- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आठ महिना बित्दा पनि बहुवर्षीयबाहेकका पूर्वाधार आयोजना निर्माणको भुक्तानी नपाएको निर्माण व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार व्यवसायीले अहिलेसम्म ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सरकारका विभिन्न निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी छ । ‘विशेष गरी आयोजना निर्माणको म्याद समाप्त भएका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको देखिन्छ,’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले भने कतिपय आयोजना स्रोतसहित प्रदेशमा दिएका कारण व्यवसायीले त्यहीँबाट लिनुपर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र महासंघले म्याद सकिएका सबै आयोजनाको ०७६ जेठसम्म थप्ने सहमति भएको छ । यही सहमतिअनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याइसकेका छन् । उक्त प्रस्तावमा निर्णय भने अझै भइसकेको छैन । भूकम्प गएदेखि नै सरकारले म्याद थपिदिने आश्वासन दिएको तर नथपेका कारण समस्या बर्सेनि कठिन बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
निर्माण व्यसायीका अनुसार जेठसम्म पनि काम सम्पन्न नहुने योजनामा भने अध्ययन गरेर थप गर्ने सहमति भएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए । नियमानुसार आयोजनाको सम्पन्न हुने म्यादअगावै भुक्तानी गर्नुपर्छ । अन्यथा म्याद थप गरेर भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको भुक्तानीमा भने कुनै समस्या छैन ।
तत्काल म्याद नथपे काम गर्न कठिन
निर्माण व्यवसायीका अनुसार अहिले काम गर्ने मौसम भएकाले तत्कालन म्याद थप्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । म्याद थप्न ढिलाइ भएमा काम नसकिने र अर्को आर्थिक वर्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायी समयमै भुक्तानी लिनबाट वञ्चित हुनेछन भने आयोजना सम्पन्न हुन थप समय लाग्नेछ ।
‘साइट क्लियरेन्स’को समस्या
व्यवसायीका अनुसार निर्माण कार्य गर्नुपूर्व काम गर्ने ठाउँमा सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको हुनुपर्छ । तर, पछिल्लो समय संघीयताअनुसार विभिन्न तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको छ । ‘व्यवसायीलाई संघले प्रदेशलाई देखाउने र प्रदेशले संघलाई देखाउने गरिरहेका छन्,’ महासंघका अध्यक्ष सिंहले भने । विशेष गरी प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
