नेपालले युक्रेन मामिलामा सही नीति लिएको पुनः दोहोर्याएको छ । युक्रेनमा दुई महिनाअघि भएको रुसी आक्रमणको विरोध गरेको नेपाल पछिल्लो साता संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद्बाट रुसको सदस्यता निलम्बन गर्नुपर्ने एजेन्डामा तटस्थ बसेको थियो । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमण र मानव अधिकार परिषद्मा रुसको सदस्यताको विषय अलग–अलग भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्टीकरण आएको छ ।
‘हामीले मेरिटका हिसाबबाट निर्णय लिएका छौँ, युक्रेनका सन्दर्भमा हामी विरोधाभासमा छैनौँ, स्पष्ट छौँ,’ नयाँ पत्रिकाले युक्रेनमा रुसको भूमिकाबारे राष्ट्रसंघमा नेपालको भूमिकाबारे सोधेको प्रश्नमा परराष्ट्रप्रवक्ता सेवा लम्सालले भनिन् । प्रवक्ता लम्सालले युक्रेनका विषयमा राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन नआइसकेको र रुसको सदस्यताको विषयलाई उसले गरेको आक्रमणसँग जोडेर हेर्न नहुने पनि बताइन् ।
पछिल्लो मतदानमा छिमेकी भारत पनि तटस्थ बस्यो भने अर्को छिमेकी चीनले रुसको पक्षमा मत दियो । नेपाल सन् २०१४ मा रुसले युक्रेनको क्रिमियामाथि आक्रमण हुँदा राष्ट्रसंघीय मञ्चमा तटस्थ बसेको थियो । यो वर्ष रुसले युक्रेनमाथि हमला गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघका चारवटा निकायमा युक्रेनको पक्षमा मत दिएको थियो भने पछिल्लोपटक मानव अधिकार परिषद्को सदस्यबाट रुसलाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने बहसमा नेपाल निरपेक्ष बसेको थियो । यसलाई परराष्ट्र मामिला जानकारहरूले नेपालको विरोधाभासपूर्ण कदम भनेका छन् ।
‘नेपालले कसैको प्रभावमा परेर यस्ता विषयमा निर्णय लिनु मुलुकको हितमा हुँदैन,’ एकजना पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने । अर्को सन्दर्भमा परराष्ट्रप्रवक्ता लम्सालले श्रीलंकाको आर्थिक संकट र पाकिस्तानको सरकार परिवर्तनलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।