मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १२ सोमबार
  • Monday, 28 November, 2022
नवराज मैनाली काठमाडाैं
२०७८ चैत २८ सोमबार ०७:०६:००
Read Time : > 7 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका अधिकार खिच्दै गृह मन्त्रालय

दुवै संगठनका महानिरीक्षकलाई ‘सेरेमोनियल’ बनाउने प्रयास, प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कमजोर बन्ने चिन्ता

Read Time : > 7 मिनेट
नवराज मैनाली, काठमाडाैं
२०७८ चैत २८ सोमबार ०७:०६:००

गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी प्रहरी महानिरीक्षक तथा संगठनका अधिकार आफूमातहत राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको संक्रमणकालीन मौका छोपेर गृहले प्रहरी संगठनका अधिकार खिच्न खोजेको भन्दै दुवै सुरक्षा संगठनको नेतृत्वले मौखिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हाल सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको नियमावली संशोधनको मस्यौदाका केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित प्रहरीलाई जानकारीसमेत नदिइएको स्रोत बताउँछ । सामान्यतया, प्रहरीकै सिफारिसमा नियमावली संशोधन अघि बढ्ने र त्यसमा केही थपघट गर्नुपर्ने गृहले छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने परिपाटी छ । ‘यसपटक त्यस्तो भएन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘निकै संवेदनशील विषयहरूमा समेत हामीलाई गुमराहमा राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागेपछि स्वाभाविक रूपमा नियतमाथि शंका व्यक्त भएको छ ।’ स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसबारे असन्तुष्टि छ । 

के–के छन् विवादास्पद प्रावधान ? 
नियमावली संशोधनमार्फत प्रहरीका तालिम तथा अध्ययनमा छनोटजस्ता विषयमा समेत गृहले आफ्नो हालीमुहाली जमाउन खोजेको छ । वैदेशिक अध्ययनको मनोनयनको अधिकार मन्त्रालयले लिने प्रयास गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै छनोट गरेर सिफारिस गर्नेमा नियम ८६(१) संशोधन गरी मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि प्रहरीभित्रै यससम्बन्धी छनोट समिति रहँदै आएको छ । सुरक्षा निकायभित्रको यस्तो सामान्य विषयमा समेत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोमा प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको बिदा पनि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ । 

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ । प्रहरीमा व्यवस्थापन तथा संगठन सर्वेक्षण भएपछि त्यसको मूल्यांकन प्रहरी प्रधान कार्यालयले गर्ने हालको प्रावधान छ । त्यसमा अब मन्त्रालयले सर्वेक्षण गरेपछि सीधै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । नियमावलीको नियम ५ को उपनियम(३)मा ‘समितिको सिफारिसका आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मूल्यांकन गरी मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी सिर्जना तथा खारेज गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । त्यसको सट्टा ‘समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले मूल्यांकन गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई दरबन्दी सिर्जना तथा खारेज गर्ने स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ,’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । 

त्यस्तै, प्रहरीमा कुनै पद रिक्त भएको सात दिनभित्र गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने, कुनै दरबन्दी एक वर्षभित्र पदपूर्ति नभएमा स्वतः खारेज हुने प्रावधान थपिएको छ । नियम २६ रहेको बढुवासम्बन्धी प्रावधानमा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि लेखी आएको मितिले तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्नेमा ३५ दिनको अवधि तोकिएको छ । यो प्रावधानले भने लामो समयसम्म प्रहरीमा नरहने सम्भावना हुन्छ । तर, अहिले पनि कतिपय दरबन्दी महिनौँसम्म रिक्त हुने गरेका छन् । 

उपनियम ३०(४)मा रहेको बढुवा समितिले दिने ७.५ अंकलाई वस्तुगत बनाउन भन्दै अंकको प्रस्ट विभाजन गर्न खोजिएको छ । तर, त्यस विषयमा प्रहरीसँग छलफल नभएकाले केही व्यक्तिको स्वार्थमा ल्याउन लागिएको आशंका गरिएको छ । बढुवामा एक सय नम्बरमध्ये ७.५ बढुवा सिफारिस समितिले दिने प्रावधान छ । ७.५ नम्बरमा ज्येष्ठताबापत ३०, चुनौतीपूर्ण काम गरेबापत र कार्यसम्पादनबापत २०–२० प्रतिशत, कारबाही नभोगेकालाई ३० तथा पछिल्लो चार वर्षभित्र कारबाही नभोगेका प्रहरीलाई ३० र कारबाही भोगेकालाई २० प्रतिशतको प्रस्ताव भनिएको छ । यसले ज्येष्ठ प्रहरीलाई बढुवामा फाइदा हुनेछ । 

त्यस्तै, नियम ३६(३)मा रहेको चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीको सम्बन्धमा मूल्यांकन गरी प्रहरी निरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको हकमा मन्त्रालयमा सिलबन्दी पठाउनुपर्ने प्रावधान थप्न लागिएको छ । हाल बढुवा समितिको सचिवालयमा पठाउने प्रचलन छ । यस्ता सामान्य विषयमा गृह मन्त्रालयले अधिकार खिचेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउने प्रयास गरेको हो । 

खासमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा निवृत्तिभरणसम्बन्धी प्रावधान हेरफेर गर्न नियमावली संशोधनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रस्तावअनुसार प्रहरी निरीक्षकदेखि महानिरीक्षकसम्मले २०, प्रहरी सहायक निरीक्षकदेखि वरिष्ठ प्रहरी नायब निरीक्षकसम्मले १८ तथा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ हवल्दारसम्मले १६ वर्ष सेवा अवधि पुगेपछि निवृत्तिभरण पाउने, तर २० वर्ष अवधि पुगेपछि मात्र उनीहरूले निवृत्तिभरण पाउनेछन् । २६ चैत ०६० भन्दा पछि भर्ना भएका प्रहरीको हकमा यस्तो नियम लागू गर्न लागिएको हो । दुवै निकायमा तल्लो तहबाट यसको अत्यधिक माग भएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । यही मौकामा अन्य विवादास्पद प्रावधान राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । 

नेपाल प्रहरीमा जस्तै सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकका पनि अधिकार गृहमा तान्न खोजिएको छ । सशस्त्रमा विभूषणबापतको बढुवामा दिइने नम्बर कटौती गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, प्रहरी उपरीक्षकबाट वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकमा बढुवा हुन न्यूनतम पदावधि चार वर्ष रहेकोमा तीन वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ । चार वर्ष पदावधि पुगेका एसपी नै नभएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेल दुवै प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाइए पनि सुरक्षा निकायलाई कमजोर बनाउने आफूहरूको उद्देश्य नभएको बताउँछन् । ‘संशोधनको प्रस्तावमा ठ्याक्कै के–के छन् भन्ने मलाई जानकारी छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर संगठनका नेतृत्व खोस्ने हाम्रो मनसाय छैन, नमिलेका कुरालाई मिलाउन मात्र खोजिएको हो ।’ 

प्रहरी अधिकारीहरू भने यस्तो नियमावली पारित भएमा दुवै संगठनका महानिरीक्षक ‘सेरेमोनियल’ मात्र हुने बताउँछन् । त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीको चेन अफ कमान्डले कामै नगर्ने एक उच्च प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । अवकाशप्राप्त एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी गृह प्रशासनले प्रहरीको प्रणाली र संस्कृति बुझ्न नसक्दा समस्या बढेको बताउँछन् । ‘सुरक्षा निकायमा प्रणाली र संस्कृति दुवै बिग्रिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कमजोर बनाउने काम गृहबाट हुँदै आएको छ, यो दुःखद हो ।’ 

सरुवा बढुवामा हालीमुहाली 
प्रहरी उपरीक्षक(एसपी)सम्मको सरुवाको अधिकार कानुनले प्रहरी महानिरीक्षकलाई दिए पनि दुवै प्रहरीको सरुवामा शक्तिकेन्द्र हाबी भएका छन् । प्रहरीमा हालै भएका एसपी, डिएसपी र इन्सपेक्टरको सरुवामा ९० प्रतिशत धेरै अधिकारीहरू राजनीतिक सिफारिसका आधारमा सरुवा भएपछि महानिरीक्षकमा भर पर्ने अधिकृतहरू निराश भएका छन् ।

 उदाहरणका लागि सिन्धुपाल्चोकका एसपी रामेश्वर यादव हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भ्रष्टाचारको आरोपमा गत वर्ष उनलाई निलम्बन गरी कारबाही गरेका थिए । कारबाही गरेको एक वर्ष नहुँदै उनलाई सिन्धुपाल्चोकको जिम्मेवारी दिन उनी बाध्य भए । ‘केही महिना त आइजिपीसाबले सिफारिस अस्वीकार गरेका हुन्, तर पछि केही लागेन,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुग्ने अधिकांश अधिकृतहरूको पृष्ठभूमि खराब छ भने कार्यक्षमता राम्रो छैन । नियमित सरुवासमेत नहुँदा काज सरुवाको विकृति बढेको छ । 

गृह र प्रहरी प्रधान कार्यालयको टकरावकै कारण गत साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टरको सरुवा गत साता मात्र भयो । लेखापालको त सरुवा नै हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण डिएसपी र इन्सपेक्टरको नियमित सरुवा नौ महिनादेखि हुन सकेको छैन । प्रहरीका बढुवामा पनि त्यस्तै राजनीतीकरण छ । तीनपटक गरेर दरबन्दी थपी पाँचजनाको एआइजीमा बढुवा भयो । सिनियरलाई उछिनेर भागबन्डाका आधारमा बढुवा भएको भन्दै असन्तुष्ट डिआइजीहरू यतिवेला अदालत धाइरहेका छन् । सरुवा–बढुवामा मात्र नभई पछिल्लो समय गृह नेतृत्व अधिकार नै खिच्ने प्रयासमा लागेपछि प्रहरी नेतृत्व सशंकित बनेको छ । 

किन सफल हुन सकेनन् आइजिपी ? 
२५ असार ०७७ मा प्रहरी महानिरीक्षकको दज्र्यानी चिह्न लगाएपछि महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले भनेका थिए, ‘मेरो विनम्रतालाई कमजोरी नठानियोस् ।’ इमान्दार आइजिपीको पहिचान बनाएका क्षेत्रीको त्यही विनम्रता नै नेतृत्वमा पुगेपछि कमजोरी बन्न पुग्यो । राजनीतिक दबाबसामु निरीह बन्दा उनले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सकेनन् । जसले उनको कार्यकालमा प्रहरी संगठन झन् कमजोर बन्न पुगेको छ । १८ वैशाखमा अवकाश हुन लागेका क्षेत्रीले आफ्नो व्यक्तिगत इमानको छवि जोगाए पनि संगठनको शक्ति भने जोगाउन असफल भएका छन् । एक प्रहरी अधिकारीको टिप्पणी छ, ‘इमान्दार महानिरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरीमा खराब अधिकृतहरूको हालीमुहाली चल्यो ।’

संगठनको प्राण मानिने सरुवा–बढुवा निष्पक्ष हुन नसक्दा महानिरीक्षक क्षेत्री अलोकप्रिय बनेका छन् । दबाबका कारण गम्भीर गल्तीमा संलग्न प्रहरी अधिकृतमाथि समेत कारबाही गर्न नसक्ने अवस्थामा उनी पुगे । कमजोरीका बाबजुद केही सुधारका काम भने उनको कार्यकालमा भएका छन् । सुरुमा उनी संगठनभित्र गुटबन्दी हटाएर सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा अघि बढ्न खोजे र त्यसमा केही हदसम्म सफल पनि भए । तर, त्यसको उपलब्धि देखिएन । कमान्डमा बलियो नहुँदा केही एआइजीले उनलाई नटेर्ने अवस्थासमेत सिर्जना भयो । 

महानिरीक्षक क्षेत्रीको कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको खाका बनाउनेदेखि नीतिगत सुधारका काम भएको प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसी बताउँछन् । दुई दशकदेखि अल्झिएको प्रहरीको आधुनिक एकेडेमी निर्माणको काम उनको कार्यकालमा अघि बढेको छ । प्रहरीलाई अनिवार्य बिदा तथा नयाँ पद थपेर एकैपटक तल्लो तहमा करिब २० हजारजना प्रहरीको बढुवा पनि उनका लागि सन्तुष्टि दिने काम हुन् । 

तुलनात्मक रूपमा खरिद कार्य उनको कार्यकालमा पारदर्शी बनेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, समग्रमा उनको कार्यकालमा प्रहरीभित्र उत्प्रेरणा बने कमजोर बन्न पुग्यो । महानिरीक्षक क्षेत्रीले आफ्नो नैतिक शक्तिलाई प्रयोग गर्न नसक्दा सफल नभएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीको टिप्पणी छ । 
सोमबार अवकाश पाउन लागेका सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल सशस्त्र प्रहरीको २१ वर्र्षे इतिहासमा चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउने पहिलो आइजिपी हुन् । तर, यति लामो अवधि पाउँदा पनि संगठनलाई बलियो बनाउन नसकेको संगठनभित्र टिप्पणी छ । सशस्त्र प्रहरीका चार पूर्वमहानिरीक्षकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको अवस्थामा उनले संगठनको नेतृत्व सम्हालेका थिए । जसकारण संगठनमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नु उनको प्रमुख चुनौती थियो । त्यसतर्फ सार्थक पहल भएको छैन । 

संगठनको नेतृत्वलाई एक बनाउन नसक्दा उनको कार्यकालमा पनि गुटबन्दी कायमै रह्यो । बढुवाको जामका कारण सशस्त्रको एउटा ठूलो तप्काको मनोबल खस्किएको थियो । संगठनका वर्षौँदेखि उठ्दै आएको वृत्ति विकास योजना बनाउन उनी असफल भए । कार्यकालको उत्तराद्र्धमा केही पद थपे पनि त्यसमा बढुवा हुन सकेन । उनको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी ७७ जिल्लामै फैलियो । तर, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ । थोरै जनशक्ति भएको अर्धसैन्य बललाई यसरी सबैतिर छर्नेभन्दा शक्तिशाली ‘ब्याकअप फोर्स’का रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा सशस्त्र प्रहरीभित्रै छ । साथै, उनको कार्यकालमा भएका सरुवा–बढुवा पनि विवादमुक्त हुन सकेनन् । 

यसका बाबजुद उनको कार्यकालमा संगठनले केही उपलब्धि भने हासिल गरेका छन् । यो अवधिमा सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट(बिओपी)को संख्या ८७ बाट दुई सय २८ पुगेको छ । यद्यपि, बिओपीको दरबन्दीलाई अस्थायी बनाइएकोमा प्रश्न उठेको छ । कोभिड महामारीको समयमा सीमा सुरक्षादेखि अस्पतालको सेवाका कारण सशस्त्र प्रहरीले प्रशंसा कमायो । बलम्बुस्थित सशस्त्र प्रहरी अस्पताल महामारीको समयमा उपचारको प्रमुख अस्पताल बन्न पुग्यो । सशस्त्रमा विशिष्टीकृत तालिम केन्द्र तथा कल्याण कोषअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय र अस्पताल विस्तार भएको छ । मुख्य विषय चार वर्षको कार्यकालमा पनि उनले सशस्त्र प्रहरीलाई कस्तो बनाउने भन्ने बाटो देखाउन सकेनन् । 

पद्धति र संस्कृति दुवै बिग्रियो 
राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआइजी 

पछिल्लो समय सबै आइजिपीको कार्यकाल खेर गएको छ । समयको बर्बादी भएको छ, संगठनका कुनै पनि कुरा ड्राइभ हुन सकेको छैन । संगठनको डिमान्डलाई अघि बढाउने भनेको नेतृत्व हो । कमान्ड लिनेले संगठनको डिमान्ड पूरा गर्न सक्नुपर्छ । अहिले लेखापालको सरुवा गर्न सकेका छैनन् । नियमित सरुवा गर्न नसक्ने, नियमित काज गरिरहनुुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ? 

अहिलेका आइजिपीसँग अपेक्षा धेरै थिए, किनकि उनी नैतिक रूपमा बलिया थिए । तर, उनले आफ्नो ‘स्ट्रेन्थ’लाई उपयोग गर्न सकेनन् । नैतिकवान संगठनका लागि पनि हुुनुपथ्र्यो । यो त ‘गुड फर नथिङ’ भयो । प्रहरीको पद्धति र संस्कृति दुवै बिग्रिएको छ । दुवैमा आक्रमण भयो । पद्धति उल्लंघन भए । संस्कृति पनि बिग्रियो । हामी सेवामा आउँदा आइजिपी एक महिना बिदामा बस्थे । त्यो अहिले नेपाली सेनामा मात्र बाँकी छ । त्यसले हस्तान्तरण स्वाभाविक ढंगले जान्छ । अर्काेतर्फ, एक महिनामा धेरै कुरा सिक्छ र गोप्य कुरा अध्ययन गर्ने मौका पाउँछ । सिस्टम र संस्कृति दुवै भत्किएकाले पछिल्लो समय सबै महानिरीक्षक असफल भएका हुन् । 

यस्तो छ नयाँ प्रावधान

  •  प्रहरी महानिरीक्षकको बिदा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नयाँ प्रावधान थपिँदै
  •  प्रहरीमा कुनै पद रिक्त भएको सात दिनभित्र गृहलाई जानकारी गराउनुपर्ने
  •  कुनै दरबन्दी एक वर्षभित्र पदपूर्ति नभएमा स्वतः खारेज हुने 
  •  तीन महिनाभित्र बढुवा समितिले पदपूर्ति गर्नुपर्ने भन्नेमा ३५ दिनको अवधि राखिँदै