मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १३ मंगलबार ०६:२५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्र बैंकको अध्ययन : वाणिज्य बैंक बढीमा १५ राख्नु उपयुक्त

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख १३ मंगलबार ०६:२५:००

नेपालमा रहेका ‘क’ वर्गका बैंकको संख्या घटाउँदा उपयुक्त हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले गरेको एक अध्ययनले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर ११ देखि १५ वटामा झार्दा उपयुक्त हुने देखाएको हो ।  हाल नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंक रहेका छन् । ती वाणिज्य बैंकका शाखा चार हजार नौ सय ३० वटा पुगेका छन् ।

अर्थतन्त्रको आकार, प्रतिव्यक्ति आय र जनसंख्याका आधारमा अन्य करिब उस्तै मुलुकको तुलनामा नेपालमा बैंकको संंख्या धेरै तथा आवश्यकताभन्दा बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । झन्डै डेढ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनको प्राविधिक विश्लेषण र सर्भेले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउँदा उपयुक्त हुने देखाएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताए । राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा गरेको सर्भेमा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्येका ८४ प्रतिशत र विज्ञमध्येबाट प्रतिशतले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढी भएको औँल्याएका छन्, त्यसलाई घटाउनुपर्नेसमेत उनीहरूको राय छ ।

‘नेपालमा बैंकको संख्या घटाउने कि अहिलेकै संख्या ठीक भन्नेमा फरक–फरक मत तथा विश्लेषण आउने गरेको छ, यही सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक विश्लेषण, अन्य मुलुकसँगको तुलना र सरोकारवालासँग सर्भेसमेत गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘संवेदनशील विषय भएकाले अध्ययनले यसो गर, उसो गर भनेर सुझाव दिएको छैन, प्राविधिक विश्लेषणबाट जे देखियो, त्यही र सर्भेमा जे मत आयो, त्यही समेटेर अध्ययन तयार पारेका हौँ ।’

हाल नेपालमा एक सय २८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । त्यसमध्ये १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६६ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक रहेको छ । राष्ट्र बैंकले नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको तुलनात्मक विकासको मूल्यांकन गर्न, बैंकिङ उद्योगमा प्रतिस्पर्धाको तहको विश्लेषण गर्न र वाणिज्य बैंकहरूको अधिकतम संख्याको सुझाव दिन अध्ययन गरेको थियो । 

प्राविधिक विश्लेषणले बैंकको संख्या घटाउन मर्जर गर्दा मनोपोली नहुने, बजार नबिग्रिने, संख्या घटाउँदा समस्या नपर्नेलगायत देखाएको उनले बताए । त्यस्तै, सर्भेमा सहभागी बहुमत सदस्यले वाणिज्य बैंकको संख्या अधिकतम १५ वटामा सीमित राख्नुपर्ने मत दिएको उनले बताए ।  राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनका क्रममा सर्भेमा सहभागी अधिकांशले प्रोत्साहन मर्जर नै बैंकको संख्या घटाउने उपयुक्त मोडालिटी भएको बताएका छन् ।

उनीहरूले कमजोर र बलियो बैंकबीचको मर्जर हुनुपर्नेमा मत राखे । सर्भेमा सहभागी ५७ प्रतिशतले प्रोत्साहन मर्जरका लागि मत दिएका छन्, २० प्रतिशतले भने फोर्सफुल, १७ प्रतिशतले स्वयं मर्जरको पक्षमा र बाँकीले पुँजी वृद्धिमार्फत मर्जर गराउनुपर्नेमा आफ्नो मत दिएका हुन् । सर्भेमा सहभागी ६१ प्रतिशतले कमजोर बैंकसँग बलियो बैंकको मर्जर गराउनुपर्नेमा मत दिएका छन् । 

राष्ट्र बैंकले अध्ययनका क्रममा गरेको सर्भेमा सहभागी धेरैजसोले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने मत दिएका थिए । सर्भेमा सहभागी दुईमा एकले नेपालमा ११ देखि १५ वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने मत दिए । त्यस्तै, पाँचजनामा एकजनाले नेपालमा पाँचदेखि १० वाणिज्य बैंक हुनुपर्ने मत जाहेर गरे । १५ प्रतिशतले १६ देखि २० बैंक हुनुपर्ने र अन्यले २० देखि २५ वटा हुनुपर्नेमा मत दिए । ‘हामीले संख्या घटाएर यति कायम हुनुपर्छ भनेका छैनौँ, घटाउनुपर्ने चाहिँ देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, संख्या स्वात्तै घटाएर थोरैमा पनि झार्न हुँदैन, त्यसले मोनोपोली बढाउन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकले अध्ययनमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र विज्ञबाट दुई सय ३० जनासँग सर्भे गरेको थियो । 

 मर्जरले आम्दानी बढायो, सञ्चालन कुशलतामा सुधारको खाँचो
वित्तीय क्षेत्रको एकीकरणको प्रक्रिया छोटो समयमै प्रभावकारी र लाभदायक भएको अध्ययनले देखाएको छ । एकीकरणले निक्षेप, कर्जा र आम्दानी तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाएको देखायो । तर, कार्य सञ्चालन कुशलतामा भने अझै सुधारको खाँचो रहेको देखिएको छ । सर्भेमा सहभागी ७९ प्रतिशतले मर्जरबाट जोखिम वहन क्षमता बढेको, ६७ प्रतिशतले लगानीको क्षमता बढेको, ५१ प्रतिशतले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको, ५२ प्रतिशतले सञ्चालन कुशलता बढाएको बताए । त्यस्तै, उनीहरूले प्रतिकर्मचारी आम्दानी बढेको, कर्मचारीको उत्पादकत्व बढेकोलगायत प्रतिक्रियासमेत दिएका छन् ।