मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७९ बैशाख १६ शुक्रबार ०७:१६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गभर्नर निलम्बन विवादमा  अदालतमा दुवै पक्षबीच छलफल

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७९ बैशाख १६ शुक्रबार ०७:१६:००
  • इजलासको जिज्ञासा  कुन कमजोरीमाथि छानबिन गर्न समिति ?
  • सरकारी पक्षको जवाफ त्यो समितिले पत्ता लगाउँछ

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बनबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयको छलफल शुक्रबार पनि जारी रहने भएको छ । बिहीबार सरकारपक्षीय कानुन व्यवसायीले आफ्ना धारणा राखे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका कानुन व्यवसायीको बहस नसकिएपछि शुक्रबार पनि ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेर छलफल गरिने भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतबाट ६ वैशाखमा भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा भएको छलफलमा इजलासले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्नुका कारण बुझ्न चाहेको छ । सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले गभर्नरका गल्ती छानबिन समितिले पत्ता लगाउने बताउँदै आएका छन् । सरकारको पक्षमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, सहन्यायाधिवक्ताहरू सञ्जीवराज रेग्मी, टेकबहादुर घिमिरे, खेमराज ज्ञवाली र सूर्यराज दाहालले बहस गरेका थिए । 

सरकारी पक्षबाट बहसको सुरुआत गरेका महान्यायाधिवक्ता खातीले गभर्नरमाथिको जाँचबुझ समिति संविधान र ऐनबमोजिम रहेको बताए । निवेदक पक्षले पूर्वन्यायाधीश समितिमा बस्न नहुने विषय उठाएकोमा उनले छानबिन समितिको संयोजक सरकारी पद नरहेको तर्क गरे । समिति गठन गर्नुअघि आफूलाई सफाइको मौकासमेत नदिइएको निवेदक अधिकारीको जिकिरउपर तर्क गर्दै खातीले समितिले छानबिनका क्रममा सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने बताएका थिए । ‘पदमुक्त गरेमा सफाइको मौका दिइने हो,’ उनले भने, ‘उहाँले गोपनीयता कायम गर्नुभएन ।’ 

सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले अवकाश वा पदमुक्त गरे मात्र न्यायिक उपचार खोजिनुपर्ने इजलासलाई बताएका थिए । गभर्नरको नियुक्ति कानुन र सिद्धान्तअनुसार नै भएकाले यसलाई अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको टकराव भन्न नमिल्ने तर्क उनले गरे । 

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सर्वोच्चका बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठनबारे बहस गरेका थिए । नेपालको अभ्यास र इतिहास हेर्दा पटक–पटक बहालवाला तथा पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा जाँचबुझ समितिहरू गठन भएकाले यसलाई संविधान वा कानुनले अन्यथा नमानिएको तर्क उनको थियो । 

इजलासबाट उनलाई पुरानाभन्दा पनि नयाँ संविधान जारी भएयता गठित समितिहरूको उदाहरण दिन भनिएको थियो । जसको जवाफ दिँदै उनले मधेस आन्दोलनका वेला भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित समिति, समितिको संयोजकको हैसियतले उनले पाउने सेवासुविधालगायतका विषयमा इजलासमा सुनाएका थिए । साथै, सेवानिवृत्त भएपछि पूर्वन्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायले न्यायिक प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरेको उदाहरण पनि उनले दिए । 

‘यी पद भनेको सरकारले पूर्वन्यायाधीशलाई निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास गरेर दिएको हुन्छ । केही समयका लागि सेवा सुविधा तोकेर दिइएको हुन्छ । यो १३२(२) ले भनेको सरकारी पद होइन,’ उनले भने, ‘यो लाभको पद होइन, आयको पद होइन । पुरुषोत्तम श्रीमान् बस्ने पनि तदर्थ समिति हो ।’ उनले पनि पदमुक्त नभई छानबिन समिति मात्र गठन भएकाले अहिले नै अदालतले केही बोलिहाल्न नहुने तर्क गरे । इजलासबाट अन्तरिम आदेश हुने अवस्था नरहेकाले यसअघिको आदेश बदर हुनुपर्ने माग उनले गरे । 

सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले विभिन्न नजिरहरू पेस गर्दै वादीले लिँदै नलिएको दाबीमा आदेश आएको बताए । गभर्नर अधिकारीको रिटमा संविधान र ऐनको प्रावधान बाझिएको विषयमा केही बोलिएको थिएन ।