गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा सेवा प्रवेश र अवकाशका ब्यारेल नराख्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्। 

उमेरहदका कारण अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक पुष्पराम केसीको बिदाइका लागि बुधबार गृह मन्त्रालयले गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाणले प्रहरी र सशस्त्रमा ३० वर्षे सेवा अवधि के गर्ने होला? भन्ने विषयमा छलफल प्रारम्भ भएको बताए।

‘दुवै प्रहरीमा लामो समयदेखि सेवाअवधिका कारणले यहाँहरूको असीमित क्षमता हुँदाहुँदै पनि बिदा गर्न परिरहेको छ। ३० वर्षलाई के गर्ने होला? त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ। प्रारम्भदेखि नै दुवै प्रहरीको सेवा प्रवेश र अवकाशका लागि यति धेरै ब्यारेलहरू राख्नहुँदैन, मानिसको उमेर पनि बढिरहेको छ, ‘एक्सपेरिएन्स’ पनि बढिरहेको छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘उमेरको हदबन्दीलाई मिलान गर्ने, पदीय समायोजनको कुरालाई पनि मिलान गर्ने गर्दा ३० वर्षलाई नराख्दा हुन्छ भन्ने छ। प्रहरीमा फेरि जान लागेकाले ३० वर्ष लाग्न हुन्न भन्छन्। उनीहरूलाई पठाएर आफू बन्न चाहनेले लगाउनुपर्छ भन्छन्। हामीले गर्दाखेरी संस्थालाई हित हुने कसैलाई पनि नकारात्मक प्रभाव नपर्ने समयमा मिलान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ।’

सरकारको चाहना उमेरहदलाई पहिल्यै मिलान गर्ने रहे पनि लामो समयसम्म संगठनलाई व्यवस्थित राख्न नसकेको र निर्वाचनको मुखमा नीतिगत निर्णय नगरौँ भन्ने सल्लाहका कारण तत्कालका लागि रोकिएको गृहमन्त्री खाणले बताए। 

‘हाम्रो चाहना त पहिल्यै नै मिलान गरिदिउँ भन्ने थियो। तर, अहिले लामो समयसम्म संस्थालाई हामीले व्यवस्थितरूपमा चलाउन पनि सकिएन, निर्वाचन पनि आइसकेका कारणले निर्वाचनको सम्मुखमा नीतिगत यस्ता ठूला निर्णयहरू नगरौ भन्ने हिसावले रहेको छ,’ गृहमन्त्री खाणले भने, ‘उपयुक्त समयमा यो विषयमा हामीले खास निर्णय गर्नेछौँ।’