प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बनमा परेपछि उनलाई दिने निर्णय भएको विभूषण सरकारले रोक्ने भएको छ । आगामी १ वैशाखमा विभूषण प्रदान गर्न लागिएकोमा जबरालाई भने समारोहमै नबोलाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

जबरालाई तेस्रो ठूलो विभूषण महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप दिने निर्णय गत असोजमा सरकारले गरेको थियो । संविधान दिवसमा घोषणा भएका विभूषण १ वैशाखमा प्रदान गरिने प्रचलन छ । अन्यको हकमा १ वैशाखमा विभूषणका लागि बोलाइएको छ, तर जबरालाई भने नबोलाइएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

‘उहाँको विभूषण बनेर त आइसकेको छ,’ गृहका ती अधिकारीले भने, ‘तर, भ्रष्टाचारको अभियोगमा निलम्बनमा परेका व्यक्तिलाई त्यो विषय टुंगो नलागेसम्म नदिनु ठीक हो भनेर स्थगन गर्न लागेका छौँ ।’ सोमबार गृहले विभूषण लिनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचीमा जबराको समेत नाम छ । बुधबार यस विषयमा गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो, जसमा उनीमाथिको महाभियोगको टुंगो लागेपछि मात्र विभूषण दिने वा रद्द गर्ने निर्णय गरिने र तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय भएको हो । गृहले विभूषणअन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने मानपदवी लिनका लागि २८ चैतभित्र पास लिन सूचना जारी गरेको छ । अलंकार र पदक भने मन्त्रालयले आफैँ वितरण गर्दछ । 

पदको दुरुपयोग गरेको आरोपमा गत १ फागुनमा जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । आगामी मंसिरमा अवकाश पाउन लागेका जबरामाथि छानबिन गर्न सिफारिस समितिसमेत बनिसकेको छ । तर, समितिको बैठक भने बस्न सकेको छैन । विभूषण दिने निर्णय गरेका व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोग लागेमा त्यस्तो विभूषण रद्द गर्न सकिने विभूषण नियमावलीमा प्रावधान छ । 

१८ करोड खर्च हुने 
यस वर्ष विभूषणमा राज्यकोषबाट करिब १८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । विभूषणमा सुन, चाँदी, मणिलगायत महँगा धातु प्रयोग हुने गरेको छ । संख्या नतोकी हरेक वर्ष सयौँलाई प्रदान गर्दा एकातर्फ विभूषणको ओज घटेको छ भने अर्काेतर्फ राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको छ । यो वर्ष नौ सय ६ जनालाई विभूषण दिने निर्णय भएको छ । 

यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो विभूषण नेपाल रत्न पूर्वप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, दोस्रो ठूलो विभूषण राष्ट्र गौरव सुवर्णशमशेर राणा (मरणोपरान्त) र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पाउँदै छन् । 

त्यस्तै, तेस्रो ठूलो महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप चोलेन्द्रशमशेरसहित मोहनचन्द्र अधिकारी, मंगलादेवी सिंह (मरणोपरान्त), तुल्सीलाल अमात्य (मरणोपरान्त), दुर्गानन्द झा (मरणोपरान्त), नारायणगोपाल गुरुवाचार्य (मरणोपरान्त)लाई दिने निर्णय भएको थियो । 

यस वर्ष विभूषण दिने भनेर घोषणा गरिएकामध्ये केहीले यसअघि नै नलिने निर्णय गरिसकेका छन् । विभूषण विवादमा परेपछि हरेक वर्ष बहिष्कार गर्ने क्रमसमेत बढेको छ ।