• खरिदारमा भने सबै पदपूर्ति खुला प्रतियोगिताबाट गर्न प्रस्ताव
• २३ सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव, ८० अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव 
• शाखा अधिकृतदेखि नै दरबन्दी घटाउन सुझाव 

निजामती सेवामा उपसचिव र सहसचिव पदका लागि १०–१० प्रतिशत सिटमा हुँदै आएको खुला प्रतियोगिता खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको सरकारी कार्यदलले नायब सुब्बामा पनि बढुवाबाटै पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन तथा नतिजा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख (सचिव) लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले एक तहमुनिको पदमा कार्यरत सम्बन्धित सेवा/समूहका कर्मचारीबाट ब्याच प्रणालीमा बढुवा गरी नासुको पदपूर्ति गर्न सिफारिस गरेको हो ।  नासुमा हाल ४० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता र ६० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति हुँदै आएको छ । अब कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए सम्पूर्ण पदपूर्ति बढुवाबाटै हुनेछ । 

त्यस्तै, खरिदारमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा प्रणालीबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कार्यदलको सुझाव छ । निजामती सेवा ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार खरिदारमा ७० प्रतिशत खुला र बाँकी ३० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति हुँदै आएको छ । 

शाखा अधिकृतमा भने ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत सम्बन्धित सेवा/समूहका नासुबाट ब्याच प्रणालीअनुसार बढुवा गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । अहिले पनि ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत बढुवाबाट नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था छ, तर ब्याच प्रणाली छैन । 

उपसचिव र सहसचिवमा भने ज्येष्ठताका आधारमा ब्याच प्रणालीअनुसार एक तहमुनिका सम्बन्धित सेवा÷समूहकालाई बढुवा गरेर पदपूर्ति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यी दुवै श्रेणीमा हालको १०–१० प्रतिशत हुने खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था हटाउन पनि कार्यदलले सुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत १० माघको निर्णयबाट गठित राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेशका प्रदेश सचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले अघिल्लो शुक्रबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

२३ सचिवको दरबन्दी कटौती गर्न सुझाव, ८० अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव 
कार्यदलले हालको सचिवको दरबन्दी ठूलो भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । हाल ७२ सचिवको दरबन्दी छ । यसमा २३ जना कटौती गरेर ४९ मा झार्नुपर्ने कार्यदलको ठहर छ । 

सचिवको संख्या कटौती गरेपछि कार्यदलले अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव गरेको छ । ‘अन्य आयोग’, दुई सचिव भएका मन्त्रालय, सचिव नभए पनि हुने कार्यालयहरूमा अतिरिक्त सचिव राख्न सकिने सुझाव उसको छ । यसका लागि कार्यदलले ८० अतिरिक्त सचिवको प्रस्ताव गरेको छ । अतिरिक्त सचिवलाई पनि विशिष्ट श्रेणीमै राखिएको छ । यसरी सचिव र अतिरिक्त सचिव गरेर विशिष्ट श्रेणीमा एक सय २९ जनाको दरबन्दी कार्यदलले सुझाएको छ । 

शाखा अधिकृतदेखि नै दरबन्दी घटाउन सुझाव 
कार्यदलले शाखा अधिकृतदेखि दरबन्दी घटाउन भनेको छ । शाखा अधिकृतमा आठ हजार सात सय सात, उपसचिवमा तीन हजार ९३ र सहसचिवमा ६ सय २८ दरबन्दी कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हाल निजामतीमा आठ हजार सात सय ११ अधिकृत, तीन हजार ९५ उपसचिव र ६ सय ७२ सहसचिव छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यतर्फ सातौँ तहमा ५३, आठौँमा चार सय ९१, नवौँमा ३२, दशौँमा तीन सय २६, एघारौँमा एक सय २१ र बाह्रौँमा चारजनाको दरबन्दी छ । कार्यदलले दरबन्दी अनुपात सचिव र सहसचिवबीच ४.८७, सहसचिव र उपसचिवबीच ४.९३ र उपसचिव र शाखा अधिकृतबीच २.८२ प्रतिशत कायम गर्न पनि भनेको छ । 

हरेक श्रेणीमा अतिरिक्त तह 
कार्यदलले निजामतीका हरेक श्रेणीमा एउटा अतिरिक्त तह थप्न पनि सुझाव दिएको छ । एउटा श्रेणीमा बसेर पाँच वर्ष सेवा र कार्यानुभव बटुलेका तथा योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई त्यही श्रेणीको अतिरिक्त तह बढुवा हुने व्यवस्थाको प्रस्ताव कार्यदलले गरेको छ । अतिरिक्त तहमा बढुवा हुने सबैका हकमा कम्तीमा ३५ दिनको सम्बन्धित कार्यरत कार्यक्षेत्र वा सेवा समूहसम्बन्धी तालिम आवश्यक पर्ने कार्यदलको प्रस्ताव छ । 

यस्तो छ अतिरिक्त तह बढुवासम्बन्धी प्रस्ताव 

• खरिदार – वरिष्ठ खरिदार (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, आइए÷१० जोड दुई वा सोसरह) 
• नासु – वरिष्ठ नासु  (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा  गरेको, स्नातक वा सोसरह) 
• शाखा अधिकृत – वरिष्ठ शाखा अधिकृत (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, स्नातकोत्तर वा सोसरह) 
• उपसचिव – वरिष्ठ उपसचिव (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, स्नातकोत्तर वा सोसरह) 
• सहसचिव – वरिष्ठ सहसचिव (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, स्नातकोत्तर वा सोसरह) 
• अतिरिक्त सचिव – सचिव (पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको, स्नातकोत्तर वा सोसरह)