४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक उत्पादन, आयात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउन सर्वाेच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको सरकारबाट उल्लंघन भएको छ ।२८ साउन ०७८ मा सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशबमोजिम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८ भदौदेखि लागू हुने गरी ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाए पनि १८ असोजमा फेरि निर्णय सच्याएर घुमाउरो ढंगबाट आयात खुलाइएको थियो । 

त्यतिखेर सर्वाेच्चले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा सचिवहरू (वातावरण)समेत रहनेगरी कार्ययोजना कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्र बनाएर दुई–दुई महिनामा अदालतमा प्रगति विवरण पेस गर्न भनेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर कार्ययोजना बनाउन तथा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउन भनिएको थियो ।

तर, आदेशको आठ महिना पुग्न लाग्दासमेत मुख्यसचिव नेतृत्वको समितिले प्रगति पेस नगरेपछि सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको बिहीबारको एकल इजलासले ‘अवहेलनामा सजाय किन नहुनुपर्ने हो ?’ भन्दै सातदिन भित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘...आधार, कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैँ (मुख्यसचिव) वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु...।’

रिट दायरकर्ता अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले आदेश कार्यान्वयन नभएपछि अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुपरेकोे बताए । ‘पछिल्लो अन्तरिम आदेशपछि प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाइयो । तर, प्रगति के कस्तो छ ? भनेर अहिलेसम्म अदालतमा पेस भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहीँ भएर अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हुँ ।’

प्लास्टिकमा प्रतिबन्धको माथापच्ची 
सरकारले १ वैशाख ०७२ मा काठमाडौं उपत्यका, इलाम र पोखरा लगायतका सहरमा ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।तर, सोही १२ वैशाखमा भूकम्प गएपछि निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको दाबी गर्दै वातावरण विभागले १ साउन ०७३ मा सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त घोषणा गरेको गर्‍यो । तर, व्यवसायीहरूको विरोधका कारण निर्णय कार्यान्वयन भएन । माथापच्चीबीच सरकारले प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलाको प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्य, वातावरण र सहरी सौन्दर्यमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई अन्त्य गर्न भन्दै १ साउन ०७८ बाट ‘प्लास्टिक र पोली प्रोपिलियन झोलामुक्त’को घोषणा चालू आव ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत गरेको थियो ।

सरकारले बजेटमै भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले २८ साउनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘कार्ययोजना तयार भएको १० दिनभित्र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श वा कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कुनै थप नीतिगत वा कार्यान्वयन तहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने भए सोसमेतका तयारीको कार्य सम्पन्न गरी सोको भोलिपल्ट अर्थात् यो आदेश प्राप्त भएको मितिले २१औँ दिनबाट प्लास्टिक झोला (४० माइक्रोनभन्दा पातलो)को उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनेसम्बन्धी आव ०७८/७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६० को उल्लेखित प्रावधान देशभर लागू गर्ने,’ भनेर आदेश दिएको थियो ।

सोहीबमोजिम सरकारले २८ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगायो । निर्णयअुनसार भन्सारमा परिपत्र गर्दै प्लास्टिक र प्लास्टिकका सिटसमेत रोक्न भनिएपछि प्लास्टिकका सिट रोकिए । प्लास्टिक सिटको आयात रोक्दा सम्पूर्ण औद्योगिक चक्रमै समस्या सिर्जना भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितले आपत्ति जनाउँदै अर्थ मन्त्रालय धाएपछि सरकारले फेरि घुमाउरो ढंगबाट प्रतिबन्ध खुलाएको थियो ।

उद्योगी–व्यवसायीको आग्रहपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १८ असोजमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘औद्योगिक कच्चा पदार्थ वा अर्धतयारी कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने प्लास्टिकजन्य कच्चा पदार्थबाहेक ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला वा अन्य प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री–तिवरण र प्रयोगमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ’ उल्लेख गर्‍यो । र, २८ भदौमा राजपत्रमा प्रकाशित मन्त्रालयको सूचना खारेज गरियो । सर्वाेच्चले ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी नै रहेका वेला मुख्यसचिव नेत्तृवको समितिले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै फेरि मुद्दा परेको हो ।