कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले न्यायालयलाई सुधार गरी भ्रष्टाचाररहित बनाउन सरकार प्रतिबद्व रहेको बताएका छन्। कानुन दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले आयोजना गरेको विधिको शासन र यसका चुनौती विषयक गोष्ठीमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

सरकारले नेपाल बार एसोसिएसनको घोषणापत्र र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदनलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिमा दलीय प्रभावको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे। मन्त्री बन्दीले अदालतको डिजिटलाइजेसनका लागि सरकारले बजेटको व्यवस्था गरिसकेको जानकारीसमेत दिएका छन्।

‘न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएको छ। हामी कसैको कुरा सुन्दैनौँ। कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स हुँदैमा अब न्यायाधीश बन्न दिने पक्षमा हामी छैनौँ। निरन्तर काम गरेकै हुनुपर्छ। न्यायाधीशको कार्यसम्पादनको लेखाजोखा हुनुपर्छ। यसमा दलीय प्रभाव पर्न हुँदैन,’ उनले भने।