- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
भारतका २९ राज्य र सातवटा केन्द्रशासित क्षेत्रमा सात चरणमा एक महिनापछि लोकसभा चुनाव हुँदै छ । नेपालसँग सीमा जोडिएका पाँच राज्यबाट भारतीय लोकसभामा एक सय ६८ जना सांसद निर्वाचित हुन्छन् । कुल पाँच सय ४३ सांसद संख्याको यो ३१ प्रतिशत हो । सिक्किममा एकजना, पश्चिम बंगालमा ४२, बिहारमा ४०, उत्तरप्रदेशमा ८० र उत्तराखण्डमा ५ सांसद जितेर दिल्ली पुग्छन् । यीमध्ये सिक्किम र पश्चिम बंगालको दार्जिलिङ नेपालीभाषी बाहुल्य निर्वाचन क्षेत्र हुन् । पश्चिम बंगालका बाँकी क्षेत्र बंगालीभाषी अनि बाँकी राज्य हिन्दीभाषी हुन् ।
नेपालीभाषीको उल्लेख्य संख्या उत्तराखण्डमा पनि छ । छिमेकी राज्यभन्दा अलिकति पूर्व आसामको तेजपुर क्षेत्रमा पनि नेपालीभाषी निर्णायक भएकै कारण नेपालीभाषीले जित्दै आएका छन् । एक अनौपचारिक आँकडाअनुसार भारतमा करिब ७० लाख नेपालीभाषी मतदाता छन् । यीबाहेक २५ निर्वाचन क्षेत्र रहेको राजस्थान, चार क्षेत्र रहेको हिमाञ्चल र ४८ क्षेत्र रहेको महाराष्ट्रमा पनि नेपालीभाषी छन् ।
खुला सिमानामा आधारित जनस्तरको बहुआयामिक सम्बन्ध र हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिका कारण भारतको ठूलो लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नेपालको चासो छ । भारतको सुरक्षाका हिसाबले तरल र संवेदनशील हिन्दीभाषी बाहुल्य क्षेत्र (गंगाको मैदान) हाम्रो साँध हो । त्यहीँ जनस्तरको व्यापक सम्बन्ध हुनुले पनि भारतको निर्वाचनमा हाम्रो सम्बन्ध प्रतिबिम्बित हुँदै आएको छ ।
दक्षिण एसियाका आठै मुलुकमा यतिवेला आ–आफ्नै विशेषताको लोकतान्त्रिक शासन पद्धति छ । हालै बंगलादेश, माल्दिभ्स, भुटान र पाकिस्तानमा निर्वाचनपश्चात् सरकार गठन भएका छन् । नेपालमा बहुमतीय सरकार गठन भएको वर्षदिन पुगेको छ भने श्रीलंका अर्को निर्वाचनको तयारीमा छ । अफगानिस्तानमा पनि निर्वाचित सरकार छ । आगामी चार–पाँच वर्षका लागि दक्षिण एसियामा राजनीतिक स्थिरता छ । दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो देश भारतको निर्वाचनको चर्चा र चासो सबैतिर छ ।
यसले भारतको राजनीति मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य देशभित्रको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र समग्र दक्षिण एसियाको भूराजनीतिमा नै तरंग ल्याएको छ । लोकसभा निर्वाचनमा ९० करोड भारतीय मतदाताले मत खसाल्नेछन् । युरोपको पूरै जनसंख्याभन्दा पनि यो संख्या बढी हो । भारतमा चैत २८ देखि जेठ ५ सम्म सात चरणमा लोकसभा निर्वाचन तय भएको छ भने जेठ ९ गते निर्वाचन परिणाम घोषणा हुनेछ । सात चरणमा सम्पन्न हुने ६ हप्ते कार्यतालिका आइसकेको छ । अघिल्लोपटकको निर्वाचनमा ३९ अर्ब रुपियाँ खर्च भएको थियो । भारतमा करिब डेढ करोड नयाँ मतदाता छन् ।
चर्चामा मोदी
भाजपाको बहुमत आउँछ कि आउँदैन ? अथवा कति सिट कम आउँछ ? भाजपाको बहुमत नआए वा भाजपाको सत्तारुढ गठबन्धनले सरकार बनाउन नसक्ने भए आगामी सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला ? यी र यस्तै प्रश्नको वरिपरि बहस भइरहेको छ । चर्चाको केन्द्रमा भारतीय जनता पार्टी र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी छन् । भाजपा एक्लै वा राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक गठबन्धन (एनडिए)ले बहुमत प्राप्त गरेमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दोहोरिने पक्का देखिन्छ । तर, कंग्रेससहित विपक्षीको एकीकृत प्रगतिशील गठबन्धन (युपिए)ले सरकार निर्माण गर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार अझै तय भएको छैन । तीनजना नेता प्रधानमन्त्रीका लागि दाबेदार देखिन्छन् : राहुल गान्धी, ममता बनर्जी र मायावती ।
युपिएमा क्षेत्रीय दल हावी भएको अवस्थामा मायावती प्रधानमन्त्रीका बलियो उम्मेदवार हुन् । मिडिया तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. आनन्द प्रधानको विश्लेषणमा देशैभर दलितको सेन्टिमेन्टका हिसाबले मायावतीको सम्भावना रहन्छ । ‘ममता बनर्जी बंगालमा र अखिलेश यादव उत्तरप्रदेशको स्थानीय घेराबाहिर आउन सक्दैनन् ।’ त्यस्तै, कंग्रेस नेता सचिन पाइलटले भनेका छन्, ‘विपक्षी गठबन्धनको बहुमत आउने सम्भावना छ, तर प्रधानमन्त्री को हुने चुनावपछि तय हुनेछ ।’ यसको अर्थ हो, अझै विपक्षी गठबन्धनको साझा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार छैनन् ।
सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइकले गर्दा युपीमा भाजपाले विजय हात पा-यो, यति वेला बालाकोटमा गरिएको एयर स्ट्राइकलाई भोटमा परिणत गर्ने प्रयत्नमा छ, भाजपा
भाजपाका चुनौती
भाजपाले अघिल्लो निर्वाचनमा दुई सय ८२ सिट प्राप्त गरेको थियो । भाजपाले पाकिस्तानसँगको एयर स्ट्राइक, राम मन्दिर निर्माण, सरकारले पाँच वर्षमा गरेका मध्यमवर्गीय र निम्नवर्गीय जनतालक्षित कामको प्रचारबाजी तीव्र पारेको छ । पाकिस्तानमा गरेको एयर स्ट्राइकले सिर्जना गरेको राजनीतिक माहोलले एक महिनासम्म भाजपालाई लाभप्रद हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावी मिति घोषणा गर्ने वेलासम्म सबै सञ्चारमाध्यम मोदीको चार वर्षमा भएको भनिएका प्रगतिको फेहरिस्तले रंगिएका छन् । अहिले उत्तरप्रदेशमा सबैको ध्यान खिचिएको छ ।
समाजवादी पार्टी र बहुजन समाज पार्टीको गठबन्धन अनि भाजपाविरोधी मुस्लिम सेन्टिमेन्ट भाजपाका लागि चुनौती बनेको छ । भाजपा नेता अजित कुमारको विश्लेषणमा त्यहाँ गुम्न सक्ने सिट अन्य राज्यबाट भरपाई हुने अवस्था छ । हिसाब अनुकूल भयो भने भाजपाले सामान्य बहुमत ल्याउनेछ । यद्यपि, तस्बिर अझै धमिलो छ । अर्कातिर, फ्रान्ससँग मोदी सरकारले गरेको राफेल डिलमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । सर्वोच्चको फैसला सरकारको विपक्षमा गए त्यो भाजपाका लागि ठूलो चुनावी झड्का हुनेछ ।
भाजपाको सबैभन्दा ठूलो लाभ पाकिस्तानमाथिको एयर स्ट्राइक हो । पुलवामामा २ फागुनमा भएको आतंकवादी हमलाविरुद्ध भारतले पाकिस्तानमा हमला गरेको थियो । यसबारे प्रश्न पनि उठेका छन् । एयर स्ट्राइकमा के भएको थियो र कति आतंककारीको ज्यान गएको हो ? पश्चिम बंगालका ममता बनर्जीदेखि जम्मु कास्मिरका पूर्वमुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाहलगायतले प्रश्न गरिरहेका छन् । तर, यी प्रश्न मूलधारभन्दा पर देखिन्छन् । भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताको भनाइमा बालाकोट एयर स्ट्राइकपछि स्थितिले नाटकीय मोड लिएको छ ।
सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइकले गर्दा युपीमा भाजपाले निर्वाचनमा विजय हात पा-यो र योगी आदित्यनाथले सरकार चलाइरहेका छन् । यतिवेला बालाकोटमा गरिएको एयर स्ट्राइकलाई भोटमा परिणत गर्ने प्रयत्नमा भाजपा छ । टाइम्स अफ इन्डियाका सहायक सम्पादक रुद्रोणिल घोषको विश्लेषणमा, ‘भाजपाले केन्द्रीकृत सन्देश दिएको छ : मोदी केन्द्रमा छन् । तर, कंग्रेससहित विपक्षी दलले राष्ट्रिय सन्देश दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरू मोदीका अगाडि ओझेलमा छन् ।’ भाजपाले भनेको छ : भाजपासँग असन्तुष्टि भए पनि योपटक मोदीलाई भोट दिनुस् ।’
