मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
भीम रावल
२०७८ चैत ९ बुधबार ०७:११:००
Read Time : > 6 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी प्रपञ्च 

प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूका काम र अभिव्यक्तिले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ 

Read Time : > 6 मिनेट
भीम रावल
२०७८ चैत ९ बुधबार ०७:११:००

नेपालको राजनीति अस्थिर र सरकार कमजोर भएका वेला विगतमा पनि असमान सन्धि–सम्झौता थोपरिएका छन् । त्यस्ता सन्धि–सम्झौतालाई बाह्य शक्तिको आडमा राजनीति र स्वार्थपूर्ति गर्न चाहनेहरूले सहज तुल्याएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)सँगको सम्झौता हो ।

अत्यन्त विवादास्पद र बहसमा आएको नेपाल सरकार र एमसिसीबीचको सम्झौता संसद्मा होहल्लाबीच जबर्जस्ती अनुमोदन गराइएपछि सरकारका केही व्यक्ति र तिनका पृष्ठपोषक जनताको देशभक्तिपूर्ण भावनामाथि प्रहार गर्न थालेका छन् । यद्यपि, यस्तो प्रहार कुनै वस्तुतथ्यमा आधारित छैन । कुप्रचार र गालीगलौजपूर्ण छ । यसरी प्रहार गर्नेहरू सार्वजनिक रूपमा बहसमा उठाइएका सघन सम्झौता (कम्प्याक्ट) र कार्यान्वयन सम्झौतालगायत एक दर्जन सम्झौताका राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, हित र स्वाभिमानविपरीतका प्रावधानबारे केही बोल्दैनन् । उनीहरू २००७ सालको दिल्ली सम्झौता र २०५२ सालको महाकाली सम्झौतापछि झैँ एमसिसी सम्झौताको झ्याली पिट्ने र राष्ट्रिय हितको पक्षमा उठेका आवाजविरुद्ध सत्तोसराप गर्न उद्यत छन् । केहीले राष्ट्रिय हित पक्षधरकोे संसद्बाट ‘पराजय’ भयो भन्दै हर्ष प्रकट गरेका छन् भने केही अब उप्रान्त कसैले पनि देशभक्तिका कुरा उठाउनैहुँदैन भन्नेजस्ता संविधानको मर्मविपरीत कुतर्क गरिरहेका छन् ।

यस्तै, प्रवृत्तिका मानिस कांग्रेसका तत्कालीन सभापति र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कतिपय कार्य राष्ट्रिय हितविपरीत भए भन्दै गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पार्टी परित्याग गर्दा हर्षित भएका थिए । रहस्यपूर्ण परिवेशमा मदन भण्डारी मारिँदा छानबिनका लागि आवाज उठाउनेमाथि गोली बर्साउन उक्साएका थिए । अहिले पनि त्यस्तै चिन्तन राख्ने एवं व्यवसाय, आर्थिक लाभ र स्वार्थ सम्बन्ध भएका केही व्यक्ति नेपालको संविधानमा उल्लिखित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त अब नेपालले अवलम्बन गर्न आवश्यक नहुने र कुनै शक्तिराष्ट्रको गठबन्धनमा लाग्नुपर्ने हदसम्मको कुरा गर्न तम्सिएका छन् । जनताको देशभक्तिपूर्ण भावना र आवाजलाई ‘उग्रराष्ट्रवाद’ भन्दै राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको वकालत गरिरहेका छन् । 

अस्थिर स्थितिको अनुचित लाभ : जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थामा सबै काम संविधान, कानुन र देशको हितअनुकूल गरिन्छ । संक्रमणकालीन स्थितिमा रहेको र कामचलाउ सरकारले दीर्घकालीन प्रकृतिका सन्धि–सम्झौता नगर्ने स्थापित मान्यता हो । तर, नेपाल १० वर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त जटिल र संवेदनशील अवस्थामा रहेका वेला २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका वेला एमसिसी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दिशामा औपचारिक काम सुरु गरियो । यसका लागि अन्तरिम संविधानअनुसार राजनीतिक दलबीच छलफल र सहमति हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो गरिएन । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई गुपचुप अर्थ मन्त्रलायबाट काम अगाडि बढाइयो । पत्राचार र सहमति गर्दै एमसिसीको खर्च र उसकै सल्लाहकार र विज्ञको नेतृत्वमा नेपालमा ‘वृद्धिको चिरफार’ प्रतिवेदन तयार गरी आयोजनाको आधार तयार गरियो । एमसिसीको यही चाहनाबमोजिम कम्प्याक्टको अनुसूची ५ (क)मा नेपाल सरकारले ‘एमसिसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ’ भनेर लेखियो । यसरी एमसिसीको उद्देश्य र चाहनाअनुसार गरिएको कार्यलार्ई नेपालले नै ‘मागेको र छानेको’ भनी विदेशी शक्तिको भक्ति गरिँदै छ ।

पहिलोपटक भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा औपचारिक रूपमा पत्राचार सुरु भई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व र त्यसपछि शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वसम्म एमसिसीसँग सबैभन्दा बढी पत्राचार र वार्ता भएको देखिन्छ । नेपाल वृद्धिको चिरफार प्रतिवेदन, निर्देशक समिति गठन, एमसिसीको चाहनाअनुरूप काम अगाडि बढाउन सबै स्पष्ट गर्ने, विकास समिति गठनको मार्गप्रशस्त गर्ने, कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षरका लागि वार्ता टोली अमेरिका पठाउने र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने काम यसै अवधिमा भएका छन् । यो नेपाल अत्यन्त अस्थिर राजनीति तथा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त जटिल परिस्थतिमा रहेको अवधि थियो । आमनिर्वाचनपछि २०७४ फागुन १३ गते केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि विकास समिति गठन आदेश, कार्यान्वयन सम्झौतालगायत एमसिए, नेपाल र मन्त्रालयहरूबीच सम्झौता हुनुका साथै कम्प्याक्ट सम्झौतालाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गरी प्रतिनिधिसभामा वितरण गरेको देखिन्छ । यस्ता काम पनि नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्व बढ्दै गएको स्थितिमा भएका देखिन्छन् । सरकारले गरेका यस्ता कामको नेकपाभित्र आलोचना हुनुका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदलसमेत बनेको थियो । यो पंक्तिकार पनि सदस्य थियो ।   

उपर्युक्त तथ्यले नेपाल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्त कठिन र संवेदनशील अवस्थामा रहेको समयमा अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाबमोजिम राजनीतिक दलहरूबीच छलफलसम्म नगरी छिटोछिटो एमसिसीसँगको अन्तत्र्रिmया र सम्झौतालाई अगाडि बढाएको देखिन्छ । यसबाट नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान र हितभन्दा अस्थिर स्थितिबाट अनुचित स्वार्थ पूरा गर्न र गराउन खोजिएको स्पष्ट हुन्छ ।

बाह्य अनुदान र ऋणको प्रश्न : आजको विश्वमा सबै सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् । यहीअनुरूप बाह्य अनुदान र ऋण परिचालन गरिन्छ । नेपालले पनि त्यसै गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणविरुद्ध देशको भलो नचाहनेले मात्र तुच्छ वचनले प्रहार गर्ने धृष्टता गर्न सक्छ । 

नेपालले २००७ सालपछि बाह्य अनुदान सहयोग लिन सुरु गरेको देखिन्छ । त्यसयता क्रमशः ऋण बढेर अहिले प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा रु. ५० हजार पुगेको छ । नेपालले “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नतिशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने”, “राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने” र “वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने” भनी नेपालको संविधानमा लेखिएको विषय दक्षिणपन्थी उग्रवादीले भनेझैँ के “उग्रराष्ट्रवाद”, “प्रतिगामी” र “जनताविरुद्धको षड्यन्त्र” हो र ? संविधानमा “असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति सञ्चालन गर्ने” र समानता र पारस्परिक हितका आधारमा सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने” भनी नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरा के “खोक्रो राष्ट्रवाद” या “यथास्थिति” हो ? यदि कसैले हो भन्ने उत्तर दिन्छ भने संविधानको आँखामा त्यो देशघाती हो । के राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद र संविधानविरोधी सोच नै “भरिपूर्ण राष्ट्रवाद” हो ? देशको सार्वभौम आत्मनिर्णयको अधिकार समाप्त गरी कसैको सुरक्षा छातामुनि ओत लाग्न चाहनेले मात्र जनताको देशभक्तिमाथि प्रहार गर्न सक्छन् । संविधानको धारा ४८ को नागरिक कर्तव्य पढेर मनन गरे देशभक्तिविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु उचित छैन भन्ने सायद दिमागमा घुस्थ्यो कि ?

वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने भनी नेपालको संविधानमा लेखिएको विषय दक्षिणपन्थी उग्रवादीले भनेझैँ के उग्रराष्ट्रवाद, प्रतिगामी र जनताविरुद्धको षड्यन्त्र हो र ?

जसरी विश्वमा अरू सार्वभौम र स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र कानुनमा आँच नआउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र ऋण लिन्छन्, नेपालले पनि त्यही गर्ने हो । अमेरिका र भारतलगायत ठूला र शक्तिशाली देशले पनि बाह्य रकम लिने गरेका छन् । यसरी रकम लिँदा के ती देश आफ्नो स्वाधीनता र कानुनलाई गौण तुल्याउन तयार भएको कुनै उदाहरण छ ? नेपालले पनि अमेरिका वा अन्य कुनै देशबाट अनुदान र ऋण लिँदा आफ्नो सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, संविधान र कानुनविपरीत कुनै पनि सर्त स्वीकार गरिनुहुन्न भन्ने देशभक्त नेपालीको भनाइ हो ।

यहीअनुरूप एमसिसीसँगको सम्झौताअन्तर्गत अनुदान रकम प्राप्त हुने भएको भए प्रश्न उठाउनु आवश्यक र उचित हुँदैनथ्यो । तर, कम्प्याक्ट सम्झौता, कार्यान्वयन सम्झौतालगायत एक दर्जन सम्झौता र पत्राचारमा उल्लिखित कतिपय प्रावधान नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति, संविधान र कानुनसँग बाझिएका छन् । सम्झौतामा अनुचित प्रावधान रहेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले केही समयअघि एमसिसीलाई प्रश्न सोधेबाट र सरकारले प्रतिनिधिसभामा ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ पेस गरेबाट समेत स्पष्ट हुन्छ । यी कुरालाई जनसमक्ष आउन नदिन तथा कुन–कुन प्रावधान के–कसरी बाझिएका छन्, त्यसमा प्रवेशै नगरी जनताको देशभक्तिमाथि प्रहार गर्नु बाह्य शक्तिको नांगो चाकरी ठहरिन्न र ? हुन त विगतमा पनि राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितविरुद्ध भए–गरिएका सन्धि–सम्झौता र कामविरुद्ध देशभक्त नेपालीले आवाज उठाउनुपरेको र संघर्ष गर्नुपरेको तितो यथार्थ छर्लंग छ । फेरि पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको झन्डा झुक्नेछैन । 

विकास–निर्माणको नाममा राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने गरी सन्धि–सम्झौता गर्नुहुन्न भन्नु कुनै देश र विकासविरोधी कुरा भएको कसैले ठान्छ भने त्यस्तो ठान्नेहरूमा विदेशभक्ति या पूर्वाग्रहग्रस्त मानसिकता रहेको ठहरिन्छ । सरकारले असुल गर्नुपर्ने झन्डै एक खर्ब रुपैयाँ असुल नगरेको, पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून भएर धेरै रकम निष्क्रिय रहेको तथा अर्बौँ रकम बेरुजु र अनियमित भएको तथ्य जान्नेबुझ्ने जोसुकैले पनि वर्षको १०–१२ अर्बका लागि राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता तथा जनताको भावना र आवाजलाई कुल्चेर हात पसार्नुलाई अनुचित मान्न सक्छ ।

व्याख्यात्मक घोषणाको औचित्य : एमसिसीसँगका सम्झौतामा रहेका नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितविपरीत प्रावधान भियना महासन्धिको धारा ३१ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार एकपक्षीय रूपमा संसद्को व्याख्यात्मक घोषणाबाट संशोधन र परिवर्तन हुन्छ भन्न पूर्णतः गलत छ । सम्झौताका दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिबाट मात्र त्यस्तो हुन सक्छ । प्रथमतः सम्झौतामा रहेका सबै अनुचित प्रावधानको व्याख्यात्मक घोषणाबाट सम्बोधन गरिएको छैन । सम्बोधन भएको भनिएका प्रावधानबारे गरिएको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिका वा एमसिसीले स्वीकार गरिसक्यो भनी गरिएको प्रचार जनतालाई ढाँट्न गरिएको भ्रमको खेती मात्र हो । व्याख्यात्मक घोषणामा उल्लिखित प्रावधान अर्को पक्षले औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको पत्र नपठाई स्वीकार गरिसक्यो भनी चर्को स्वर गर्नु एमसिसीका निम्ति कर्णप्रिय बाजा बजाउने अभ्यास मात्र हो । एमसिसी वा अमेरिकी सरकारले नेपालको प्रतिनिधिसभाबाट गरेको व्याख्यात्मक घोषणाबारे अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र स्थापित अभ्यासअनुरूप औपचारिक रूपमा के भन्छन्, आउने दिनमा स्पष्ट हुनेछ । केही पनि नभनी मौनता साधे भने सम्झौतामा जे लेखिएको छ त्यही हुनेछ भनी बुझ्नुपर्छ । नेपाली जनतालाई मूर्ख सम्झने मूर्खता नगर्नु नै राम्रो हुन्छ । नेपालको स्वाधीनता र हितविपरीत सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन गर्नेतिर नलागी प्रसारण लाइन र सडक निर्माणको विशुद्ध विकास कार्य मात्र गर्न आउने दिनमा अमेरिका तयार भएमा नेपाली जनताको आवाजको कदर भएछ भनी धन्यवाद दिनुपर्ला । 

शक्तिराष्ट्रको द्वन्द्वमा धकेल्ने दुस्प्रयास : नेपालको संविधान र भूराजनीतिले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति र असंलग्नताको मार्गमा अटल रहनु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । तर, नेपाल शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा केन्द्रित रहेको र राजनीतिक दलको ध्यान पनि त्यसैमा केन्द्रित रहेको एवं राजनीतिक वातावरण अस्थिर रहेको समयमा देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने एमसिसीसँगका सम्झौता गुपचुप किन अगाडि बढाइए, नयाँ संविधान जारी भएपछिको समय पर्खिन आवश्यक किन ठानिएन र अन्तरिम संविधानबमोजिम प्रमुख राजनीतिक दलबीच छलफल किन गरिएन ? जनआदेश प्राप्त नगरेको र गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा समेत उल्लेख नभएको एमसिसीसँगको सम्झौता संघीय कानुन नै नल्याई होहल्लाबीच हतार–हतार प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्नुपर्ने के खण्ड आइप¥यो ? राष्ट्रिय हित र स्वाधीनतातर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ भनी आवाज उठाउने जनतामाथि निर्मम दमन गर्ने निरंकुश शैली किन र कसलाई खुसी तुल्याउन अपनाइयो ? यी प्रश्नको जवाफ जनउत्तरदायी दाबी गर्ने सरकार र राजनीतिक दलका नेताले दिनुपर्छ ।  

घटनाक्रम र प्रधानमन्त्रीलगायत जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूका काम र अभिव्यक्तिले नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ । यस्तो कार्य के नेपाल र नेपाली जनताको हितमा हुन सक्छ ? अमेरिका वा कुनै पनि देशले दिने अनुदान वा ऋणका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट आफ्नो संविधान, कानुन र सार्वभौमिक समानताका आधारमा कुरा राख्न किन सकिन्न ? के यसरी कुरा गर्नु कुनै देशप्रतिको वैरभाव हुन्छ र ? कसैको अन्ध समर्थन गर्नु वा रकमका लागि देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई गौण ठान्नु जनता र देशप्रतिकै घात हुन्छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र हितविरोधी प्रपञ्च ठहरिन्छ ।