निर्वाचन घोषणाको तयारी हुँदादेखि नै नेपाल प्रहरीले आफूसँग पर्याप्त हतियार र सञ्चार साधन नभएको जानकारी गराउँदै पटक–पटक पत्राचार गरेर सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो । तर, बजेट नपाएपछि सेनासँग हतियार सापट लिएर चुनावमा खटिएको छ । आइतबार नेपाल प्रहरीले सेनासँग करिब सात सय थान साना हतियार सापटी लिएको छ । हतियार किन्न वर्षाैँदेखि माग हुँदा पनि बजेट नदिएपछि सापटी मागेर चुनाव गराउनुपर्ने अवस्था आएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले पनि सेनासँग केही साना हतियार सापटी लिइएको पुष्टि गरे ।

यसबाहेक प्रहरीसँग चुनावमा पर्याप्त सञ्चार सेट पनि छैन । चुनावमा करिब १५ हजार सञ्चार सेट आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ । नयाँ सञ्चार सेट किन्न बजेट र पैसा नभएपछि प्रहरीले थोत्रा सञ्चार सेट मर्मत गरेको छ । ‘तर, त्यो पनि पर्याप्त छैन,’ निर्वाचन सुरक्षाको समन्वयमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘कतिपय स्थानमा मोबाइलबाटै काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ, निर्वाचनका वेला त्यो प्रभावकारी नहुन सक्छ ।’ सञ्चार सेटजस्तो आधारभूत स्रोत–साधनसमेत उपलब्ध नगराएर सुरक्षामा खेलबाड गरेको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो छ ।

प्रहरीको सीमित स्रोत, साधन र जनशक्तिलाई पनि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले आसन्न निर्वाचनको एक मुख्य चुनौतीका रूपमा राखेको छ । प्रहरी प्रवक्ता केसीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरी प्रहरीले निर्वाचन सुरक्षाको तयारी गरिरहेको बताए । एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले जनशक्तिको र स्रोत–साधनको अभावले कतिपय ठाउँमा सुरक्षा समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता छ ।

 १४ मुख्य सुरक्षा चुनौती तय 
स्थानीय निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालयले १४ वटा मुख्य सुरक्षा चुनौती तय गरेको छ । ती चुनौतीलाई केन्द्रमा राखेर सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्न आइतबार देशैभर परिपत्र भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले नै १४ वटा मुख्य सुरक्षा चुनौती तय गरेको हो । निर्वाचनविरोधी गतिविधि एवं उच्छृंखल क्रियाकलापलाई मुख्य चुनौतीमा राखिएको छ ।

दोस्रो चुनौतीका रूपमा हिंसात्मक तथा आपराधिक गतिविधिलाई राखिएको छ । हतियार तथा विस्फोटक पदार्थको समेत प्रयोग गरी यस्ता गतिविधि हुन सक्ने भएकाले त्यसको नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न भनिएको छ । तेस्रोमा प्रोपोगान्डा तथा दुष्प्रचार र होक्स बम तथा होक्स कललाई राखिएको छ । अन्यमा निर्वाचनविरोधी समूहको गतिविधि, भौगोलिक विकटता, सुरक्षा निकायमा स्रोत–साधनको अभाव, बुथ कब्जा तथा मतपेटिका लुटपाटको जोखिमलगायतका विषय राखिएका छन् । जनमत पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीजस्ता समूहभित्र केही व्यक्ति निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा राखिएकाले त्यसलाई पनि मुख्य चुनौतीमा राखिएको छ । 

सुरक्षा संवेदनशीलताको आधारमा मतदानस्थललाई तीन भागमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा रणनीति बनाइएको छ । देशभर १० हजार सात सय ५६ मतदानस्थल छन् । त्यसमध्ये दुई हजार नौ सय ४६ लाई अति संवेदनशील, चार हजार चार सय २३ संवेदनशील र तीन हजार तीन सय ८७ सामान्य सूचीमा छन् । जनशक्ति अभावका कारण सबै प्रकारका मतदानस्थलमा जुनियर अफिसरको नेतृत्वमा तीन प्रहरी खटिने भएका छन् । मतदान केन्द्रको संख्याका आधारमा म्यादी प्रहरीको संख्या पनि थप हुने भएको छ । 

उपत्यकाका साढे नौ हजार प्रहरी उपत्यकाबाहिर 
उपत्यकाबाट मात्र नौ हजार ६ सय प्रहरी उपत्यकाबाहिरका विभिन्न जिल्लामा खटिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्यक्ष मातहत रहने निकायबाट करिब पाँच हजार र उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहतबाट चार हजार ६ सय जनशक्तिलाई थप जनशक्ति अपुग जिल्लाहरूमा पठाइएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न गणहरू, संगीत विद्यालय, सिआइबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, साइबर ब्युरो, मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलगायत निकायमा करिब १० प्रतिशत जनशक्ति मात्र राखेर चुनावमा खटाइएको छ । उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक अन्य सबै जिल्लामा थप मद्दतमा खटिएका छन् । 

मधेसमा मात्र चार हजार थप प्रहरी 
समग्रमा नौ हजार सात सय ६६ प्रहरीलाई थप मद्दतमा खटाइएको गृह स्रोतले जनाएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा भने त्यहाँ कार्यरत जवान तथा हवल्दारको संख्या बढी भएकाले अन्य प्रदेशमा खटाएर त्यहाँ जुनियर तथा सिनियर प्रहरी अन्य प्रदेशबाट लगिएको छ । कर्णालीबाट सात सय ५४ तथा सुदूरपश्चिमबाट एक सय ६५ जवान तथा हवल्दारलाई अन्य प्रदेशमा खटाइएको हो । सबैभन्दा धेरै मधेस प्रदेशमा तीन हजार नौ सय २६ प्रहरीलाई थप मद्दतका लागि पठाइएको छ । मधेसमा मतदानस्थल धेरै भएको र संवेदनशील मतदानस्थल पनि धेरै भएकाले त्यहाँ थप मद्दतका लागि धेरै प्रहरी खटाइएको हो । 
सप्तरीमा पाँच सय ९३, सिराहामा तीन सय ४७, धनुषामा चार सय १०, महोत्तरीमा दुई सय आठ, सर्लाहीमा ६ सय ८५, रौतहटमा पाँच सय ७४, बारामा ६ सय २२ तथा पर्सामा ३७ जना थप मद्दतका लागि प्रहरी खटाइएको छ । 

विमानस्थल र कारागारमा सेना 
देशभरका विमानस्थल र कारागार कार्यालयको सुरक्षा जिम्मेवारी सेनाले लिएको छ । त्यहाँ कार्यरत करिब दुई हजार प्रहरीलाई निकालेर चुनावमा खटाएर सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको हो । न्यूनतम जनशक्ति मात्र राखेर बाँकीलाई चुनावमा खटाइएको हो । करिब दुई साता विमानस्थल र कारागारको सुरक्षामा सेना खटिएको छ । निर्वाचनका लागि करिब ७१ हजार सैनिक तयारी अवस्थामा छन् । सेनालाई प्रहरीको सहयोगीका रूपमा खटाइँदै छ । सेनाले निर्वाचनमा पट्रोलिङ र स्ट्राइकिङ गस्ती गर्नेछ । 

हवाई गस्तीसमेत हुने 
निर्वाचनमा कतिपय संवेदनशील क्षेत्रमा हवाई गस्तीसमेत गर्ने योजना गृह मन्त्रालयले बनाएको छ । जसका लागि चार ठाउँमा तयारी अवस्थामा सेनाको हेलिकोप्टर राखिएको छ । सडक सञ्जाल नभएका क्षेत्रमा हवाई गस्ती हुने एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए । कर्णालीका कतिपय मतदानस्थलमा हवाई गस्ती गरिदिन त्यहाँबाट माग भएको स्रोत बताउँछ । 

२१ जिल्लामा म्यादीको रासनभत्ता बढ्यो 
हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीको रासनभत्ता बढाउने निर्णय गरिएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २१ वटा हिमाली जिल्लामा प्रहरीले पाएबराबर नै रासनभत्ता दिने निर्णय गरेको हो । यसअघि ४० दिनका लागि एकमुस्ट सात हजार दुई सय रुपैयाँ रासनभत्ता दिने निर्णय भएको थियो । त्यसले हिमाली जिल्लामा खटिने म्यादी प्रहरीलाई २० दिन पनि रासन खर्च नधान्ने भएपछि बढाइएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा सम्बन्धित जिल्लामा प्रहरीले पाउनेबराबरकै रासनभत्ता दिइएको थियो । यस वर्ष बजेट अभावका कारण देखाउँदै सबै जिल्लामा न्यूनतम मात्र दिइएको थियो । 

६ म्यादीको मृत्यु, २० लाखको जीवन बिमा 
निर्वाचनमा खटिने म्यादी प्रहरीको २० लाखको जीवन बिमा गर्ने निर्णय भएको छ । आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ड्युटीमा खटिँदा घाइते भए सरकारले नै उपचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । प्रहरीको यसअघि नै जीवन बिमा भए पनि म्यादीको थिएन । ६ जना म्यादी प्रहरीले विभिन्न कारणले ज्यान गुमाइसकेका छन् । उनीहरूमध्ये एकले आत्महत्या गरेको र अन्य पाँचजनाको अन्य कारणले मृत्यु भएको छ । ज्यान गुमाएका पाँच म्यादीका परिवारले भने २० लाख आर्थिक राहत बिमामार्फत पाउने भएका छन् । 

निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिने प्रहरीले १० दिनको दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने भएका छन् । जवान र हवल्दारले रासनभत्ताबाहेक दैनिक एक हजार दुई सय, कनिष्ठ अधिकृतले एक हजार चार सय, सिनियर अधिकृतले एक हजार ६ सय तथा अनुगमनमा खटिनेले दैनिक दुई हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 
यस वर्ष गाडी खरिदका लागि सुरक्षा निकायलाई बजेट दिएको छैन । प्रहरीले करिब एक हजार दुई सय गाडी भाडामा लिएको छ । 

 उपत्यकाका साढे नौ हजार प्रहरी ७४ जिल्लामा खटाइए
काठमाडौं उपत्यकामा २९८२ प्रहरी चुनावी सुरक्षामा

उपत्यकाबाट मात्र नौ हजार ६ सय प्रहरी उपत्यकाबाहिरका विभिन्न जिल्लामा खटिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रत्यक्ष मातहत रहने निकायबाट करिब पाँच हजार र उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहतबाट चार हजार ६ सय जनशक्ति ७४ जिल्लामा पठाइएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, विभिन्न गणहरू, संगीत विद्यालय, सिआइबी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो, साइबर ब्युरो, मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोलगायत निकायमा करिब १० प्रतिशत जनशक्ति मात्र राखेर चुनावमा खटाइएको छ । 

 देशभर सयभन्दा धेरै गुन्डा निगरानीमा 
निर्वाचनका वेला गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिको प्रयोग हुन सक्ने भएकाले उनीहरूमाथि प्रहरीले निगरानी थालेको छ । प्रहरीले त्यस्ता व्यक्तिहरूको सूची नै बनाएर निगरानी गरेको हो । चुनावमा सुरक्षा चुनौती दिन सक्ने व्यक्तिहरू निगरानीमा रहेको काठमाडौं उपत्यकाका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी वसन्त कुँवरले बताए । ‘विगतमा गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिहरू निगरानीमै छन्,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म कसैले पनि त्यस्ता गतिविधि गरेको सूचना छैन ।’ 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार गरेको परिपत्रमा विभिन्न व्यक्ति र समूहबाट आपराधिक तथा हिंसात्मक गतिविधि हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता व्यक्ति र समूहमाथि निगरानी गर्न भनिएको छ । विगतमा जस्तो यस वर्ष चुनावमा गुन्डागर्दी नदेखिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले बताए । अन्तर्पार्टी कार्यकर्ताबीच केही जिल्लामा सामान्य झडपका घटना मात्र भएको उनको भनाइ छ । विगतमा प्रहरीले ‘ए’ श्रेणीका गुन्डाको सूचीमा राखेका कतिपय व्यक्तिहरू अहिले आफैँ सक्रिय राजनीतिमा लागेका छन् ।