देश/परदेश

जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न भारतका बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सहयोग गर्ने गरी सरकारले न्यूनतम काम पनि गरिरहेको छैन

किम स्टेन्ली रबिन्सनको भविष्यदर्शी विज्ञान–अख्यानात्मक उपन्यास ‘द मिनिस्ट्री फर द फ्युचर’ उत्तरी भारतको एउटा सहरमा भएको ठूलो लुका कारण दशौँ लाख मानिस मरेको कथावस्तुबाट सुरु हुन्छ । उपन्यासको कथानक भविष्यका केही दशकको समयमा आधारित छ । तर, यही मार्चदेखि उत्तरी एवं मध्यभारत र पाकिस्तानले झेलिरहेको अभूतपूर्व लुका कारण रबिन्सनको उपन्यासले हालको दर्दनाक वर्तमानलाई चित्रित गरेको भान हुन्छ । 

वसन्तयामको अन्त्यताका अप्रिलमा औसत तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस हुन्छ र दिल्लीको दैनिक तापक्रम ४६ डिग्री सेल्सियस पनि पुग्ने गर्छ । उत्तरी भारत र पाकिस्तानका धेरै ठाउँमा दुई महिनादेखि तापमान ४५ डिग्री सेल्सियसवरिपरि छ । ३० अप्रिलमा पाकिस्तानको ज्याकोबाबादमा ४९ डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो । मध्यभारतको बान्दामा तापक्रम ४७ दशमलव दुई डिग्री सेल्सियस पुगेको छ । यो गत एक सय २० वर्षयता सबैभन्दा बढी गर्मी भएको अप्रिल बनेको छ ।

मे महिना सुरु भएदेखि गर्मी थोरै कम भए पनि यस क्षेत्रमा गर्मी मौसम सुरु मात्रै भएको छ । मौसमविद्का अनुसार आंशिक रूपमा सामान्यभन्दा कम वर्षाका कारण गर्मीयाममा दक्षिण एसियाका धेरैजसो भूभागमा तापक्रम ५० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि बढ्नेछ । अत्यधिक गर्मी र उच्च आर्द्रताको संयोजनले पसिनालाई बाहिर निस्कनबाट रोक्न सक्छ र शरीरको चिसो हुने क्षमता घटाउँछ, जुन घातक हुन सक्छ । यही कारण ताप र आर्द्रता दुवै हुने ‘वेट–बल्ब’ तापक्रममा ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ । जब तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियसवरिपरि पुग्छ, तब घरबाहिरका गतिविधि अप्ठ्यारो र थकाइलाग्दो हुन्छ । र, यदि तापक्रम ३५ डिग्री सेल्सियस नाघ्छ र केही घन्टा मात्रै भए पनि शीतलमा शारीरिक काम नगरे मृत्यु पनि हुन सक्छ । थुप्रै भारतीय सहरमा हालै ३० डिग्री सेल्सियसमै ‘वेट–बल्ब’ तापमान महसुस गरिएको छ । यसले आउँदा दिनमा लुलाई बढाउनेछ र रबिन्सनले उपन्यासमा भनेझैँ संख्यामा मानिसको ज्यान जान सक्छ । 

यद्यपि, जलवायु परिवर्तनले वैज्ञानिकले गरेका डरलाग्दा अनुमानलाई नै माथ दिइरहेका तथ्यले भारत वा अन्यत्र आर्थिक योजना समायोजन गर्न कुनै आधिकारिक अत्यावश्यकता उत्पन्न गरेको देखिँदैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रशासनले विश्वभरका अन्य धेरै सरकारले झैँ जलवायु प्रकोपबाट जोगिन आवश्यक कार्बन उत्सर्जन र प्रदूषण कम गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार र सार्वजनिक खर्चमा कम चासो देखाएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न भारतका बहुसंख्यक गरिब जनतालाई सहयोग गर्ने गरी सरकारले न्यूनतम काम पनि गरिरहेको छैन । मोदीले राज्य सरकारलाई लु र आगलागीबाट हुने मृत्युलाई रोक्न कदम चाल्न निर्देशन दिएका छन्, तर कसरी चाल्ने ? सरकारी स्वास्थ्य विभाग र निजी स्वास्थ्य संस्था गर्मीसँग सम्बन्धित रोग लाग्दा के गर्ने भन्नेमा थोरबहुत केन्द्रित छन्, तर योजनाले मानिसलाई गर्मीको जोखिमबाट जोगाउनमा ध्यान पु¥याएको छैन । 

१० मा नौजना अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत भारतीय श्रमिक, जसका लागि कुनै कानुनी वा सामाजिक संरक्षण छैन, तिनका लागि उल्लिखित योजना निष्प्रभावी छ । र, मौसम जतिसुकै प्रतिकूल भए पनि यी श्रमिक काम गर्न बाहिर नगई नहुने अवस्था छ । आइएलओको एक प्रतिवेदनअनुसार कृषि र निर्माण क्षेत्र भारतका दुई ठूला रोजगारमूलक क्षेत्र हुन्, जहाँ बढ्दो गर्मीका कारण कार्यक्षेत्रको बिग्रँदो अवस्था र कार्यसमय घट्ने भएकाले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । त्यसबाहेक न्यून ज्याला हुने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलगायतका पेसा पनि बढ्दो गर्मीको जोखिममा छ । यी गतिविधि यदि अत्यधिक गर्मी र आर्द्रतामा गरिन्छ भने गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र मृत्यु पनि हुन सक्छ । तर, भारतका करोडौँ श्रमिकसमक्ष कुनै विकल्प नै छैन ।

आइएलओले पनि दैनिक काममा लुको एउटा पक्षलाई बेवास्ता गरेको छ, अर्थात् दैनिक घरायसी उपयोगका लागि पानी जम्मा गर्ने करोडाँै भारतीय महिला र बालिका अवैतनिक श्रम गर्छन् । गर्मीको लहरले सतहमा रहेको पानीको आपूर्ति घटाउँछ र भूमिगत पानीको आपूर्तिलाई सीमित पार्छ । त्यसकारण महिला र बालिकालाई लामो दूरीमा गई पानी संकलन र ओसारपसार गर्न बढी समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, यी काम थप गाह्रो र सम्भवतः जोखिमयुक्त हुन्छन् । 

लुको सन्दर्भमा उच्च तापक्रममा अनुकूलन गर्न आइएलओका सुझावअनुसार बृहत् सामाजिक बिमा र अनौपचारिक श्रमिकलाई पेसागत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ । कोभिड–१९ महामारीको तुलनामा हालको दोहोरिइरहने तीव्र लुले मानिसको ज्यान बढी लिने खतरा भए पनि भारत सरकारको सार्वजनिक घोषणा र नीतिले आइएलओका सुझावलाई समावेश गरेको छैन । सरकारले जनतालाई सम्भावित त्रासदीमा आफ्नै हालमा छोडिदिएको छ । र, यसमा सरकारले दशकौँसम्म जीवाश्म इन्धनमा लगानी जारी गर्ने देखिन्छ ।

‘प्रकृति आमा रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र र भौतिकशास्त्र नै हुन्’ वातवरणविज्ञ रोबर्ट वाट्सन बताउँछन् । ‘र, जब उनको पालो आउँछ, उनले कसैलाई बाँकी राख्दिनन्,’ वाट्सन थप्छन् । अर्थात्, यो यथार्थलाई सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ । र, यदि कीर्तिमानी लुले पनि सरकारलाई ब्युँझाउँदैन भने सरकारलाई केले झकझक्याउनेछ, भन्न गाह्रो छ ।

प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

(घोष मेसेचुसेट्स अम्हेरेस्टकी अर्थशास्त्रकी प्राध्यापक हुन्)