् । प्रहरीले मिलाप गराएर पठायो । यसबाट आफूले न्याय नपाएको महसुस गरेकी रीता राष्ट्रिय महिला आयोग पुगिन् ।

आयोगले निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा जान सुझाब दियो । सुझाबअनुसार ४ असोजमा उनले जिल्ला अदालत रसुवामा घरेलु हिंसासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिन् । मुद्दा दर्तापछि बहस गर्न वकिल लिने उनको क्षमता थिएन । निःशुल्क कानुनी सहायताका लागि उनले कानुनी सहायता समितिकी कानुन व्यवसायी अमृता ओझासमक्ष सहयोग मागिन् । तर, ओझाले आफू नसक्ने भन्दै सुरुमा उनको पक्षमा चासो दिइनन् । उनको पक्षमा बहस गर्न अर्का कानुन व्यवसायी नभएपछि पुनः सबैको अनुरोधमा ओझाले बहस गरिन् । बहसमा ओझा भए पनि पीडितको पक्षबाट वकालत गर्नुपर्ने विषय नै आएन ।

परिवारबाटै मानसिक र शारीरिक हिंसा बेहोरेकी रीता न्यायको खोजीमा भौँतारिएकै अवस्थामा उनका श्रीमान्ले १९ मंसिरमा सम्बन्धविच्छेदका लागि जिल्ला अदालत रसुवामा मुद्दा दर्ता गरे । उनीमाथि झन् बज्रपात थपियो । श्रीमान्ले दर्ता गरेको मुद्दामा २२ दिनभित्र प्रतिउत्तर दिनुपर्ने भएपछि रीता पुनः निःशुल्क कानुनी सहायता समितिकी कानुन व्यवसायी ओझासमक्ष सहयोगको याचना गर्न पुगिन् । यसपटक पनि ओझाले आफू नभ्याउने र काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले एक महिनापछि प्रतिउत्तरका लागि लेखिदिने जवाफ दिइन् ।

ओझाको गैरजिम्मेवार व्यवहारले पीडित अवस्थामा रहेका महिलामाथि झन् पीडा थपिने गरेको पीडित न्यौपानेका भाइ रामकृष्ण आचार्य बताउँछन् । उनले भने, ‘अन्यायमा परेमा महिलालाई सहयोग नगर्ने, आफ्नो मात्र स्वार्थ हेर्नेहरू जिम्मेवार निकायमा छन्, यस्तो अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिक सधैँ पीडित भइरहने भए ।’न्यौपाने जस्तै अन्य धेरै पीडित महिलाले ओझालाई कानुनी सहायताका लागि आग्रह गर्दा आफू नभ्याउने र महिनौँपछि गरिदिने भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिने गरेको पीडितहरू गुनासो गर्छन् । 

अस्तव्यस्त समिति
रसुवामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय मातहत रहने गरी तीन वर्षअघि जिल्ला कानुनी सहायता समिति स्थापना भएको थियो । केन्द्रीय सहायता समितिमार्फत ओझालाई ८ कात्तिक ०७२ मा जिल्लामा खटाइएको थियो । सरकारी वकिल मातहत रहे पनि जिल्ला समितिको कार्यालय अस्तव्यस्त छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा एउटा कोठामा सामान राखेको देखिए पनि प्रायः बन्द अवस्थामा देखिन्छ । नागरिकले देख्ने गरी बोर्ड राख्नुपर्ने भए पनि ओझाले आफू बस्ने कोठाको अगाडि जिल्ला कानुनी सहायता समिति लेखिएको बोर्ड राखेकी छिन् । ओझा जिल्लामा कम बस्ने गरेको पाइएको छ । सरकारी वकिल मातहत समितिको कार्यालय रहने भनिए पनि उनले काठमाडौं बसेर नासुसरह सरकारी सेवा, सुविधा लिने गरेकी छिन् । 

के हो समितिको दायित्व ? 
कानुनको पहुँचबाट टाढा रहेका व्यक्तिलाई समितिमार्फत वार्षिक कार्यक्रम गरी सहयोग गर्ने दायित्व समितिको हो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिल र ओझाको संयुक्त दस्तखतमा खाता सञ्चालन गरिएको छ । कानुनको पहुँचबाट बाहिर रहेका व्यक्तिलाई समितिमार्फत वार्षिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समिति गठन गरेसँगै जिल्लामा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन भएको छैन । 

कानुनी सहायता समितिबाट पीडितले सहयोग नपाएपछि त्यसको भार जिल्ला अदालत रसुवाका बैतर्निक वकिलमाथि परेको छ । पीडितका मुद्दाको चाप बढ्दै जादाँ बैतर्निक वकिलले समेत हेर्न नभ्याउने अवस्था आएको छ । कतिपय अवस्थामा पीडितले जिल्लामा कानुन व्यवसायीको अभाव भएपछि  नुवाकोट र काठमाडौंबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यतासमेत सिर्जना भएको छ । जसले गर्दा पैसा नहुने पीडितलाई अझ पीडा थपिएको छ ।

वास्तविक पीडित न्यायका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता माग्न जाँदासमेत पीडितले न्याय नपाउने हुँदा निःशुल्क कानुनी सहायता समिति नाम मात्रको भएको महिला अधिकारकर्मी सुनीता माया गुरुङको भनाइ छ । वार्षिक ४० हजार रुपैयाँभन्दा कम आय भएका व्यक्तिको तर्फबाट मुद्दाको प्रतिनिधित्व र प्रतीरक्षा गर्न समितिमा एक कानुन व्यवसायी तोकिएको हुन्छ । तोकिएको व्यक्तिले असमर्थ व्यक्तिलाई निःशुल्क सहायताका लागि अड्डा, अदालतमा बहस, पैरवी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

 के भन्छिन् ओझा ? 
निःशुल्क कानुनी सहायता समिति रसुवाको जिम्मेवारीमा रहेकी ओझा भने आफूसक्षम  कुनै पनि मुद्दा नआएको दाबी गर्छिन् । उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दाको विषयमा सहायता प्रदान गर्नुप¥यो भनेर कसैले केही भन्न आएको छैन ।’ पीडितले सहायता प्रदान गर्न पटकपटक आग्रह गर्दा पनि आफूले नसक्ने, नभ्याउने जवाफ दिनुहुन्छ रे नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘हरेक कुराको जवाफ दिन आवश्यक छैन ।’

 अब व्यवस्थित हुन्छ : पोखरेल
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रसुवाका न्यायाधिवक्ता चपला पोखरेलले समितिलाई व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । आफूले भर्खरै जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै उनले समितिको अस्तव्यस्तताबारे ध्यानाकर्षण भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘म पनि जिल्लामा भर्खरै आएकी हुँ, समिति अस्तव्यस्त रहेको देखेपछि मैले पनि व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गरेकी छु ।’

 

प्रतिकृया दिनुहोस