मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ बैशाख १३ मंगलबार १६:२६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

महसुल नबुझाउँदा तुलसीपुर उपमहानगरको विद्युत् काटियो

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ बैशाख १३ मंगलबार १६:२६:००

विद्युत् बक्यौता नतिर्दा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको विद्युत्  लाइन काटिएको छ। विद्युत् प्राधिकरणको तुलसीपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख ज्ञानबहादुर फर्सालका अनुसार कार्यालयको चार महिनाकोे  बक्यौता छ। जसको महसुल करिब डेढ लाख हुन आउँछ। त्यस्तै, सडकबत्तीको ८० लाख बक्यौता रहेको र जरिवानासहित ९० लाख  हुन  आउने उनले बताए।

सडकबत्ती र कार्यालयको बक्यौता नबुझाएकाले मंगलबार बिहान विद्युत् काटिएको हो। पटकपटक विद्युत् महसुल बुझाउन पत्र पठाए पनि कुनै  प्रतिक्रिया नआएपछि लाइन काट्न  बाध्य भएको उनले बताए। ‘हामीले पटकपटक उपमहानगरपालिकालाई पत्र  पठायौँ,’ उनले  भने, ‘तर, हामीलाई कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनुभएन।’

सडकबत्ती र कार्यालयको महसुल नबुझाउँदासम्म बत्ती जडान नगरिने उनले स्पष्ट पारे। ‘कार्यालय र सडकबत्तीको महसुल नबुझाउँदासम्म हामीले विद्युत् जडान पनि गर्दैनौँ,’ उनले भने। कार्यालयको चार महिनाको बक्यौता भए पनि सडकबत्तीको धेरै वर्षको महसुल तिर्न बाँकी रहेको  कार्यालय प्रमुख  फर्सालले बताए ।

उनका अनुसार तुलसीपुरमा सरकारी कार्यालयको विद्युत् काटिएको यो पहिलोपटक हो। अन्य व्यक्तिगत तथा संस्थागतसमेत गरी १२ सय उपभोक्ताको विद्युत् काटिएको उनले बताए। ‘हामीले विद्युत् महसुल नतिर्नेकाे विद्युत् धमाधम काटिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १२  सयभन्दा बढीको विद्युत् काटिसकेका छौँ। सरकारी कार्यालयमा भने यो पहिलोपटक हो ।’

कार्यालयको विद्युत् काटिँदा सेवा प्रवाहमा भने समस्या देखिन थालेको छ। उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेका अनुसार अहिले  जेनेरेटर  चलाएर  काम चलाइएको  छ। तर,  सधैँ यसरी जेनेरेटर प्रयोग गर्न  सकिने अवस्था भने नरहने उनले बताए। यो विषय कानुनी रूपमा पनि जटिल भएकाले समस्या रहेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए। ‘संघीय सरकारले हाम्रो  सडक भन्छ। संघीय सरकारको  सडकमा भएका सडकबत्तीको महसुल भने हामीले तिर्नुपर्ने !’ उनले भने, ‘यो विषयमा पटकपटक छलफल पनि भएको हो। तर, आज आएर लाइन  काट्नुभएछ।’

स्थानीय तहका क्षेत्रमा केन्द्रले संरचना बनाएर स्थानीय तहलाई कर नतिर्ने र केन्द्रले बालेको बत्तीमा स्थानीय तहले महसुल तिर्नुपर्ने कुरा अमिल्दो भएको उनले बताए।