मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७९ बैशाख ९ शुक्रबार ०५:५६:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज

कोरोनामा  रोकिएका नेपाली विद्यार्थीलाई  चीन लगिने

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७९ बैशाख ९ शुक्रबार ०५:५६:००

चिनियाँ राजदूत राजदूत होउ यान्छीले बिहीबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा भनिन्–हामी चीनमा पढेका नेपाली विद्यार्थीलाई लैजान नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । मेरो विश्वास छ कि पहिलो चरणमा चाँडै नै एउटा विद्यार्थी टोलीलाई हामी चीन लैजानेछौँ ।

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन ६ वर्ष लाग्ने

राजदूत यान्छीले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ६ वर्ष लाग्ने बताएकी छिन् । सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा तयार हुने डिपिआरका आधारमा मात्रै रेलमार्ग निर्माणको अवधि भन्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘दुवै पक्षबीच सीमापार रेल्वे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन परियोजनाका लागि चिनियाँ प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जुन यो परियोजना अघि बढाउने अर्को कदम हो,’ उनले भनिन्, ‘यो परियोजनाले भौगोलिक अवस्था, बारम्बार आउने प्राकृतिक प्रकोप र उच्च निर्माण लागतजस्ता धेरै कठिनाइ सामना गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ । यसका लागि दुवै पक्षले प्राविधिक मापदण्ड, लगानीका स्रोत र यथार्थमा आधारित व्यावहारिक योजना बनाउनु आवश्यक छ ।’

बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णयप्रति असन्तुष्टि
चिनियाँ राजदूत यान्छीले बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । नेपालमा सरकार परिवर्तन भएसँगै ठूला परियोजनामा नीतिगत परिवर्तन हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । किनभने, नीतिगत परिवर्तनले विकासमा सहयोग पुग्दैन,’ राजदूत यान्छीले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकार परिवर्तन सामान्य हो र यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो । तर, ठूला परियोजनाका सन्दर्भमा सरकार परिवर्तन भएसँगै नीतिगत परिवर्तन हुनु विकासका लागि राम्रो होइन ।’ 

केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन ६ वर्ष लाग्ने
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा ६ वर्ष लाग्ने स्पष्ट पारेकी छन् । उनले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा तयार हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का आधारमा मात्रै रेलमार्ग निर्माणको अवधि भन्न सकिने उल्लेख गरेकी छन् । राजदूत होउले रेलमार्ग निर्माणमा चिनियाँ अनुदान नहुने संकेतसमेत गरेकी छन् । ‘मलाई प्राविधिकहरूले भनेका छन् कि काम खुरुखुरु सुचारु भयो भने रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ६ वर्ष लाग्छ । रेलवे निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा मजस्तो कूटनीतिक मानिसले भन्न सक्ने कुरा भएन, सम्भाव्यता अध्ययनपछि प्राविधिक अध्ययनले बताउनेछ,’ राजदूत यान्छीले बिहीबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा भनिन् । भौगोलिक जटिलता, केरुङ–रसुवागढी क्षेत्रमा भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपको सम्भावना, तिब्बतमा वातावरणको विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि यही कठिनाइ रहेको बताइन् ।

केरुङदेखि काठमाडौंसम्म ७२ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणका विषयमा दुई देशबीच पाँच वर्षयता छलफल हुँदै आएको छ । चीनले आफ्नै खर्चमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने वचन दिएको छ । सम्भाव्यता अध्ययनपछि दुई देशबीच लगानी मोडालिटीलगायतका विषयमा छलफल हुने यान्छीले बताइन् । 

उनले बिआरआईलाई चीनको सहायता परियोजनाका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरिन् । ‘नेपालमा चीनका जे जति लगानी वा ठेक्काका काम भइरहेका छन्, सबै बिआरआईका विभिन्न ढाँचाअन्तर्गतका काम हुन्,’ बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोटमा ढिलाइ भएको नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा राजदूतको जवाफ थियो, ‘बिआरआई भनेको चिनियाँ अनुदान होइन । यो दुवै पक्षलाई फाइदा हुने सहकार्य हो । यसका विभिन्न मोडेल छन् ।’ 

उनले बिआरआईलाई चीनको सहायता परियोजनाका रूपमा नबुझ्न पनि आग्रह गरिन् । ‘नेपालमा चीनका जे जति लगानी वा ठेक्काका काम भइरहेका छन्, सबै बिआरआईका विभिन्न ढाँचाअन्तर्गतका काम हुन्,’ बिआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोटमा ढिलाइ भएको नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा राजदूतको जवाफ थियो, ‘बिआरआई भनेको चिनियाँ अनुदान होइन । यो दुवै पक्षलाई फाइदा हुने सहकार्य हो । यसका विभिन्न मोडेल छन् ।’ 

परियोजना प्रस्ताव होस्
नेपालले चिनियाँ सहायतामा आधारित परियोजनाका लागि परियोजना प्रस्ताव र डिपिआर नपठाएको भन्दै यान्छीले असन्तुष्टि जनाइन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणमा घोषणा भएको अनुदान र त्यसभन्दा अघिदेखि घोषणा भएका अनुदानमा पनि नेपालले परियोजना नपठाएको उनको गुनासो थियो । ‘नेपालले परियोजना र डिपिआर पठाएपछि हाम्रो प्राविधिक टिमले नेपालमा आएर अध्ययन गर्छ र त्यसपछि आवश्यक निर्णय गर्छ । नेपालले नै पहिला परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्छ । हामी प्रतीक्षामा छौँ,’ उनले भनिन् ।

नाकाबन्दी भन्नु आधारहीन
कोरोना महामारीपछि नेपाल चीन सीमाबिन्दुको असहज आवागमनलाई विज्ञहरूले चीनको अघोषित नाकाबन्दीका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । तर, चिनियाँ राजदूतले भने त्यो परिस्थितिलाई नाकाबन्दी भन्नु आधारहीन टिप्पणी गरेकी छन् । उनले केरुङ र तातोपानी नाकामा एकतर्फी कार्गो सञ्चालन थप सहज बनाउने र नेपालबाट चीनतर्फ कार्गो यातायात सुचारु गर्न सम्बन्धित अधिकारीहरूबीच छलफल भइरहेको बताइन् । ‘हामीले सीमा सुचारु गराउन छलफल गरिरहेका छौँ । यसका लागि भरपर्दो स्वास्थ्य प्रोटोकलसहित कार्गो सामानको लोडिङ र अनलोडिङका लागि नेपाल पक्षले आफ्नो तयारी गरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’ राजदूतको भनाइ थियो । 

सीमानाका तथा समग्र सीमा व्यवस्थापनका विषयमा दुई देशबीच परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्रमा छलफल गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताइन् । ‘चीनबाट नेपालमा नाकाबन्दी भयो भन्नु आधारहीन हो । हामी सीमानाका थप सहज बनाउन छलफल गरिरहेका छौँ । दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रालय र सम्बन्धित अन्य अधिकारीहरूबीच छलफल निरन्तर भइरहेको छ,’ यान्छीले भनिन् ।