मुस्लिम आयोगले तीन वर्षको अवधिमा गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आफू नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएका कार्यको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनी ०७५ चैत ७ गते नियुक्त भएका थिए।
यस अवधिमा सर्वप्रथम आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रबारे मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिइएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरूबाट सल्लाह, सुझाव लिइएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको तीनै वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरी मुस्लिम समुदायको हक, हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानुनी विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै प्रदेश १, मधेस, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र सांसदहरूसँग मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, संवर्द्धन र सशक्तिकरणसम्बन्धी अन्तर्क्रिया गरिएको उनले उल्लेख गरे। आयोगले इटहरी, जनकपुर, नेपालगन्ज, सिराहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, कास्कीलगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तर्क्रिया गरेको जनाएको छ।
सो क्रममा अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समुदायका मानव विकास सूचकांक निकै पछाडि रहनु, राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु समस्याको रूपमा रहेको बताए। आयोगमा आवश्यक कर्मचारी र पर्याप्त बजेट नहुँदा ऐनले तोकेअनुसार काम गर्न नसकिएको बताए।